भद्रपुर- झापाको कनकाई नगरपालिका–४ कोटिहोमस्थित कनकाई नदीको पूर्वी तटमा करिब २ करोड ५० लाख खर्च गरेर निर्माण गरिएको विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

शवदाह गृह निर्माण सम्पन्न भए पनि कनकाई नगरपालिकाले यसको औपचारिक जिम्मेवारी अझै लिएको छैन। सञ्चालनका लागि आवश्यक केही पूर्वाधार पूरा नभएको तथा विद्युत्को भोल्टेजमा समस्या देखिएपछि नगरपालिका तत्काल जिम्मेवारी बुझ्ने पक्षमा नरहेको हो।

कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, कनकाई नगरपालिका र दाताको संयुक्त लगानीमा शवदाह गृह निर्माण गरिएको हो। निर्माणपछि परीक्षणका क्रममा केही शव विद्युतीय प्रणालीबाट दहन गरिएको कनकाई घाट समितिका महासचिव गोपाल खरेलले बताउनुभयो।

परीक्षणका क्रममा शव दहन गर्न लाग्ने समय फरक–फरक देखिएपछि यसको नियमित सञ्चालनमा प्रश्न उठेको छ। ‘एउटा शव ४५–५० मिनेटमै पनि जल्यो, कुनैलाई एक–डेढ घण्टा लाग्यो,’ खरेलले भने, ‘निर्माण पक्षका प्राविधिकलाई बोलाएर जाँच गर्दा विद्युत्को भोल्टेजमा समस्या देखियो।’

प्राविधिकका अनुसार विद्युत्को भोल्टेज नियमित बनाउन कम्तीमा रु. ७ लाख लागतको ‘स्टेपलाइजर’ जडान गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर घाटामा सञ्चालन हुने जोखिम र आर्थिक स्रोतको अभावका कारण उक्त खर्च घाट समितिले व्यहोर्न नसक्ने जनाएको छ।

कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले निर्माण सम्पन्न हुँदैमा हतार गरेर शवदाह गृहको जिम्मेवारी नलिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शवदाह गृह हस्तान्तरणका विषयमा प्रदेश मन्त्रालयको टोलीसँग छलफल भइरहेको छ।

‘स्थानीय तहको काम जग्गा व्यवस्थापन गर्ने हो, बाँकी प्राविधिक तथा निर्माणको काम प्रदेश सरकारकै समझदारीअनुसार भएको हो,’ नगरप्रमुख पोखरेलले भने, ‘दाउरामा भन्दा विद्युतीय प्रणालीमा ढिलो र झन्झटिलो भयो भने जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि मात्र नगरपालिकाले शवदाह गृह बुझ्छ।’

विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयवासीले करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको पूर्वाधार प्रयोगविहीन बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दाउराको खपत घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको शवदाह गृह सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ।

सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्राविधिक सुधार, विद्युत् व्यवस्थापन र सञ्चालनको स्पष्ट जिम्मेवारी तय गर्न सकेमा शवदाह गृह सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।