काठमाडौँ – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मूर्तरूप दिन विभिन्न कानुन र योजनामार्फत भोकमरी अन्त्य गर्ने र दिगो खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरेकी छन् ।

सरकारले कृषि विकास रणनीति, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, सोह्रौँ आवधिक योजना तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिका योजनामार्फत सो नीति लिएको उनले बताएकी हुन्।

मन्त्री चौधरीले ४६औँ विश्वखाद्य दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै कृषि भूमिको संरक्षण, उपलब्ध भूमिस्रोतको समुचित उपयोग गर्दै नवीन सोच, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास र विस्तारमार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरणको माध्यमबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिइन् । 

उनले नागरिकमा खाद्य सुरक्षाको अनुभूत गराउन र भावी पुस्ताका लागि पर्याप्त र पोषणयुक्त भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष अक्टोबर १६ का दिन यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘पोषण सुरक्षाका लागि कृषिमा नवप्रवर्तन’ राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ ।

विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल १४ दशमलव आठ अङ्कसहित मध्यमस्थिति (७२औँ स्थान) मा रहे पनि पाँच वर्षमुनिका करिब २६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन रहेको तथ्यांकले पोषण प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमगत प्रयासहरूलाई थप परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने संकट, भोटेकोसी बाढीजस्ता अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्, कृषिभूमिको क्षयीकरण र आयातमा देखिएको परिवर्तित प्रवृत्तिले हाम्रो खाद्यसुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतामा चुनौती सिर्जना गरेका छन् ।’ 

खाद्य सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण विषय भएको हुँदा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सरकारले जलवायु–अनुकूलन प्रविधि, स्थानीय तथा रैथाने बालीको संरक्षण, डिजिटल कृषि र आधुनिक नवप्रवर्तनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।

दिगो खाद्य प्रणालीको सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी, विकास साझेदार एवं कृषकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले सम्बद्ध सबैमा साझा ऐक्यबद्धतासहित यस दिवसलाई भव्यतापूर्वक मनाउन र दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सबैको महत्वपूर्ण योगदानको अपेक्षा गरेका छन् ।