काठमाडौं- फागुन २१ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी दौडाहामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ६ फागुनमा धनगढी पुगेका थिए ।
त्यहाँ आयोजित चुनावी सभामा उनले झण्डै ४ मिनेट सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनका क्रममा उनले निर्माण व्यवसायीलक्षित अभिव्यक्ति दिँदै २ वर्षमा बन्ने बाटो बन्न २० वर्ष लागेको उदाहरण दिए।
‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नु पर्यो त्यो हो हाम्रो एजेन्डा, रूखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नु पर्यो’, बालेनले त्यसबेला भने ।
उनै बालेन अहिले प्रधानमन्त्री छन् । बालेनले दिएको त्यही अभिव्यक्तिलाई आइतबार धादिङ पुगेका उनका साथी एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले कार्यान्वयन थाले । अर्थात् नागढुंगा–मुग्लिन सडक अनुगमनका क्रममा उनले निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँच्न नै निर्देशन दिए ।
आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री शाहले ‘देश बनाउने टोली’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए ।
बालेनका देश बनाउने टीमका उनै सदस्य लम्साल आइतबार मुग्लिङदेखि नागढुंगा सडकखण्डको निरीक्षणमा पुगे । त्यसक्रममा उनले सडकबाट बिजुलीको पोल हटाउन ढिलाइ गर्ने ठेकेदारका खुट्टा भाँचिदिन निर्देशन नै दिए ।
‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्रयाक्टर धर्तीमा कहाँ छ ? खोजेर लिएर यहीँ राख्नुस्, काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन’, उनले फागुन २१ को चुनावअघि बालेनले प्रयोग गरेको भाषामै चेतावनीसहित भने ।
अनुगमनका क्रममा लम्सालले स्थानीयको मागअनुसार काम छिटो हुनुपर्ने बताउँदै बिजुलीको पोल सार्न र सडक बनाउन आवश्यक सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सडक विभागसहितलाई निर्देशन पनि दिए ।
मन्त्रीको धम्कीमा के भन्छन् व्यवसायी ?
निर्माण सामाग्री अभाव र वर्षाका कारण निर्माणस्थलमा काम गर्न वर्षायाममा रोकिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका रवि सिंह बताउँछन् ।
‘अमेरिका–इरान द्वन्द्वले निर्माण सामाग्री पाइएको छैन । समस्या भएको छ । सरकारले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । पर्ख र हेरकै हवस्थामा छौँ,’ उनले थपे, ‘मन्त्रीज्यूसँग वार्ता त भयो तर कर्मचारीले मूल्य समायोजनमा असहयोग गरे । सबै अवस्था हेरेर वर्षायाम सुरू भइसकेकाले काम थाती राखेका छौँ ।’
समायोजनको विषय सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको उनी बताउँछन् ।
उनको कार्यकालको अन्तिम चरणमा उनै मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने गरेको आर्थिक अपचलन रोक्न विशेष पहल गर्ने बताएका थिए । उनको मौखिक आश्वासनका आधारमा महासंघले देशैभरका निर्माण व्यसायीलाई उक्त निर्णय सर्कुलरसमेत गरेका थिए ।
यस्तै, वैशाख अन्तिम साता देशैभरका सरोकारवाला राज्यका निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवसायीले निर्माण सामाग्रीको मूल्य समायोजन गरिदिन माग गरेका थिए ।
त्यसअनुरुप मन्त्री लम्सालले व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मूल्य समायोजनको पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, त्यसमा पनि निर्णय गर्न नसकेकोमा महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले आक्रोश पोखे ।
‘मन्त्री भइसकेको उच्च पदस्थले यस्तो भाषा बोल्नु गैरजिम्मेवारीपन हो । के कारणले के समस्या भएर काम गर्न सकेन भन्ने कुरा नबुझेर यसलाई समातेर हान्नु, थुन्नु, कुट्नु रुखमा बाँध्नेबाहेक अरु शब्द नयाँ सरकारले नजानेको हो की के हो ?’, उनले थपे, ‘नयाँ सरकारले मूल्य समायोजनका लागि दिएको आश्वासन तीन महिनासम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नेले साथीहरूलाई धम्काउने-तर्साउने गरिरहेको छ ।’
यस्तै, उहाँहरूको अभिव्यक्ति पूर्वाधार विकास भन्दा पनि समस्या निम्त्याउने किसिमको रहेको उनको तर्क छ ।
फागुन १५ देखिको मध्यपूर्वको युद्धका कारण चर्किएको मूल्यवृद्धि समायोजन गरिदिने मन्त्रीकै शब्द सुनाउँदै महाचिव घिमिरेले भने, ‘उहाँले नै १५ दिनमा समायोजन पाउनुहुन्छ भन्नुभयो । मान्छे मरिसकेपछि औषधि दिएर उपचार हुँदैन । समयमै उपचार मिले रोगको निवारण हुन्छ ।’
सरकारले पनि थेग्न नसक्ने अवस्थाको मूल्य वृद्धि र नियन्त्रणमा नरहेको अन्तराष्ट्रिय द्वन्द्वको संकटकालीन समयमा व्यवसायीले पनि धान्न सक्ने अवस्था नरहने उनले बताए ।
‘सरकारले नै यो अवस्थालाई निर्माण क्षेत्रको संकटकाल भनिकेको छ । निर्माण सामाग्रीको मूल्य समायोजनलाई अर्थमन्त्रीले बजेटमा सम्बोधन गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको उक्त निर्णय व्यवहारमा व्यवसायीले अनुभुत गर्न पाएका छैनन् ।’
सरकराका अधिकारीले मूल्य समायोजन त गरेनन् नै बाँकी भुक्तानीसमेत नपाएको उनले गुनासो गरे ।
पूर्वाधार क्षेत्र सुधार्न खोजेकोमा मन्त्री लम्सालको प्रंशसा गर्दै उनले थपे, ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो भष्ट्राचार छ, यो रोक्नुपर्छ भन्दा यसअघिका सरकारले टेरेनन् । उहाँ आउनेबित्तिकै कर्मचारी र व्यवसायीले सुशासनविरुद्ध काम गरे खबर गर्नु भन्नुभयो । आजदेखि घुस दिनुपर्दैन भन्नुभएको थियो, तर पनि बिल बनाउने, भेरिफिकेसनकोे काम अझै ढिला भइरहेको छ ।’
आफुहरुलाई भुक्तानीमा ढिलासुस्ती हुँदा शंका लागिडरहेको उनले सुनाए ।
‘विगतमा जस्तो अनुचित रकम नपाउने भएकाले बिल भेरिफिकेशन, म्याद थप, साइट क्लियर दिन अलमल गरिरहनु भएको छ । हामीले कुन ठाउँमा सरकारी अधिकारीबाट यस्तो गरिरहेका छन् भन्ने सुक्ष्म रुपमा नियालिरहेका छौँ,’ उनले चेतावनीसहित भने ।
उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको मुख्य समस्या न्यून मूल्यमा काम गर्नुपर्ने हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिदिएपछि राहत भएको उनले सुनाए ।
भुक्तानी र रुग्ण आयोजनामा सबैभन्दा समस्या थियो । सरकारकै कारण पनि आयोजना सुरु तथा पुरा हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसमा सरकारले अघि सारेको ‘सनसेट ल’ ले थप राहत पुग्नेमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
‘निर्माण क्षेत्रमा ‘सनसेट ल’कै आवश्यकता पर्छ । सरकारलाई धन्यवाद छ । सबै काम एकै ऐनबाट भयो भने विकासलाई यसले अघि बनाउन सक्छ । यो कानुन कार्यान्वयन भए ठेक्का रुग्ण हुँदैन, समयमै काम हुन्छ । २ सिफ्टमा काम गर्न सकिन्छ,’ उनले बताए ।
करिब ६ अर्ब भुक्तानी व्यवसायीले सरकारबाट प्राप्त गर्न बाँकि रहेको उनको भनाई छ । ‘मन्त्रालयलाई नै रकम रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गरेकाले पूजीगत खर्च धेरै नभएको हुँदा रनिङ ठेक्कामा भुक्तानीको खासै समस्या छैन्,’ उनले भने । पुराना ठेक्काको हकमा अझै समस्या छ ।
ढिलासुस्ती गर्नेको ठेक्का रद्द
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले यसअघि नै सडक विभागमार्फत् निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा अनुपस्थित हुने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सचिव सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अवरोध नहुँदा नहुँदै पनि सुरू ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजनालक्षित छ ।
‘एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि निर्माणस्थलमा अनुपस्थित रहेर काम नभएका ठेक्कालाई निरन्तरता दिनुको औचित्य नरहने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउनू,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, आयोजना व्यवस्थापन र लक्ष्य प्राप्तिमा समयानुकूल नभए सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भनिएको छ।
‘सचिवज्यू अब रिटार्यड हुन लाग्नुभएको छ । उहाँले सरकारलाई मख्ख बनाएर मुख्य सचिवको दाउ हेर्नुभए जस्तो लाग्छ । त्यो कारणले पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘सरकाकै कारण मूल्य समायोजन हुन नसकेको, रुग्ण अयोाजना अघि नबढेको थाहा हुँदाहुँदै पनि एक महिनादेखि रुग्ण ठेक्काको हकमा कारबाही गर्न सुझाउनु भएको छ।’
व्यवसायीले भने ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को (४) अनुसार रुग्ण ठेक्का सुविस्थाको आधारमा फरफारक गरिदिन निर्देशन दिनुपर्नेमा कारबाही गर्ने सरकारको निर्णयमा महासचिव घिमिरेले विरोध जनाए ।
‘कारबाही त साइट क्लिएर गर्न नसक्ने, भुक्तानी दिन नसक्ने, सरकारले निर्देशन दिँदा पनि मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने हो । तर अहिले व्यवसायीमाथि डण्डा चलाइएको छ,’ उनले भने । सरकार भने पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको उनले आरोप लगाए ।
सचिव सिग्देलले नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था परिकल्पना गरेकोमा अहिले आफैँ मौन बसेको उनले आरोपसमेत उनले लगाए।
‘उहाँले नै यो व्यवस्था ल्याएको हो । अहिले उहाँले मूल्य समायोजन भएका आयोजनाको रकम फ्रिज गरिदिनु भएको छ,’ उनले भने ।
४० प्रतिशत इन्धनको काम हुने यस क्षेत्रलाई सरकराले उपक्षा गरेको छ । ‘उहाँहरुले आफ्नै खल्तीबाट १० लिटर तेल किन्नुपरे बल्ल यति खर्च हुँदोरहेछ भन्ने जानकारी पाउनुहुन्छ । हामीले त ४० प्रतिशत काम इन्धनबाट गर्नुपर्छ । बिटुमिन, मट्टितेल उस्तै महङ्गो छ । तर पनि सरकारले समायोजन दिन सकेको छैन,’ उनले आक्रोश पोखे ।
सरकारलाई कामको वातावरण निर्माण गरिदिन उनले आग्रह समेत गरे । ‘उहाँहरूललाई समाधानको तरिका थाहा छ । वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उहाँहरूले नै अस्थिरता ल्याउन खोज्नुभएको छ । भुक्तानी दिए व्यवसायीले काम गर्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी अधिकारीबाटै अल्झाइएको छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीबाट भएको गल्तीमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न महासंघले सघाउने उनले बताए । ‘व्यवसायीले पनि समयमै काम गर्नुपर्छ । बहाना बनाउन मिल्दैन । थोरै दरमा काम गर्न तयार भए घाटा हुने ख्याल राखेर आयोजना रुग्ण बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने । त्यहीकारण महासंघले कम दरमा ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएको उनले दोहोर्याए ।
सामाग्रीको मूल्य बढेकै हो ?
रुस–युक्रेन तथा इरान–अमेरिका र इजरायलबीचको तनावका कारण नेपाल जस्तो देशमा सीधा असर देखिएको छ । मट्टितेल, बिटुमिन, छड, सिमेन्ट र पेट्रोलियम पदार्थमात्रै नभई खानेपानी र विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्यमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार सिम्लेस पाइपमा ७५ प्रतिशत, एचडीपी पाइपमा ६५ प्रतिशत र जीआई पाइपमा ५५ प्रतिशत, कभर कन्डक्टर वायरको मूल्य शतप्रतिशतले बढेको छ ।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा के भन्छन् विपक्षी ?
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्रीको बोलीमा लगाम लगाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सुझाए ।
‘आज असार १ गते एक मन्त्रीजी सडकमा पुग्नुभएर भन्नुहुन्छ– खुट्टा भाँचिदिनु । सुदुरपश्चिमबाट खबर आयो–एक श्रमिक महिलाको ‘टेम्पु’ भिरबाट धकेलेर नष्ट गरियो । मधेशको सिराहामा परीक्षा हलमा भेटिएका ५ सय बढी मोबाइल पानीमा चोबेर नष्ट गरियो,’ उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, समाज कता जाँदैछ ? यहाँलाई सोधौँ लाग्छ, तर यहाँले पनि चुनावकै बेलामा के भन्नुभएको थियो भने बाटो बनाउन ढिलाइ भए रुखमा बाँधेर समाधान गर्नुपर्छ । सम्झिन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा देशको घटना, जहाँ कसैले चोरी गर्यो, चोरलाई सजाय दिन उसका दुवै हात काटियो । के हामी त्यो देशको कानुन, न्याय र समाज स्थापित गर्न चाहन्छौं ? छैन भने कम्तीमा आफ्नो मन्त्रीको बोलीमा लगाम लगाउनु प्रधानमन्त्रीजी ।’
उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् ।
‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालज्यूले खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै केहीले विरोध गरिरहेका छन्, तर मेरो बुझाइमा उक्त अभिव्यक्तिको आशय हिंसा प्रवर्द्धन गर्नु होइन, कानुन मिच्ने, लापरवाही गर्ने र जनताको काममा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा सन्देश दिनु हो,’ उनले लेखेका छन् ।
जनताले सेवा चाहेकाले सम्झौताअनुरुप ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्ने उनको बुझाइ छ ।
‘जनताले परिणाम चाहेका छन्, बहाना होइन । अनुशासन, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति स्थापित नगरी सुशासन सम्भव हुँदैन र देशले अपेक्षित गति लिन सक्दैन। जिम्मेवारीबाट भाग्नेहरूलाई संरक्षण होइन, कानुनअनुसार उत्तरदायी बनाउने समय आएको छ,’ उनको तर्क छ ।
के भन्छन् पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य ?
पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्यले सरकराले ल्याउने तयारी गरिरहेको ‘सनसेट ल’ निर्माण क्षेत्रका समस्या हल गर्दै विकास निर्माणलाई गति दिन सहयोगी हुनसक्ने बताए ।
‘पूर्वाधार क्षेत्रमा एक मात्रै नभई पूर्वाधार र अदालत विवाद, ऐन, कानुन विवाद, वातावरण वन लगायत सयौँ समस्यमा सरकारले सहजीकरण गर्न नीति बनाउनु आवश्यक छ । चर्चामा रहेको ‘सनसेट ल’ यसको आधार हुनसक्छ,’ उनले भने ।
निर्माण क्षेत्रको अर्को मुख्य समस्या भनेको न्यून दरमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताएका छन् ।
‘निकै तल्लो दरमा घटेर पनि व्यवसायीले काम लिने र बजेट अभाव हुन्छ नै, त्यसपछि ढिलासुस्ती मुख्य समस्या छ,’ त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उनले सरकारलाई दिए।
खबरहबकर्मीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिबारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको बताए। सरकार कार्यस्थलसम्म पुग्नु सकारात्मक विषय रहेको उनको टिप्पणी छ ।
‘उहाँले के बोल्नुभयो, त्यसबारे मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा देखेँ । विषयवस्तु ठ्याक्कै यही हो भन्न सकिँदैन, मैले बुझेको छैन्,’ उनले थपे, ‘मन्त्री फिल्डमै गएर ढिलासुस्ती गरिरहेका व्यवसायीलाई काममा दृढ बनाउन निर्देशन दिनु सरकारको तदारूकता हो,’ उनले भने ।
तर, व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन कानुनी विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सरकारको नियत सही नै देखिन्छ । अभिव्यक्तिको हकमा राज्यका उच्च ओहोदाका व्यक्तिले विशेष ध्यान नदिए अनर्थ लाग्न सक्छ । कहिलेकाहीँ त्यसले राम्रो काममा पनि बाधा पुर्याउन सक्छ, त्यसैले सरकारकारीले बोल्दा ध्यान दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया