काठमाडौं– फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएपछि सो पार्टीको चनावी वाचापत्र कार्यान्वयन हुने भएको छ । 

अबको केही दिनमा नै रास्वपाले निर्वाचन अघि घोषणा गरिएअनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी पनि गरेको छ ।

बालेनले चुनावअघि धनगढीमा भएको चुनावी सभामा बाटो खन्न १० वर्ष लगाउने गरिएकोमा त्यसलाई २ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी रास्वपाले काम गर्ने बताएका थिए । उनको काम ढिलो गर्नेलाई रुखमा बाँधेर, खोरमा थुनेर भएपनि छिटो काम गराउने अभिव्यक्तिमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि आपत्ति जनाएको थियो ।

पछि इटहरीमा भएको चुनावी सभामा बोल्दै रास्वपाकै सभापति रवि लामिछानेले भने बालेनले कानुनअनुसार बाँध्ने र थुन्ने कुरा गरेको भन्दै उनको भनाइको बचाउ गरेका थिए । जे होस् नेपालको राजनीतिक इतिहासमा रास्वपाले चौथो पटक एकल बहुमतको सरकार बनाएर काम गर्ने भएको छ । आगामी पाँच वर्षमा राज्य सञ्चालन गर्ने बालेन नेतृत्वको सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कसरी काम गर्ला ?

नागरिक उड्डयनदेखि सडकसम्म यी काम गर्नेछ बालेन सरकारले

रास्वपाले त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको क्षमता बढाउन अन्तर्राष्टिय टर्मिनको डिजाइनलाइै नै परिवर्तन गरेर काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । विस्तृत अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण गर्ने पनि रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

रास्वपाले सडकको क्षेत्रमा पनि वाचापत्रमार्फत आफ्ना आगामी योजना अघि सारेको छ । काठमाडौंमा सुरु गरिएजस्तै देशैभरी स्थानीय कलामा आधारित बसबिसौनी बनाउने र इन्जिनियरिङ मापदण्ड लगायत ठेक्का प्रक्रियामा सुधार ल्याएर राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने रास्वापको भनाइ छ । तर, कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय भने वाचापत्रमा उल्लेख छैन ।

दमक, इटहरी, लहान, हेटौँडा, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया जस्ता राजमार्गको छेउमा विस्तार भएका सहररूमा बाइपास सडक बनाउने योजना पनि रास्वापाको छ । साथै, रास्वपाले वस्ती क्षेत्रमा सडक छेउ हिँड्न र सडक काट्न चाहिने पूर्वाधारको लागि ठेक्कामा समाहित गर्ने कुरा वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, सो कामको औसत अभ्यास भने हुँदै आएको देखिन्छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको रेलमार्ग निर्माणको काम पनि आगामी बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना देखिएको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा रेलमार्ग विस्तारको पचासवर्षे गुरुयोजना बनाउने, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाइने उल्लेख गरेको छ । 

साथै, पोखरा, काठमाडौं, सुर्खेत र तराईका प्रमुख सहरहरूसम्म शाखा मार्ग सहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोडिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । तर, उक्त काम कहिलेसम्म हुन सक्ने विषय भने वाचापत्रमा स्पष्ट गरिएको छैन ।

छरिएका बस्तीलाई एकीकृत वस्तीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लागू गर्ने

रास्वपाले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विविधता, जटिल भू–बनोट, भौगर्भिक असुरक्षा तथा छरिएर रहेका बस्तीहरूमा बसोबासका कारण आधारभूत पूर्वाधारहरूको निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह कठिन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । वाचापत्रअनुसार आगामी बालेन सरकारले विकास सेवा र पूर्वाधारलाई कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने देखिएको छ ।

नमूना एकीकृत बस्ती निर्माण प्रारम्भ गर्ने कुरा पनि रास्वपाको सरकारले गर्ने छ । यस अघिका सरकारले पनि एकीकृत बस्ती विकासको विषयलाई उठान गर्दै आएको भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

तर, रास्वपाले एक्लै आवधिक सरकार सञ्चालन गर्ने हुँदा उसले चुनावी वाचापत्रमार्फत अघि सारेका नीति कार्यान्वयन हुनसक्छ भनेर प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ ।