काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं २९’ सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले उक्त प्रोटोकल अनुमोदनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमाथिको छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो।

छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासा र सुझावको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारको नीति तथा कानुन निर्माणमा समेटिने बताए। उनले श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू प्रकाश पाठक, रीना उप्रेती, माधवबहादुर थापा, नरेन्द्रकुमार केरुङ, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, डा। अर्जुनकुमार कार्की, अशोककुमार चौधरी, ज्ञानु पौडेल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, शाहजान खातुन, गुरु बराल, कृष्णहरि बुढाथोकी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा र अमृता विकले भाग लिएका थिए ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने तर श्रमिक सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने सोच परस्पर विरोधाभासी हुने टिप्पणी गरे। 

उनीहरूले श्रमशक्तिले नै राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वय तथा सहकार्य अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।