काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह पक्ष र सभापति रवि लामिछाने पक्षबीच मतान्तर बढेको छ । दुई नेताबीच भित्रभित्रै मतान्तर चर्किएको छ ।

तर उनीहरूनिकटले सम्बन्ध राम्रो रहेको बताइरहेका छन् । तर पार्टीमा रवि पक्षीय र बालेन पक्षीय नेताहरूबीच मतान्तर चुलिँदै गएको संसद्देखि सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रकट भइरहेको छ ।

चैत १३ मा गठित वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको गति र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर यसअघि पनि दुई नेताबीच असमझदारी प्रकट भएको थियो ।

रास्वपाले पहिलो महाधिवेशन गत असार ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउन बाँकी पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र केही केन्द्रीय सदस्य रविले भदौ ५ गते केन्द्रीय सदस्यको बैठकबाट टुङ्ग्याएका थिए।

तर, त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता शाह सहभागी नभई मुस्ताङतिर हिँडे । वालेन्द्रले आफू पक्षका नेताको नाम नपठाएका कारण एक महामन्त्री, एक उपसभापति र एक सह-महामन्त्री अझै टुङ्गिएको छैन ।

बालेनको भागमा परेको एक उपसभापति र एक महामन्त्री अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन । अहिलेसम्म पनि बालेन पक्षबाट नाम आइनसकेको बताइन्छ । यस्तै, केही सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्यको नाम पनि रविलाई पुगेको छैन ।

रास्वपाको विधानमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य, १८ भन्दा बढी सचिवालय सदस्य र ११ जना पदाधिकारी पार्टी सभापति रवि लामिछानेले टुङ्ग्याउन पाउने व्यवस्था छ। त्यही विधानलाई टेकेर रविले मनोनीत गर्न लागे पनि बालेनबाट अझै नाम नआएको हो  ।

बालेनको बेवास्तापछि पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यसबीचमा रविले भदौ ५ गते बैठक राखेर केही संगठन विभाग प्रमुख तोके। यसका साथै पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्यको अपूरो चयन गरे । उनले त्यसबेला आवश्यकताअनुसार अरू थप्दै जाने भएकाले पहिलो चरणमा मनोनीत गरेको जानकारी दिएको पार्टी नेतृसमीक्षा बास्कोटा बताउँछिन् ।

बास्कोटाका अनुसार अरू पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्य आवश्यकताअनुसार तोक्दै जाने जानकारी गराउँदै भदौ ५ गतेको बैठक रविले सकेका थिए ।

‘सभापतिज्यूले पहिलो चरणको मनोनयन प्रक्रिया गर्नुभएको थियो। नाम कतैबाट नआएर रोकिएको होइन। पार्टीमा आन्तरिक छलफल, सल्लाह गर्न बाँकी भएकाले नटुङ्गिएको हुन सक्छ,’ बास्कोटाले भनिन्, ‘आवश्यकताअनुसार उहाँले थप्दै जाने भन्नुभएको छ। अहिले आवश्यक नपरेका कारण र बाढीपहिरो पीडित क्षेत्रमा ध्यान दिनुपरेको कारण पार्टीमा बढी ध्यान नपुगेको हुन सक्छ।’

बालेनले दिएनन् नाम

यसअघि बालेन पक्षबाट लामो नामको सूची सभापतिसमक्ष पुगेको थियो । अन्तिम सूची पठाउन भनिए पनि अझै पुगेको छैन। टुङ्ग्याउन बाँकी केन्द्रीय सदस्यभन्दा बढी नाम यसअघि गएको थियो। सचिवालय सदस्यमा पनि बालेन पक्षबाट मनोनीत गर्नेभन्दा बढी पठाएपछि रविले फाइनल सूचीका लागि आग्रह गरेका थिए। तर, बालेनले अझै नाम नदिएका हुन् ।

यस विषयमा बालेन पक्षका एक नेतासँग सोध्दा उनले भने, ‘सरकार चलाइरहेकाले पार्टीतिर ध्यान नदिनुभएको हुन सक्छ। त्यस्तो कुनै समस्या छैन।’

पछिल्लो समय रवि र बालेनबीच पछिल्लो समय मतान्तर बढेको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको निर्णय र गतिविधिमा सभापति लामिछाने पक्षीय नेताहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। यता सभापति पक्षीय नेताहरूमाथि पनि बालेन पक्षका मन्त्री र सहयोगी आक्रामक हुँदै गएका छन्।

सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढेको हो भन्ने प्रश्नमा रास्वपा नेता तथा प्रवक्ता जगदीश खरेलले कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे । ‘त्यस्तो केही समस्या छैन । सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूले मज्जाले चलाइरहनुभएको छ, पार्टी सभापतिज्यूले पनि पार्टी चलाइरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

उनलाई बाँकी पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय सदस्य कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा भने, ‘अलिकति समय लाग्छ । ठ्याक्कै समय भन्न सकिरहेको छैन ।’

दुवै पक्षका नेताहरूकाअनुसार रविले टुङ्ग्याएर पठाउनु भनेको अन्तिम नाम अहिलेसम्म बालेनले नदिँदा समस्या भएको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी तथा सचिवालय बैठक चाँडै बस्ने सम्भावना छैन । पार्टीको सचिवालय तथा केन्द्रीय कमिटी बैठक कहिले बस्दैछ भन्ने प्रश्नमा पार्टी बास्कोटाले भनिन्, ‘तत्काल त्यसको सम्भावना छैन, देशमा बाढीपहिरोलगायत समस्या छन्। बैठक बसिरहनु आवश्यक भएन। आवश्यक परे बस्न पनि सक्छ।’

यसबारे बालेनका निकट सहयोगी नेता भूपदेव शाहलाई सम्पर्क गरेका थियौँ । उनले यसबारे जानकारी नभएको बताए। सुरुमा भूपदेवलाई वालेन्द्रले महामन्त्रीमा पठाउन लागेको सूचना उनीनिकट नेताले दिएका थिए । तर, अहिले भूपदेव र सुदीप ढकाललाई महामन्त्री बनाउने कुरा मिलिसकेको छैन।

रविले बालेन पक्षलाई एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री राखेका छन् । यस्तै, सचिवालय सदस्यमा पनि पाँच–सात कोटा र केन्द्रीय सदस्यमा १५ भन्दा बढी कोटा सुरक्षित छन् ।

मन्त्रीमा पनि थियो मतान्तर

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको कार्यशैली ठिक नभएको विषय रविसमक्ष वालेन्द्रले सरकार गठन भएको १०० दिनमै सुनाएका थिए। त्यसपछि लामिछाने र वालेन्द्र दुवैले यादवलाई कार्यक्षमता सुधार्न आग्रह गरेका थिए।

मन्त्रीलाई कार्यक्षमता सुधार्न आग्रह गरेको पुष्टि यसअघि नै बालेननिकट नेताले गरिसकेका थिए। रवि र बालेन दुवैले गौरीलाई सम्झाउँदा बजारमा ग्यासको अभाव टरेन । मन्त्रीको कार्यक्षमतता नपुगेपछि मन्त्री फेर्ने निष्कर्षमा बालेन पुगिसकेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गर्न लागेपछि यादवलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो। गौरीको राजीनामापछि लामिछानेले आफू पक्षका नेता गणेश पराजुलीलाई उद्योगमन्त्रीमा पठाउन लागेका थिए । संसदीय दलका उपनेता गणेशले पनि चैत १३ गते नै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको शपथ हुँदा उद्योग मन्त्रालयमा रुचि देखाएका थिए। तर, बालेनले गौरीलाई जिम्मेवारी दिए।

सुरुदेखि नै गौरीको कार्यक्षमता नपुग्दा बालेन–रविबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो। तर, गौरीको राजीनामापछि उनको ठाउँमा कसलाई पठाउने भन्ने कुरामा सहमति भएको थिएन। उनको राजीनामापछि दुई नेताबीच छलफल हुन नपाउँदै बालेनले दीपककुमार साहलाई मन्त्री बनाए।

रवि पक्षीय पराजुलीलाई रोकेर बालेनले दीपककुमारलाई मन्त्रीमा पठाउँदा दुई नेताबीच झन् मतान्तर बढेको छ। रविको कोटाबाट उद्योगमन्त्री बनेकी गौरीलाई हटाएर गणेशलाई बनाउनुपर्ने तयारी थियो। तर बालेनले दीपककुमारलाई उद्योगमन्त्री बनाएपछि पार्टीमा खटपट बढेको छ।

सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्रबीच मन्त्रीबारेमा खटपट थियो भन्ने प्रश्नमा उनका सचिवालय सदस्य सुरेन्द्र बजगाईंले भने, ‘हामीलाई यसबारे जानकारी भएन।’

यता प्रधानमन्त्रीका अर्का सचिवालय सदस्यका अनुसार सरकार प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले चलाउने सहमतिबमोजिम नै काम भएकाले खटपटका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘बजारमा कृत्रिम ग्यासको अभाव देखिरहेको थियो। त्यसलाई समाधान गर्ने किसिमको मन्त्री हामीलाई चाहिएको हो। त्यसकारण कोसँग सल्लाह भयो, भएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन। सभापतिज्यूलाई यसै पनि यो विषय थाहा नै थियो। उहाँहरूबीच समन्वय भएरै नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरिएको हो,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘तपाईंहरू सरकारको कार्यक्षमता पुगेन पनि भन्ने अनि सरकारले मन्त्री नियुक्ति गर्दा अनेक दृष्टिले हेर्ने, यो त भएन नि।’

पछिल्लो समय रवि–बालेन भेटवार्तासमेत भएको देखिँदैन। सचिवालयलाई सोध्दा टेलिफोन संवादमार्फत् काम भइरहेको बताउँछन्। ‘उहाँहरूबीच नियमित समन्वय भइरहेको छ। भेट्नै पर्छ भन्ने छैन,’ बालेनको सचिवालयका सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीमा हामीले हस्तक्षेप गरेका छैनौँ, सरकारमा पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा हामी छौँ।’

रिसाए बालेन

सरकारको कार्यक्षमता नपुगेको भन्दै नेता अमरेशकुमार सिंह, जेन-जी युवा एवम् सांसद पुरुषोत्तम यादव, पार्टी सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार, क्रान्तिशिखा धिताल, पारसमणि गोलाल, नेता मनिष झा, गणेश पराजुलीलगायत नेताहरूले संसद्बाट निरन्तर सरकारमाथि खबरदारी गरिरहेका छन्।

आफ्नै सरकारमाथि खनिएको भन्दै विशेषतः सचेतक धितालसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि रुष्ट छन् । उनले धितालविरुद्ध जेन-जी र धर्मगुरुसमेत उतारिसकेका छन्। केही दिनअघि गृहमन्त्री गुरुङ र धितालबीच सामाजिक सञ्जालको आन्तरिक ग्रुपमा समेत चर्काचर्की परेको थियो।

बालेन पक्षका नेताहरूले सदनबाट रवि पक्षले सरकारमाथि औँला उठाएको विषयमा पटक्कै चित्त नबुझाएको बताइन्छ। तर, यसबारे प्रश्न गर्दा सचेतक धितालले सरकारको सकारात्मक आलोचना र खबरदारी गर्न पार्टीमा रोक नरहेको बताइन्। ‘सरकारको सकारात्मक आलोचना र खबरदारी गर्न पार्टीमा कुनै नेतालाई रोक छैन। सरकारमै रहेका व्यक्तिहरूले समेत यसलाई सकारात्मक ढंगले हेर्नुभएको छ,’ उनले भनिन् ।

उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री गुरुङनिकट व्यक्तिहरूले दुःख दिएको भने संकेत गरिन् । तर, यसबारे उनी खुल्न चाहिनन्। ‘पार्टीमा प्रश्न गर्ने नेतालाई जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिनुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीले राख्यौँ भने फेरि कहीँ पुगिँदैन। अहिलेसम्म त्यस्तो महसुस गरेको छैन,’ उनले भनिन्।

उता रास्वपा प्रवक्ता खरेल पनि पार्टीभित्र त्यस्तो समस्या नभएको बताउँछन्। बरु सरकारले कार्यक्षमतामा ढंग पुर्‍याउन नसक्दा खबरदारी गर्नु सांसद र पार्टी नेताको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ।

‘पार्टीमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन। बरु निरन्तर खबरदारी गरौँ, आलोचना गरौँ र सकारात्मक सुझाव दिऔँ भन्ने छ। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ,’ प्रवक्ता खरेलले दाबी गर्दै भने, ‘संसद्ले जनताको प्रतिनिधिको आवाज बोल्ने हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई रोकियो भने त समस्या भइहाल्छ नि। सार्वभौम संसद्को अधिकार प्रयोग गर्न दिएको हो।’

सदनबाट निरन्तर रूपमा सरकारको खबरदारी गरिरहेका नेता सिंहलाई हामीले यसबारे सोधेका थियौँ। उनले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको गल्तीलाई आफूहरूले ढाकछोप गर्न जनताले म्यान्डेट नदिएको बताए ।

‘सरकारमा रहेहरूको गल्तीलाई हामीले ढाकछोप गर्नुपर्छ भनेर जनताले म्यान्डेट दिएको होइन। हामी सरकारको निरन्तर खबरदारी गर्छौं। सकारात्मक आलोचना गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी जनताको निरन्तर आवाज बनेर उभिन्छौँ। उहाँहरूको आवाज उठाउन कसैले मुख बन्द गर्नु पर्दैन।’

‘प्रधानमन्त्रीका गल्तीको भागीदार सभापति पनि’

अर्थ–राजनीति विश्लेषक हरि रोक्का प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति लामिछानेले गरेको गल्तीको जस–अपजस दुवैले बेहोर्नुपर्ने बताउँछन्। दुवै नेता पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्तीलाई ‘मैले गरेको होइन’ भन्न सभापतिले नमिल्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीका गल्तीको सजाय नभोग्ने हो भने तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बाटोमा उनी लाग्नुपर्ने बताउँदै रोक्काले बालेनबाट धेरै किसिमका गल्ती भएको बताए।

‘सरकारले गरेको जस–अपजस पार्टी सभापतिले पनि बेहोर्नुपर्छ। नत्र भने प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्छु भन्ने दिशामा उहाँ पुग्नुपर्‍यो। त्यसकारण उहाँहरूबीच मतान्तर भएको जस्तो देखिन्छ। तर मतान्तर होइन भनेर सभापतिले चोख्याइरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बोल्नुभएको छैन, तर बाहिर हेर्दा मतान्तर भने अवश्य देखिन्छ,’ रोक्काले भने।

उनले भने, ‘सरकारको राम्रो कामको जस लिने, नराम्रो कामको चाहिँ भागीदार आफू नहुने हो भने कि पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको होइन भन्न सक्नुपर्‍यो। नत्र भने दुवैको सजाय पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैले भोग्नुपर्छ। अहिले मुख्य रूपमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रविपक्षका नेताहरूबीच मतभेद भएको हो कि भन्ने देखिन्छ।’

रोक्का पार्टीभित्र नेताहरूमा तीव्र असन्तुष्टि रहेको विषय सदनमा पनि पोखिइरहेकाले सरकार र पार्टीबीच गहिरो समझदारी र समन्वय हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिन्छन्।