कैलाली- ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ को तयारी पूरा भएको छ । सुदूरपश्चिम विकास फाउण्डेसनका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले भोलि बिहान ९ बजे सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने जानकारी दिए । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उनले बताए । जेठ २ र ३ गते हुने कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिलाई झल्काउने उनको भनाइ छ ।

‘दुई दिने कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी, कृषि, पूर्वाधार, सुरक्षित आप्रवासन तथा सुशासनका विषयमा आधारित नीतिगत बहस गरी साझा विकास दृष्टिकोण तयार गरिनेछ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘कार्यक्रममा उठेका निष्कर्ष तथा सुझावलाई नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउन केन्द्र सरकारसमक्ष पठाइनेछ ।’

सुदूरपश्चिम विकास फाउण्डेसनकाको आयोजना तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा हुन लागेको कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि र नीतिगत सुधारका लागि आयोजना हुने कार्यक्रमले प्रदेशको समृद्धि र सम्भावनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । मुख्यमन्त्रीले भोलि उद्घाटन गरेलगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्भावना र समृद्धिबारे नीतिगत बहस हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालबीचको बहसलाई वरिष्ठ पत्रकार टिकाराम यात्रीले सहजीकरण गर्नेछन् । सुदूरपश्चिमको स्वाभिमान, ऐतिहासिक विरासत र पहिचान विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, उपकुलपति डा. टी.एन. जोशी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन राना, बासुदेव पाण्डे र यज्ञराज उपाध्यायबीच बहस हुनेछ ।

यस सत्रको सहजीकरण पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका महासचिव शिवराज भट्टले गर्नेछन् । पहिलो दिनको अन्तिम सत्र ‘संघीयताको अभ्यास : अनुभव, चुनौती र सुधारको बाटो’ विषयमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसमा पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, दीर्घ सोडारी, संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा, सोमत घिमिरे र परशुराम उपाध्याय सहभागी रहनेछन् । उक्त सत्रको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले गर्नेछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा पर्यटन सम्भावनाले समृद्ध भए पनि अपेक्षित विकास हासिल गर्न नसकेको भन्दै प्रत्येक वर्ष कचहरी आयोजना गरिने सचिव पविन्द्र शाहीले बताए । ‘प्रदेशमा गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच, युवा पलायन तथा नीति कार्यान्वयनका चुनौती अझै कायम छन् । हामी ती सबै समस्याबीच पनि सम्भावनाको छलफल गर्ने तयारी गरेका छौँ । विकासका बहसलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कार्यक्रमबाट सुदूरपश्चिमको दीर्घकालीन विकासका लागि व्यवहारिक सुझाव तथा कार्ययोजनासमेत तयार गरिनेछ, जसलाई ‘सुदूरपश्चिम घोषणापत्र’का रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ । दुई दिने कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ ।