काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले बढ्दो आत्महत्याका घटना नियन्त्रण, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकको शून्य समयमा सांसद लीमा अधिकारी आचार्यले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद विपिनकुमार आचार्यले कुनै पनि सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिनपछि कार्यसम्पादनको समीक्षा हुने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट पनि सरकारका हालसम्मका कामको समीक्षा गरिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद सन्तोष राजवंशीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वर्तमान सरकारमार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र समृद्धि हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सांसद सन्दीप रानाले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे।
सांसद समीक्षा बास्कोटाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अराजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुने र स्वतन्त्र प्रेसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरिन्।
सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको नवीकरण वैज्ञानिक आधार र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
सांसद विक्रम खनालले नवलपरासीमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा उपलब्ध रहेकाले आवश्यक लगानी गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
सांसद शम्भुकुमार यादवले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप हुन नहुने बताए। सांसद क्षितिज थेवेले ताप्लेजुङ उच्च विपद् जोखिमयुक्त जिल्ला भएकाले पूर्वतयारी र पूर्वसचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
सांसद ज्ञानु पौडेलले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसैगरी सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, शम्भुप्रसाद ढकाल, शोभा खनाल, लालविक्रम थापा, श्रीराम न्यौपाने, सन्तोष सुब्बा, समिना मियाँ, सरस्वती लामा, सागर भुसाल, सीताराम साह, सृजना श्रेष्ठ, सुनील केसी, सुरेशकुमार चौधरी, सीता थपलिया, सुशीलकुमार कानु, सुशील खड्का, सुशीला ढकाल, सुषमा स्वर्णकार, सृष्टि भट्टराई, हरिनादेवी कामी, हरिमोहन भण्डारी, हरिप्रसाद भुसाल र ज्ञानेन्द्रसिंह महताले समसामयिक विषय उठाउँदै सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराए।












प्रतिक्रिया