आज हामी कुनै बालिका वा महिलामाथि बलात्कार गरी हत्या भएको समाचार दैनिकजसो पढ्न बाध्य भएका छौँ र यस्ता समाचार सार्वजनिक हुनेबित्तिकै समाजमा एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्ने गर्दछ। त्यो हो- यस्ता अपराधीलाई पनि बाँच्ने अधिकार हुन्छ र ? मृत्युदण्ड किन नदिने ? यो प्रश्न केवल क्षणिक भावनाको अभिव्यक्ति मात्र होइन, यसभित्र पीडित परिवारको असह्य पीडा, समाजको आक्रोश र राज्यको न्याय प्रणालीप्रतिको गहिरो अविश्वास मिसिएको छ।

बलात्कारपछि हत्या सामान्य अपराध होइन, यसमा व्यक्तिको शरीर, गरिमा र अन्ततः जीवनमाथि नै निर्मम आक्रमण भएको हुन्छ। त्यसैले यस्ता जघन्य अपराधमा कठोरतम सजायको माग उठ्नु स्वाभाविक नै हो। तर, यहीँबाट एउटा कठिन प्रश्न सुरु हुन्छ- हामीलाई साँच्चै मृत्युदण्ड चाहिएको हो कि अपराधी कुनै पनि हालतमा उम्कन नसक्ने सक्षम न्याय प्रणाली ?

यो प्रश्न वर्तमान सन्दर्भमा झन् गम्भीर बनेको छ। चाहे त्यो निर्मला पन्तको न्यायको अधुरो प्रश्न होस् वा इनिशा विकको घटनाले उठाएको वैज्ञानिक प्रमाण र अनुसन्धानको विश्वसनीयतासम्बन्धी बहस वा बाराकी बालिका गरिमा चौधरीको घटनापछि उठेको जनआक्रोशले एउटै कुरा सम्झाएका छन्- जघन्य अपराधको समस्या केवल सजायको अभावमा मात्र सीमित छैन।

निर्मला प्रकरणले उब्जाएको अनुत्तरित प्रश्न

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या नेपालको आपराधिक न्याय प्रणालीमाथि उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्नमध्ये एक हो। यस घटनाले देशव्यापी आन्दोलन जन्मायो र ‘निर्मलालाई न्याय देऊ’ भन्ने आवाज एउटा परिवारको पीडाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सरोकारको विषय बन्यो। तर, वर्षौँ बित्दा पनि यो घटनाले अपराध जतिसुकै जघन्य भए पनि अनुसन्धान विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन सकेन भने कठोर सजायको व्यवस्था आफैँमा न्यायको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो राज्य संयन्त्रको एउटा कठोर कमजोरी उजागर गरिरह्यो।

कल्पना गरौँ, नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भएको भए पनि वास्तविक अपराधी पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा मृत्युदण्ड कसलाई दिइन्थ्यो? र, अनुसन्धानको कमजोरीका कारण गलत व्यक्ति दोषी ठहरिएको भए त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्थ्यो ?

कल्पना गरौँ, नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भएको भए पनि वास्तविक अपराधी पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा मृत्युदण्ड कसलाई दिइन्थ्यो? र, अनुसन्धानको कमजोरीका कारण गलत व्यक्ति दोषी ठहरिएको भए त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्थ्यो ? निर्मलाको घटनाले सिकाएको सबैभन्दा कठोर पाठ यही हो- सजायको कठोरताभन्दा पहिले अनुसन्धानको सत्यता र शुद्धता आवश्यक हुन्छ।

इनिशाको घटनाले दिएको चेतावनी

इनिशा विकको घटनाले मृत्युदण्डको बहसलाई अर्को कोणबाट चुनौती दिएको छ। अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रमाणको महत्त्व कति निर्णायक हुन्छ भन्ने प्रश्न यस घटनाले स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याएको छ। जघन्य अपराधमा समाज तुरुन्त दोषी खोज्न चाहन्छ र प्रहरीमाथि पनि तत्काल नतिजा दिनुपर्ने दबाब हुन्छ नै। तर त्यसबेला, अनुसन्धान दबाबमा होइन, प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। जैविक प्रमाण, डिजिटल तथ्य, परिस्थितिजन्य प्रमाण र प्रत्यक्ष प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी केवल आशङ्का वा सार्वजनिक दबाबका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु प्रत्युत्पादक र अत्यन्त खतरनाक हुन सक्छ। यही कारण मृत्युदण्ड सामान्य सजायभन्दा फरक छ।

कैद सजायमा भएको न्यायिक त्रुटि भविष्यमा पुनरावलोकन वा सुधारको विषय बन्न सक्छ, तर मृत्युदण्ड कार्यान्वयन भएपछि गल्ती सच्याउने कुनै अवसर नै रहँदैन। यसको अर्थ कुनै अभियुक्त दोषी वा निर्दोष भन्ने निर्णय लेखबाट गरिनु उचित होइन, त्यो अधिकार अनुसन्धान र अदालतको मात्रै हो भन्ने आम बुझाइ आवश्यक छ। तर, एउटा सिद्धान्त स्पष्ट छ— जति कठोर सजायको माग गरिन्छ, त्यति नै उच्च स्तरको प्रमाण र न्यायिक सावधानी आवश्यक हुन्छ। त्यसैले मृत्युदण्डको पक्षमा उभिनेहरूले सबैभन्दा पहिले वैज्ञानिक अनुसन्धानको सुदृढीकरणको माग गर्नुपर्छ।

गरिमाको प्रश्न– राज्य कति छिटो जाग्छ?

बाराकी सानी बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या यो हाम्रो समाजको अत्यन्त हृदयविदारक अकल्पनीय घटना हो। घटनापछि स्वाभाविक रूपमा व्यापक आक्रोश पैदा भयो र दोषीलाई कठोरतम सजायको माग उठ्यो। तर, यो घटनाले ‘बालबालिका हराएको सूचना पाएपछि राज्य कति छिटो र कति गम्भीरतापूर्वक सक्रिय हुन्छ ?’ भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठायो। कुनै बालबालिका हराउनु सामान्य घटना होइन; यहाँ प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, समुदाय र आवश्यक अन्य सबै निकायबीच तत्काल समन्वय हुनुपर्छ। तर त्यो देखिएन।

कुनै बालबालिका हराउनु सामान्य घटना होइन; यहाँ प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, समुदाय र आवश्यक अन्य सबै निकायबीच तत्काल समन्वय हुनुपर्छ। तर त्यो देखिएन।

शायद यिनै कारणले गर्दा होला यस प्रकरणपछि जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकनका लागि ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। अब यस्तो पुनरावलोकन मृत्युदण्डको प्रश्नमा मात्र सीमित नभई अनुसन्धान, अभियोजन, पीडित संरक्षण र दोषीलाई सजायबाट उम्कन नदिने समग्र न्याय संयन्त्रको प्रभावकारितासम्म पुग्नुपर्छ।

गरिमाको घटनाले केवल सजायको प्रश्न उठाउँदैन; यसले अपराध हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने र घटना भएपछि तत्काल सक्रिय हुने राज्य संयन्त्रको आवश्यकता पनि देखाउँछ। अपराध भइसकेपछि राज्यले कति कठोर सजाय दिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छँदैछ, तर सम्भावित अपराध रोक्न वा जोखिममा परेको व्यक्तिको जीवन बचाउन राज्य कति छिटो सक्रिय हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यी तीन घटनाको प्रकृति र कानुनी अवस्था एउटै छैन र तिनलाई एउटै निष्कर्षमा मिसाउनु उचित पनि हुँदैन। तर, तिनले नेपालको न्याय प्रणालीलाई तीनवटा फरक र महत्त्वपूर्ण पाठ भने अवश्य दिएका छन् र यी तीनवटै प्रश्नको सही उत्तर नखोजिकन केवल मृत्युदण्डको कानुन बनाउँदैमा न्याय सुनिश्चित हुन सक्दैन।

भारतमा सम्भव, यहाँ असम्भव किन ?

मृत्युदण्डको बहसमा छिमेकी भारतको उदाहरण आउनु स्वाभाविक हो, जहाँ मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था अझै कायम छ। यो विषयले हाल चलिरहेको संसद्‍मा समेत महत्त्व पाउनु स्वाभाविक हो। तर, भारतमा पनि प्रत्येक हत्या वा प्रत्येक बलात्कारपछि हत्याको घटनामा स्वतः मृत्युदण्ड हुँदैन। भारतीय सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डलाई सामान्य नियम नभई अपवादको सजायका रूपमा विकास गरेको छ। त्यहाँ अत्यन्त दुर्लभ र असाधारण अवस्थामा मात्र मृत्युदण्ड दिनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त स्थापित छ। यसको अर्थ मृत्युदण्डको प्रावधान भए पनि त्यसको प्रयोग कठोर कानुनी परीक्षण र बहुस्तरीय न्यायिक प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र हुन्छ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डलाई सामान्य नियम नभई अपवादको सजायका रूपमा विकास गरेको छ। त्यहाँ अत्यन्त दुर्लभ र असाधारण अवस्थामा मात्र मृत्युदण्ड दिनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त स्थापित छ।

नेपाल र भारतको अवस्था यस मामिलामा समान छैन। नेपालले सन् १९९८ मा मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल (आईसीसीपीआर-ओपी२) अनुमोदन गरेर मृत्युदण्ड उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। भारत उक्त प्रोटोकलको पक्षराष्ट्र होइन। त्यसैले भारतमा छ भने नेपालमा किन छैन? भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा मात्र खोज्न मिल्दैन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक–कानुनी संरचनासँग पनि यो प्रश्न बाँधिएको छ। तर, यसो भन्दैमा नेपालमा मृत्युदण्डमाथि बहस गर्नै नहुने भन्ने होइन।

लोकतान्त्रिक समाजमा जघन्य अपराधको सजायबारे बहस हुन सक्छ र प्रश्न उठाउन सकिन्छ- यद्यपि, यस्तो दूरगामी निर्णय कुनै एउटा जघन्य घटनापछि उठेको क्षणिक जनआक्रोशका आधारमा मात्र गरिनु हुँदैन। हाल नेपालमा बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीका लागि सजाय कम छ भन्ने धारणा व्याप्त छ, तर वास्तविकता अलि फरक छ। त्यसैले विद्यमान कानुनले के सजाय तोकेको छ? त्यसमा कहाँ कमजोरी छ? मृत्युदण्डको बहस किन उठिरहेको छ? भन्नेबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

विद्यमान कानुनले के भन्छ?

नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गर्दै कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय नदिइने स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले अहिले नेपालमा बलात्कारपछि हत्याजस्तो अत्यन्त जघन्य अपराधमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न मिल्दैन। तर, यसको अर्थ अपराधी सामान्य सजाय पाएर उम्कन्छ भन्ने बिल्कुल होइन। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत बलात्कार आफैँमा एक गम्भीर फौजदारी अपराध हो। पीडितको उमेर र परिस्थितिलगायतका आधारमा सजायको मात्रा फरक–फरक तोकिएको छ। विशेष गरी बालबालिकामाथि हुने बलात्कारमा कडा कैद सजायको व्यवस्था छ।

बलात्कारपछि पीडितको हत्या भएमा अपराधको प्रकृति झन् गम्भीर बन्छ। यस्तो अवस्थामा केवल बलात्कारको कसुरमा मात्र होइन, हत्यासम्बन्धी कसुरसमेत आकर्षित हुन्छ र परिस्थितिअनुसार दोषीलाई जन्मकैद (जुन नेपालको कानुनमा २५ वर्ष वा केही गम्भीरतम कसुरमा जीवित रहेसम्मको कैद हुन्छ) सम्मको सजाय हुन्छ।

नेपालको वर्तमान कानुनी संरचनाको मूल प्रश्न ‘सजाय कति वर्षको छ?’ भन्ने मात्र होइन, मुख्य प्रश्न त बलात्कार र हत्या दुवै कसुर प्रमाणित हुँदा सजाय कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने हो। दुवै कसुरका लागि छुट्टाछुट्टै सजाय थपिँदै जान्छ कि गम्भीरतम कसुरको सजाय मात्र लागू हुन्छ? यही विषयलाई आम नागरिकले बुझ्ने गरी स्पष्ट रूपमा बहसमा ल्याउनु आवश्यक छ।

हाम्रा कानुनका सबल पक्ष

बालबालिकामाथिको यौन हिंसालाई अत्यन्त गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनु, पीडितको उमेरलाई मुख्य आधार बनाएर सजायको मात्रा निर्धारण गरिनु, जसले अबोध बालबालिकामाथि हुने अपराधलाई थप गम्भीरता दिएको छ। बलात्कार र हत्याजस्ता अलग–अलग कसुरमा एकैसाथ कानुनी कारबाही चलाउने बलियो आधार छ भने जन्मकैद नेपालको सबैभन्दा कठोर सजाय भएकाले दोषीलाई लामो समय वा जीवनभर समाजबाट अलग राख्ने कानुनी आधार विद्यमान छ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क कानुनी सहायता र केही विशेष अवस्थामा राज्यद्वारा संरक्षणको व्यवस्था पनि कानुनमा समेटिएकाले वर्तमान कानुनमा केही महत्त्वपूर्ण सबल पक्षहरू भएको स्पष्ट हुन्छ।

कमजोरी कहाँ छ ?

समस्या कानुनको अक्षरमा मात्र होइन, यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचना र प्रणालीमा छ। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारितामा देखिन्छ। घटनास्थल सुरक्षित राख्ने प्राविधिक प्रणाली कमजोर हुँदा महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू सुरुमै नष्ट हुन पुग्छन्। डिएनए परीक्षण तथा फरेन्सिक प्रतिवेदन आउन अत्यधिक ढिलाइ हुनाले र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल (अभियोजन) बीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा अदालतमा मुद्दा कमजोर बन्न पुग्छ।

समस्या कानुनको अक्षरमा मात्र होइन, यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचना र प्रणालीमा छ। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारितामा देखिन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सजायको व्यावहारिक कार्यान्वयनको हो। जन्मकैदको वास्तविक अर्थ के हो र दोषी कति समयपछि कारागारबाट बाहिर निस्कन सक्छ? कैद छुट, माफी वा अन्य कानुनी छिद्रहरूले गम्भीर अपराधका दोषीलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेका छन्? यस्ता प्रश्नहरूबारे जनस्तरमा स्पष्टता र विश्वास निकै कम छ। त्यसैले मृत्युदण्डको माग उठ्दा राज्यले केवल ‘कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन’ भनेर पन्छिनु पर्याप्त हुँदैन। यदि अहिलेको कानुनले जन्मकैद वा कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ भने समस्या के सजायको कमीले मात्र भएको हो? वा, समस्या अपराधी समयमै पक्राउ नपर्नु, प्रमाण कमजोर हुनु, अनुसन्धान विवादित बन्नु, अभियोजन असफल हुनु र राजनीतिक वा आर्थिक पहुँचका आधारमा दोषी उम्कन सक्ने अवस्था रहनुसँग बढी सम्बन्धित छ भन्ने हो?

सजायको कठोरता कि सजायको निश्चितता ?

यही बहसको केन्द्रमा एउटा आधारभूत न्यायिक सिद्धान्त छ- अपराध नियन्त्रणका लागि सजाय कति कठोर छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हो कि अपराध गरेपछि सजायबाट कुनै पनि हालतमा उम्कन सकिँदैन भन्ने निश्चितता हुनु बढी महत्त्वपूर्ण हो? विश्वभरिको अनुभवले सजायको निश्चिततालाई बढी गम्भीर र प्रभावकारी मानेको पाइन्छ। यदि अपराधी पक्राउ नै पर्दैन भने मृत्युदण्डको कानुन कागजमा मात्र सीमित हुन जान्छ। यदि प्रमाण नै नष्ट हुन्छ भने अदालतले कुन आधारमा दोषी ठहर गरोस्? यदि साक्षीहरू डराउँछन् वा प्रभावमा पर्छन् भने न्याय कसरी सम्भव हुन्छ? कानुनको कठोरताले मात्र अपराध रोकिन्छ भन्ने विश्वास केवल भ्रम मात्र हो। अपराधीमा अपराध गरेपछि पक्राउ परिन्छ, निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ र प्रमाणका आधारमा सजाय भोग्नैपर्छ भन्ने डर र निश्चितता हुनु आवश्यक छ। समाजलाई सबैभन्दा पहिले चाहिएको यही हो- अपराधीका मनमा सजायको स्वरूपभन्दा पनि अपराध गरेपछि कानुनको पन्जाबाट उम्कन नसकिने दह्रो विश्वास।

अनुसन्धान: न्यायको पहिलो आधार

बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ। घटनास्थल सुरक्षित भयो कि भएन? जैविक प्रमाण सही रूपमा सङ्कलन गरियो कि गरिएन? डिएनए परीक्षण समयमै भयो कि भएन? डिजिटल प्रमाणहरू सुरक्षित राखिए कि राखिएनन्? पोस्टमार्टम आवश्यक वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार भयो कि भएन? यी प्रश्नहरूको सही उत्तरले नै अदालतमा पुग्ने मुद्दाको शक्ति निर्धारण गर्छ। यसैले गम्भीर यौन हिंसा तथा हत्याको अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा विशेष क्षमता र विशिष्टीकरण आवश्यक छ।

पोस्टमार्टम आवश्यक वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार भयो कि भएन? यी प्रश्नहरूको सही उत्तरले नै अदालतमा पुग्ने मुद्दाको शक्ति निर्धारण गर्छ। यसैले गम्भीर यौन हिंसा तथा हत्याको अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा विशेष क्षमता र विशिष्टीकरण आवश्यक छ।

आधुनिक फरेन्सिक सुविधा, डिएनए परीक्षणको पर्याप्त प्रविधि, डिजिटल फरेन्सिक, घटनास्थल व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई विशेष तालिमको खाँचो आजको आवश्यकता हो। राज्यले जघन्य अपराध नियन्त्रणलाई साँच्चै प्राथमिकता दिने हो भने फाँसीघर निर्माणको बहसमा लाग्नुभन्दा पहिले आधुनिक फरेन्सिक प्रयोगशाला र अनुसन्धान क्षमता बढाउन लगानी गर्नु जरुरी छ।

प्रहरी: पहिलो ढोका, पहिलो जिम्मेवारी

कुनै व्यक्ति हिंसाको सिकार हुँदा वा कुनै बालबालिका हराउँदा नागरिकले राज्यको उपस्थिति सबैभन्दा पहिले प्रहरीमार्फत महसुस गर्छ। त्यसैले प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया नै न्यायको पहिलो ढोका हो। उजुरी लिन ढिलाइ गरिनु हुँदैन, हराएको बालबालिकाको सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल टोली परिचालन गरी घटनास्थल सुरक्षित राख्ने, प्रमाणको शृङ्खला जोगाउने र पीडित परिवारसँग संवेदनशील व्यवहार गर्ने कुरामा प्रहरी चुक्नु हुँदैन। तर, प्रहरीमाथि केवल जिम्मेवारी मात्र थोपरेर समस्याको समाधान हुँदैन।

प्रहरीलाई आवश्यक जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त बजेट र फरेन्सिक सहयोग उपलब्ध गराइनु त्यत्तिकै आवश्यक छ। साथै, लापरबाही गर्ने वा जानाजानी अनुसन्धान कमजोर बनाउने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही र स्पष्ट जवाफदेहिता तय गरी अधिकारसँगै जिम्मेवारी र जिम्मेवारीसँगै उत्तरदायित्वको सिद्धान्त प्रहरी अनुसन्धानमा कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ।

राज्यको लगानी कहाँ आवश्यक छ ?

जघन्य अपराध भएपछि हामी सजायका ठूला–ठूला बहस गर्छौँ। तर राज्यले अनुसन्धान क्षमता, फरेन्सिक विज्ञान र पीडित सहायता प्रणालीमा कति लगानी गरेको छ भनेर खासै प्रश्न गर्दैनौँ। आधुनिक डिएनए तथा फरेन्सिक प्रयोगशालाको देशव्यापी विस्तार, प्रदेशस्तरीय गम्भीर अपराध अनुसन्धान टोलीको गठन तथा यौन हिंसा र बालअपराध अनुसन्धानसम्बन्धी विशेष र निरन्तर तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ भने डिजिटल फरेन्सिक र साइबर अनुसन्धान क्षमताको सुदृढीकरण, साक्षी र पीडित परिवारको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम, पीडितका लागि प्रभावकारी निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रको स्थापना तथा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने एक स्वतन्त्र प्रणालीको विकास जस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता केन्द्रित हुनुपर्छ। राज्यको प्रणालीगत कमजोरीलाई मृत्युदण्डको कठोरताले ढाक्न सकिँदैन, त्यसका लागि गलत व्यक्तिले सजाय नपाओस् र वास्तविक अपराधी नजोगियोस् भन्नका लागि राज्यको संस्थागत क्षमता बलियो हुनैपर्छ।

पीडितमैत्री उजुरी संयन्त्रको आवश्यकता

अहिले हामीलाई यौन हिंसा, बाल हिंसा वा गम्भीर अपराधका पीडित र तिनका परिवारका लागि सहज, सुरक्षित र विश्वसनीय उजुरी तथा सहायता संयन्त्र आवश्यक छ। पीडित वा परिवारले कहाँ जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने र उजुरीपछि के हुन्छ भन्ने अन्योल हटाउँदै एउटै एकीकृत प्रणाली (‘वान-डोर’ सिस्टम) मार्फत प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता, बाल संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। उजुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पीडा र बयान बारम्बार विभिन्न कार्यालयहरूमा दोहोर्‍याउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गर्दै अनुसन्धानमा अनावश्यक ढिलाइ वा लापरबाही भएमा माथिल्लो निकायमा सिधै गुनासो गर्न सकिने स्वतन्त्र र प्रभावकारी उजुरी सुनुवाइ संयन्त्र (‘इन्डिपेन्डेन्ट कम्प्लेन्ट मेकानिज्म’) गठन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

स्थानीय सरकार: घटना हुनुअघिको जिम्मेवारी

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले हिंसा रोकथाम र बाल सुरक्षा यसको पनि प्रमुख कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी हो। स्थानीय तहले प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन, तर जोखिम पहिचान, सचेतना अभियान, विद्यालय र समुदायसँगको समन्वय तथा पीडितलाई आवश्यक सेवासँग जोड्ने काममा स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी हुन सक्छ र पर्छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा स्पष्ट ‘रेफरल संयन्त्र’ आवश्यक छ। विद्यालयले कुनै विद्यार्थीमाथि हिंसा वा जोखिमको सङ्केत पाएपछि कहाँ जानकारी दिने? स्वास्थ्य संस्थाले यौन हिंसाको सम्भावित पीडित भेटेपछि तत्काल के गर्ने? बालबालिका हराएको सूचना आएपछि स्थानीय प्रतिनिधि र प्रशासनले कसरी समन्वय गर्ने? यी प्रश्नहरूको उत्तर कार्यविधिमा स्पष्ट हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायका रूपमा मात्र होइन, नागरिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको बलियो साझेदारका रूपमा पनि विकास गरिनुपर्छ।

छुट्टै गम्भीर अपराध प्रतिक्रिया संयन्त्र

बलात्कारपछि हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरी, सरकारी वकिल, फरेन्सिक विज्ञ, स्वास्थ्य संस्था र पीडित सहायता संयन्त्रबीच तीव्र र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। यसका लागि नयाँ र बोझिलो संरचना थप्नुभन्दा पनि मौजुदा संयन्त्रभित्रै एउटा विशेष ‘गम्भीर यौन तथा हिंसात्मक अपराध प्रतिक्रिया संयन्त्र’ (‘सिरियस सेक्सुअल एन्ड भायोलन्ट क्राइम रेस्पोन्स मेकानिज्म’) विकास गर्न सकिन्छ। यसले जघन्य घटना हुनेबित्तिकै तत्काल विशेषज्ञ टोली (‘एक्सपर्ट टिम’) परिचालन गर्ने, फरेन्सिक परीक्षणमा हुने ढिलाइको अनुगमन, अनुसन्धान र अभियोजनबीच निरन्तर समन्वय तथा पीडित परिवारलाई न्याय प्रक्रियाबारे पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउने काम गर्न सक्छ। तर, यस्तो संयन्त्र केवल कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यससँग पर्याप्त स्रोत, दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट कानुनी अधिकार र कडा जवाफदेहिता हुनुपर्छ।

बलात्कारपछि हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको पक्षमा वैचारिक बहस हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो व्यवस्था भारतलगायत विश्वका केही देशमा अझै कानुनी सजायका रूपमा जीवितै छ।

मृत्युदण्डको बहस रहोस्, तर न्यायको बहस नहराओस्

बलात्कारपछि हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको पक्षमा वैचारिक बहस हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो व्यवस्था भारतलगायत विश्वका केही देशमा अझै कानुनी सजायका रूपमा जीवितै छ। अत्यन्त जघन्य, योजनाबद्ध र प्रमाणका आधारमा निर्विवाद रूपमा स्थापित अपराधमा वर्तमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन भनेर नेपालमा पनि यो जायज प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर, मृत्युदण्ड पुनःस्थापनाको प्रश्न केवल फौजदारी कानुन संशोधनको सामान्य विषय मात्र होइन, यससँग नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी दृष्टिकोण र सन् १९९८ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जोडिएको छ। त्यसैले मृत्युदण्डको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि एउटा यक्ष प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ- के नेपालसँग मृत्युदण्डजस्तो अपरिवर्तनीय सजाय दिनका लागि शतप्रतिशत विश्वसनीय, अभेद्य र निष्पक्ष अनुसन्धान एवं न्यायिक प्रणाली छ? यो आधारभूत प्रश्नको उत्तर नदिई केवल मृत्युदण्डको व्यवस्था मात्र गर्नु भनेको समस्याको जरो छाडेर हाँगामा प्रहार गर्नु जस्तै हो।

निष्कर्ष: सजायभन्दा पहिले निश्चित न्याय

बलात्कारपछि हत्याजस्तो क्रूर अपराधमा समाजमा आक्रोश फैलिनु र पीडित परिवारले कठोरतम सजायको माग गर्नु पूर्णतः जायज छ, यसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। यस्ता अपराधमा दोषी प्रमाणित भएको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक पहुँच वा शक्तिका कारण कानुनको दायराबाट उम्कन पाउनु हुँदैन। मृत्युदण्डको विषयमा राष्ट्रिय बहस चलिरहला, तर नेपालको तत्कालको आवश्यकता अझ स्पष्ट र ठोस छ। हामीलाई आज यस्तो राज्य र प्रणाली चाहिएको छ- जहाँ बालबालिका हराएको सूचना पाउनेबित्तिकै राज्य संयन्त्र तत्काल सक्रिय बनोस्, घटनास्थलको प्रमाण नष्ट हुन नदिने व्यावसायिक अनुसन्धान प्रणाली, वैज्ञानिक र अकाट्य आधारमा अपराधी पहिचान गर्ने क्षमता, सार्वजनिक दबाबमा होइन, ठोस तथ्य र प्रमाणमा आधारित अभियोजन, पीडित परिवारलाई संवेदनशीलताका साथ दिने न्याय संयन्त्र, अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने अधिकारीलाई पनि कडा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था र अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएपछि उसलाई कुनै पनि राजनीतिक वा कानुनी छिद्रबाट उम्कन नदिने बलियो कानुनी प्रणाली निर्माण होस्।

निर्मला, इनिशा र गरिमाका घटनाले हामीलाई एउटै दिशातर्फ फर्काउँछन्- पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, निर्दोषले कदापि सजाय पाउनु हुँदैन र वास्तविक दोषी कुनै पनि हालतमा उम्कन पाउनु हुँदैन। यही सिद्धान्त नै नेपालको आपराधिक न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हुनुपर्छ। मृत्युदण्ड दिने कि नदिने भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण होला, तर त्योभन्दा पहिले हामीले एउटा दृढ प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ— कुनै पनि बालिका वा महिलामाथि जघन्य अपराध भएपछि राज्यले अनुसन्धानलाई अलमलिन दिने छैन, प्रमाणलाई मर्न दिने छैन र न्यायलाई प्रभाव वा पहुँचको बन्दी बन्न दिने छैन।

किनकि, न्यायको वास्तविक शक्ति अपराधीलाई कति कठोर सजाय तोकिएको छ भन्ने कुरामा मात्र हुँदैन। त्यसको वास्तविक शक्ति त सही अपराधीलाई अकाट्य प्रमाणका आधारमा पहिचान गरी, निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाबाट दोषी ठहर गरेर, उसलाई कानुनले तोकेको सजाय शतप्रतिशत भुक्तान गराउन सक्ने सक्षम राज्यको निर्माणमा हुन्छ। अतः नेपाललाई आज सबैभन्दा पहिले यही ‘निश्चित न्याय’ चाहिएको हो। त्यसपछि मात्र मृत्युदण्डको बहसले सही अर्थ, परिपक्वता र गम्भीरता प्राप्त गर्न सक्छ।

जन्मकैदसम्मको कठोर सजाय भएको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी किन असफल भइरहेका छौँ? र यदि वर्तमान अनुसन्धान प्रणालीमै कमजोरी छ भने मृत्युदण्डजस्तो अपरिवर्तनीय सजायको व्यवस्था गर्नु कति सुरक्षित हुन्छ? यी प्रश्नमाथि एकपटक गम्भीर भएर सोचौँ त!