काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई सञ्चालकका रूपमा एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराइएकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उच्च तहका कर्मचारी सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन् । त्यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । 

सो प्रावधानको ख्याल नगरि गरिएका नियुक्तिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार शेयर लगानी गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारको स्वीकृतिबिना ३५ निकायमा रु ५६ अर्ब आठ करोड ६० लाख बराबरको शेयर लगानी गरिएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनी स्थापना गरेको छ । त्यसमा सब्सिडिएरी, एशोसिएट तथा अन्य कम्पनी छन् ।

गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट सङ्घीय सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख बराबरको रकम प्राप्त गरेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद प्रक्रियामा तय गरिएको योजना र वास्तविक विद्युत् उत्पादनको तुलना गर्दा अधिकांश महिनामा योजनाभन्दा उत्पादन भएकाले प्राधिकरणलाई रु २६ करोड ८८ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन कम भएको देखिन्छ ।

उत्पादनमा कमी भएकाले मित्रराष्ट्रबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसका लागि अनुमानित रु एक अर्ब २२ करोड ७९ लाख बराबरको व्ययभार पर्न गएको छ । सुक्खा महिनामा आयातित बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बर्खायाममा खेर जाने र हिउँदामा प्राप्त नहुने अवस्था रहनुलाई पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जिज्ञासा राखेको छ ।

यसरी प्राधिकरणलाई घाटा भइरहेको विषयलाई ध्यान दिई व्यावसायिक विद्युत् योजनासहित खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

यसैबीच प्राधिकरणले समयमा पोल नसर्दा सडक निर्माणको लागत बढ्न गएको समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक विभाग र प्राधिकरणबीच २०७९ वैशाख १६ गते भएको सम्झौतामा राजमार्ग विस्तारका क्रममा साविकका पोल स्थानान्तरण, विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दा नयाँ लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भए सो को खर्च प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ ।

काँकडभिट्टा लौकहीखण्डको ११० किलोमिटर सडकको पुराना संरचना हटाउँदा ८८ करोड ६२ लाख बराबरको खर्च हुने देखिन्छ । त्यसमा नयाँ पोल राख्ने र पुरानो हटाउँदा रु ११ करोड ९८ लाख बराबरको रकम आयोजनाले व्योहोर्ने र बाँकी प्राधिकरणले खर्च गर्ने उल्लेख छ । सो सडक खण्डका तीन वटा ठेक्का प्याकेजबाट रु ७६ करोड ९० लाख अर्थात् ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत रकम सडक आयोजनाले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

नयाँ संरचना बनाउँदाको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाको लागतमा समावेश हुँदा थप महँगो हुन गएको छ । आयोजनाको लागत बढ्न गएको तथा प्राधिकरणसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको मैनापोखरदेखि गुलरिया सडकखण्डमा पर्ने विद्युत् लाइन स्थानान्तरण कार्यका लागि पुराना पोल हटाउँदा त्यस्तै भएको छ । नयाँ पोल खरिद, पुरानो स्थानान्तरण, केबल, ट्रान्सफर्मरलगायतका सामग्री र ज्याला एवं ढ्वानीका लागि ९२ लाख ११ हजार भुक्तानी भएको छ ।

दुई सय ६४ पोल स्थानान्तरण र १९५ पोल खरिद गरिएको छ । सम्झौताविपरीत विद्युत् लाइन सुदृढीकरणका लागि प्राधिकरणबाट गरिनुपर्ने खर्च आयोजनाबाट भुक्तानी गरिनु उचित नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ ।