काठमाडौं– उज्यालो नेपाल पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सांसदको संख्या घटाउने र नो भोटिङ प्रणाली ल्याउने वाचासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङलगायत नेताहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘संविधान संसोधनमार्फत् अन्य जिल्लामा रहेका मतदाताले नजिकको मतदान केन्द्रबाट मतदान र विरोध मत दर्ता गर्न मतदान पत्रमा ‘कुनै पनि होइन’ भन्ने विकल्प रोज्ने व्यवस्था गरिनेछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभाको ५५० बाट ३३० कायम गर्नका प्रस्ताव गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय कायम गर्दै राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव अघि सार्ने उनेपाको तयारी छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि भने मूख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्थासंविधान संशोधनमार्फत ल्याइने उल्लेख छ ।

योसहित जलविद्युत उत्पादन, रोजगारी, रुग्ण उद्योग व्यवस्थापन लगायत विषयलाई उनेपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘२०३० सम्ममा १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दैभारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घाटामा सञ्चालित उद्योगहरू पीपीपी मोडेलमा पुःनसञ्चालनमा ल्याईहाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आइटी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सृजना गरी ५ वर्षमा ४५ लाखलाई रोजगार दिइने उनेपाको चुनावी वाचा छ । तर रोजगारीको स्रोथबारे भने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।

कार्बन न्यूट्रल नेपालः २०३५ सम्ममा २५ हजार मेगावाट र २०४५ सम्ममा ४० हजार मेगावाट उत्पादन गरी कार्बन न्यूट्रल मुलुकको रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने उल्लेख छ ।

सहकारी ठगी, लघुबित्त र मिटरव्याज पीडितका लागि पनि उनेपाले विशेष स्थान दिएको छ । ‘उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगमार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउन ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई सरकारले पीडकबाट असुलउपर हुनेगरी बचत रकम फिर्ता गर्ने तथा मिटरव्याज पीडितलाई मूलधनभन्दा बढीको अवैध ब्याज माफी दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर लामोसमयदेखि बल्झिरेको यो मुद्दा साम्य पार्न जोसुकै सरकारमा गएपनि प्रयास नगरेको विषय सर्वविदितै छ । उनेपाको घोषणापत्रमा पनि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कुनै बाटो यकिन गरिएको देखिदैन ।

यस्तै, कांग्रेसले विगतदेदिनै उठाउँदै आएको आइटी पार्क, साहसिकक र अध्यात्म पर्यटनको अवधारणा पनि उनेपाको घोषणापत्रमा समेटिएको छ । १० अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सातै प्रदेशमा आई.टी.पार्क स्थापना गर्न करछुट दिने व्यवस्था मिलाएर स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिनेछ ।

डिजिटल सीप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वर्षमा ६ लाख युवालाई कोडिङ, ए.आई, साइवर सेक्यूरिटी लगायतका प्राविधिक सिप सिकाउने लक्ष्य राखेको छ । भदौ २३ र २४ पछि जेन–जी आन्दोलनले उठाएको भष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दामा भने एआई नीति निर्माण गरी ब्लकचेनको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउने उनेपाको योजना छ ।

मुलुकको कुल ग्रहास्थ उत्पादन वृद्धि गर्न भने ‘द्रूत विकास दशक’घोषणा गर्दै करिब दोब्बर ७० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल नेपालको जीडीपी करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । बढ्दो बजार मूल्यको अनुपात र जिडिपि बृद्धिमा पछिल्लो तथ्याकं हेर्दा सबै दल र सरकारको संयुक्त इच्छाशक्तिबिना यो पनि सम्भव देखिँदैन ।

उनेपाले वर्षौदेखि चलेका राजनीति दल निकट संगठनलाई समेत बन्द गर्ने चुनौती दिएको छ । ‘दलको भातृसंगठनका रुपमा खुलेका ट्रेड यूनियनहरू खारेज गरी निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको हकहितमा काम गर्नेगरी एउटामात्रै आधिकारिक टे«ड युनियन राख्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने दाबी छ । समयमै सार्वजनिक सेवा पाउने, भ्रष्टाचारविरूद्ध उजुरी दिने र जवाफदेहिता खोज्ने हक संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

अन्य दलजस्तै उज्यालो नेपालले पनि निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, सहज रुपमा रोजगारीको व्यवस्थालाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । जुन विषय २०७२ को संविधाको मौलिक हकका रुपमा स्पष्ट उल्लेख हुँदासम्म सरकारले प्रत्याभूत गराउन सकेको छैन ।

यस्तै, पूर्वाधारतर्फ आगामी ५ वर्षभित्र ८ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ४ हजार ग्रिाभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।