काठमाडौं– असारे झरीमा सोमबार सिंहदरबारको मुख्य गेटअगाडि निहारिका राजपूत न्यायको माग गर्दै सडकमा लम्पसार परेकी थिइन् । 

उनलाई हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीले तानेर लछारपछार गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलियो । न्यायको माग र राज्यको व्यवहारबारे बहस चर्किरहेका बेला निहारिकासँगै उनका करिब पाँच वर्षीय छोरा पनि सँगै रहेको दृश्यले धेरैको ध्यान खिच्यो ।

आमालाई सुरक्षाकर्मीले तानिरहेका बेला ती बालक रोइरहेका थिए । दिनभरि झरीमा भिज्नु, आमामाथि भएको व्यवहार प्रत्यक्ष देख्नु र असुरक्षित वातावरणमा बस्न बाध्य हुनुजस्ता अवस्थाले बालकको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न धेरैले उठाए । 

निहारिकाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति हुन सक्छ, तर न्यायको लडाइँमा साना बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा राख्नु कत्तिको उचित हो ? भन्ने बहस पनि सँगसँगै सुरु भएको छ ।

आफ्नो स्वार्थ पूर्ति र न्यायको लागि बालबालिका प्रयोग गरिएको यो एक्लो घटना भने होइन । पछिल्ला केही दिनयता बालबालिकामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पर्ने घटनाहरू लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

सोमबार नै एक विद्यालयमा शिक्षिकाले भिक्षु बालकमाथि लाठी प्रहार गरिरहेको भिडियो बाहिरियो । भिडियोमा बालकमाथि भएको दुर्व्यवहार देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भयो ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था पनि चर्चामा आयो । 

गत शुक्रबार मध्यराति सुन्दरीघाट क्षेत्रमा आएको बाढीले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवनमा सञ्चालन गरिएको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका परिवार प्रभावित भए ।

सार्वजनिक भएका तस्बिर र भिडियोमा बालबालिका हिलाम्मे कपडा, खाली खुट्टा र आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित अवस्थामा देखिएका थिए । कतिपय बालबालिका भोकै रहेको र उनीहरूको पढाइसमेत प्रभावित भएको अभिभावकहरूले बताएका छन् ।

यता माइतीघर मण्डलालगायत विभिन्न स्थानमा हुने धर्ना तथा प्रदर्शनमा पनि काखे बालबालिका नियमित देखिने गरेका छन् । रातिको समयमा साना बच्चा बोकेर प्रदर्शनमा बस्ने, सडकमा रात बिताउने वा जोखिमपूर्ण वातावरणमा बालबालिकालाई राखिएको दृश्य पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । 

बाल अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस्ता घटनामा बालबालिका प्रत्यक्ष पीडित बन्छन्, तर बहस प्रायः आन्दोलन, राजनीति वा प्रशासनिक निर्णयमै सीमित हुने भएकाले बालबालिकाको पक्ष ओझेलमा पर्छ ।

यस्ता घटनाहरूले बालबालिकामा शारीरिक सँगै गहिरो मानसिक असर पर्ने मनोविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार साना उमेरका बालबालिकाले हिंसा, झगडा, दमन, पक्राउ, रोदन वा असुरक्षित वातावरण प्रत्यक्ष देख्दा त्यसको दीर्घकालीन मानसिक असर पर्न सक्छ ।

यस्ता अनुभवले बालबालिकामा डर, असुरक्षा, चिन्ता, आत्मविश्वासको कमी, निद्रासम्बन्धी समस्या तथा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

विशेषगरी पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले आफूले देखेका घटनाको पूर्ण अर्थ नबुझे पनि त्यसको भावनात्मक प्रभाव लामो समयसम्म बोकेर हिँड्न सक्छन् । 

बाल अधिकार सम्बन्धी कानुनमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 

संविधानले कुनै पनि बालबालिकामाथि शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै उनीहरूलाई हिंसा, शोषण र जोखिमबाट सुरक्षित राख्नु राज्य, अभिभावक तथा समाज सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिले समेत बालबालिकासँग सम्बन्धित हरेक निर्णयमा ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’ लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

त्यस्तै मुलुकहरू युरोपेली मुलुक, क्यानडा, अष्ट्रेलिया तथा अमेरिकाका धेरै राज्यहरूमा बालबालिकाको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । प्रदर्शन वा आन्दोलनका क्रममा बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा जोखिम देखिएमा सामाजिक सेवा निकायहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ।

विद्यालय, आश्रयस्थल वा अभिभावकको जिम्मेवारीभित्र रहेका बालबालिकामाथि कुटपिट, मानसिक यातना वा बेवास्ता भएको पाइएमा अनुसन्धान गरिने र आवश्यक परे कानुनी कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ । 

विपद्का बेला बालबालिकाका लागि छुट्टै सुरक्षित आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने अभ्यास पनि व्यापक छ ।

बालबालिकालाई आन्दोलनको साधन निषेध

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा तथा कसुरका रूपमा लिइएको छ । परिषद्ले निर्वाचनलगायत राजनीतिक गतिविधिका बेला बालबालिकाको प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बताए ।

उनका अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गरिएमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिन सकिने र प्रहरीले अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कानुन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले यस्ता घटनामा अपेक्षित कारबाही हुन नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन् । 

विद्यालयमा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीमाथि गरिने कुटपिटबारे परिषद्ले शून्य सहनशीलताको नीति हुनुपर्ने उनले बताए । घर, विद्यालय वा अन्य कुनै पनि स्थानमा बालबालिकामाथि शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिनु बालबालिकाविरुद्धको हिंसा भएको परिषद्को भनाइ छ । यस्ता कार्यमा जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्का अनुसार प्रत्येक विद्यालयले बाल संरक्षण मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश विद्यालयले अझै प्रभावकारी रूपमा त्यस्ता मापदण्ड लागू गरेका छैनन् ।

सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षाको विषयमा परिषद्ले स्थानीय सरकारले विद्यालय भर्ना तथा अध्ययनको व्यवस्था गरिरहेको जनाएको छ । यद्यपि स्थानान्तरण र अस्थायी बसोबासका कारण बालबालिकाको नियमित अध्ययनमा असर परेको स्वीकार गरिएको छ ।

बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा राख्नु उचित नभए पनि आमाबुबा सडकमा आउन बाध्य हुने परिस्थितिको मूल कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । बालबालिकाको सुरक्षा अभिभावक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो, उनले भने ।

किन उठ्दैन पर्याप्त आवाज ?

नेपालमा बाल अधिकारको विषय प्रायः राजनीतिक, सामाजिक वा प्रशासनिक मुद्दाको छायामा पर्ने गरेको चन्द बताउँछन् । 

बालबालिका पीडित भए पनि उनीहरू स्वयं प्रभावकारी रूपमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैनन् । त्यसैले राज्य, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अभिभावकको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।

तर व्यवहारमा आन्दोलनको राजनीतिक पक्ष, प्रशासनको कदम वा अभिभावकको मागमाथि बढी बहस हुने गरेको छ । परिणामस्वरूप बालबालिकाले भोगेका मानसिक र शारीरिक पीडा सार्वजनिक विमर्शको केन्द्र बन्न सकिरहेका छैनन् ,उनले भने ।