काठमाडौं- नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन् ।
उनले दुवैजनाले दिएको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा स्पष्टीकरण दिन माग गरेकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अर्यालले बजेट पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोधका कारण प्रतिपक्षले आफ्नो संघर्षको स्वरूप परिवर्तन गरेर संसद्को कामकारबाही अघि बढाउन सहयोग गरेको बताइन्।
तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत र आपत्तिजनक रहेको उनको आरोप थियो।
भारत भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री न्यानो आतिथ्य र रातो कार्पेटमा रमाउँदै राष्ट्रवाद बिर्सिएको जस्तो देखिएको अर्यालले टिप्पणी गरिन्।
परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता विषयलाई ‘अतीतको बोझ’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाइन् ।
‘सरकार परिवर्तन हुँदैमा राष्ट्रको नीति परिवर्तन हुँदैन। कसले हार्छ, कसले जित्छ भन्ने कुराले राष्ट्रको नीतिमा असर गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रको नीतिलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्तिमाथि संसद्ले रुलिङ गर्नुपर्छ।’
अर्यालले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले विभिन्न फाइल खोल्ने चेतावनी दिएको भन्दै त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
गिरीबन्धु टी स्टेट, ओम्नी र वाइडबडीलगायत सबै प्रकरणको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आरोप पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारका मन्त्रीहरूले धम्कीपूर्ण शैलीमा अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर समसामयिक विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् ।
भारतीय सेनाको हेलिकप्टर नेपाली भूमिमा अवतरण गरेको र त्यसमा भारतीय सुरक्षा अधिकारी सवार रहेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकारको धारणा माग गरिन्।
पूर्वी नेपालका चिया उद्योग भारतीय अवरोधका कारण संकटमा परेको दाबी गर्दै किसान र व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले बिदा मनाइसकेको र सरकारको टोलीसमेत विस्तार गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब देशमा देखिएका विभिन्न समस्याबारे संसद्मा आएर जवाफ दिने अपेक्षा रहेको अर्यालले बताइन्।
प्रतिक्रिया