मक्का सम्झौता : इस्लामिक नाटोको भ्रम वा मध्यपूर्वको नयाँ रणनीतिक समीकरण ? « Khabarhub

मक्का सम्झौता : इस्लामिक नाटोको भ्रम वा मध्यपूर्वको नयाँ रणनीतिक समीकरण ?


३१ श्रावण २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मक्कामा देखिएको दृश्यमा कुनै नाट्यीय शैलीभन्दा कम थिएन। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान साउदी अरेबियामा अवतरण गर्नुअघि नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री र सेनाप्रमुखले उमराह पूरा गरिसकेका थिए।

त्यसको केही घण्टापछि, शेहबाज सरिफ, एर्दोगान र मोहम्मद बिन सलमानले एक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसमा कुनै एक देशमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमण मानिने घोषणा गरिएको छ।

यो प्रतीकवादले कुनै स्पष्टीकरणको माग गर्दैन थियो। इस्लामको सबैभन्दा पवित्र सहर, मुस्लिम जगतको एकमात्र आणविक शक्ति, नाटोको दोस्रो ठूलो सेना र खाडीको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक कोषले ‘धारा ५’ को झल्को दिने भाषा वरिपरि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

तुलनाहरू तुरुन्तै सुरु भए, र कल्पनाहरू पनि। पाकिस्तानमा, जहाँ भूराजनीतिक महत्त्व अक्सर देशले के गर्न सक्छ भन्दा पनि टेलिभिजनका टिप्पणीकारहरूले यसले गर्छ भनी गर्ने कल्पनाको उत्साहबाट मापन गरिन्छ, यो सम्झौतालाई छिटो-छिटो ‘इस्लामिक बम’ को पुनरुत्थान, एक भ्रूण मुस्लिम नाटो, र इजरायल, भारत, इरानविरुद्धको साझा ढालको रूपमा प्रचार गरियो।

 टर्कीले आफ्नो परिचित नव-अटोमन बयानबाजी र रणनीतिक अस्पष्‍टता मियो भने, अरब टिप्पणीकारहरूको एक वर्गमा यो सम्झौताले मुस्लिम जगतले वासिङ्टनको अनुमति बिना आफ्नो रक्षा गर्न सिकिरहेको प्रमाण देख्यो।

तर, इस्लामाबादका मिडियाका लागि यो एउटा आकर्षक कथा भए पनि, धेरै हदसम्म यो गलत पनि हो। मक्का सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ, तर यस कारणले होइन कि साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानले एकअर्काको युद्ध लड्न तयार सैन्य गुट बनाएका छन्। यसको विपरीत यसको महत्त्व यस तथ्यमा निहित छ कि एकदमै भिन्न हित, कमजोरी र अमेरिकासँगको फरक सम्बन्ध भएका तीन राज्यले क्षेत्रीय व्यवस्था अब यति अविश्वसनीय भइसकेको छ कि अतिरिक्त बीमाको आवश्यकता परेको महसुस गरेका छन्।

साउदी अरेबियासँग यसअघि पनि पाकिस्तानसँग पारस्परिक रक्षा सम्झौता थियो, जब इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूले साउदी ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेका थिए। इरानसँग प्रत्यक्ष युद्धको सम्भावना आउँदा पाकिस्तानले वक्तव्यबाजी बाहेक कुनै पनि इरानी लक्ष्यमा आक्रमण गरेन। साउदी अरेबिया र लाल सागरमा हूतीहरूको खतरा हुँदा पनि पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र झण्डावाहक पानीजहाजलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्यो। पाकिस्तान पाकिस्तानको रक्षा गर्न तयार छ, तर बाँकी कुराहरू वार्तालापयोग्य छन्।

टर्कीले पनि यसभन्दा भिन्न व्यवहार गर्ने छैन। अंकाराको साउदी अरेबियाको तर्फबाट इरानसँग लड्ने कुनै रुचि छैन। यही कारणले मक्का सम्झौतालाई ‘सुन्नी नाटो’ भन्नुले वास्तविकताभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्छ। मक्का सम्झौतामा कुनै एकीकृत कमाण्ड संरचना, स्वचालित सैन्य प्रतिक्रिया संयन्त्र वा सार्वभौमसत्ता समर्पण गरिएको कुनै प्रमाण छैन।

साउदी अरेबियाले अमेरिकाको विकल्प खोजेको होइन, तर उसमा मात्र निर्भर हुन छाडेको छ। मोहम्मद बिन सलमानले आफ्नो विदेश नीतिको विविधीकरण गरिरहेका छन्। चीन ऊर्जा ग्राहक हो, भारत व्यापारमा केन्द्रित छ, र अमेरिका सैन्य रूपमा अपरिहार्य रहे पनि राजनीतिक रूपमा अप्रत्याशित बन्दै गएको छ।

यहाँ टर्कीले आफ्नो अत्याधुनिक रक्षा उद्योगमार्फत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। साउदी अरेबियासँग पुँजी छ, टर्कीसँग ए एरोस्पेस, ड्रोन र क्षेप्यास्त्र उद्योग छ, र पाकिस्तानसँग सैन्य अनुभव तथा इन्जिनियरिङ क्षमता छ। मक्काले यही पारिस्थितिकी तन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ।

क्षेत्रीय प्रतिक्रिया

भारतका लागि यसको रक्षा-औद्योगिक परिणामहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। साउदी पुँजीले टर्की र पाकिस्तानी अनुसन्धान र हतियार विकासलाई वित्तपोषण गर्दा पाकिस्तानको सैन्य-औद्योगिक आधार बलियो हुन सक्छ। इरानले यो सबै राम्ररी बुझेको छ। 

इरानको वास्तविक चासो एउटा सुन्नी सैन्य गुटसँगभन्दा पनि रियाद, अंकारा र इस्लामाबादबीचको बढ्दो समन्वयले यसको रणनीतिक वातावरणलाई जटिल बनाउन सक्छ भन्नेमा छ। 

अन्त्यमा, यो शीतयुद्ध जस्तो होइनस् राज्यहरूले अब शिविरहरू छान्नुको सट्टा पोर्टफोलियोहरू बनाइरहेका छन्। साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानले कुनै पनि देशलाई अन्धो रूपमा मर्नका लागि यो सम्झौता गरेका होइनन्। 

मध्यपूर्वका नयाँ गठबन्धनहरू विश्वासमा आधारित छैनन्स ती यो मान्यतामा आधारित छन् कि विश्वास अब धेरै महँगो भइसकेको छ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८३, आइतबार  ३ : ३८ बजे

तिब्बतले दियो नेपाललाई बेली ब्रिजसहित आपत्कालीन राहत सामग्री

काठमाडौं – चीनको स्वायत्त क्षेत्र सिचाङ (तिब्बत)ले नेपालमा आएको प्राकृतिक

माथिल्लो त्रिशूली १ मा भेटियो ६ जनाको शव

काठमाडौँ । बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा शुक्रबार पनि

भोटेकोशीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ सय नाघ्यो

काठमाडौँ । रसुवा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई प्रधानमन्त्रीले भने : ‘सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ’

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट

१२ सीडीओसहित २३ सहसचिव-उपसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)