काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समितिमध्ये मंगलबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्यो । समितिका सभापति आशिष गजुरेलले यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रको समस्यामा छलफल गर्न बिहान ९ बजे डाकेको बैठक झण्डै २० मिनेट ढिला सुरु भयो । तालुकदार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सुनिल लम्साल भने बैठकमा उपस्थित भएनन् । बैठकको सुरुवातमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले सार्वजनिक सवारी र ढुवानी व्यवस्थापनका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रस्तुत गरे । यसका लागि उनले ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन कम गर्न अहिलेको ५ सय र १ हजार जरिवाना ज्यादै न्यून भयो, कसैलाई डर नै हुने भएन,’ उनले भने, ‘नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ५ हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा करिब ६५ लाख सवारी साधन दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । यसको व्यवस्थापनार्थ देशभर जम्मा २५ देखि २६ सय जना ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुनुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने दैनिक २० लाख सवारी गुड्ने गरेका छन् । यस्तै, उनले परम्परागत ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘ट्राफिक लाइटहरू एक आपसमा सिङ्क्रोनाइज छैनन्, यसले जाम व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । प्रविधिमा लगानी नगर्ने हो भने केही समयपछि एम्बुलेन्स समेत समयमा अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

एआई-जेनेरेटेड इन्टिग्रेटेड ट्राफिक लाइट प्रणाली लागू गर्न करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने उनको अनुमान छ । दुर्घटनाको वास्तविक प्रमाण जुटाउन सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा ड्यासबोर्ड क्यामेरा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सीमा क्षेत्रमा डिजिटल इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट, सरकारी तवरबाटै सवारी तौलने धर्मकाँटा व्यवस्था, पुराना र म्याद सकिएका गाडीलाई सडकबाट हटाउन तत्काल स्क्र्याप पोलिसी ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा लगानी बढाउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह पनि गरे ।

विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि ट्राफिक नियम समावेश गर्नुपर्ने भन्दै उनले ट्राफिक निगरानीका लागि ड्रोन र रोबोटको प्रयोग बढाउन सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै, हरेक दिन औसत २ हजारदेखि ३५ सय भारतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेकामा भारवहन क्षमताको उचित अनुगमन नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक काफ्लेपछि सभापतिले राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला सरोजलाई बोल्न दुई मिनेटको समय दिए । केबल दुई मिनेट दिएकामा सांसद सुनील केसी र नीता घतानीले भने विरोध जनाए ।

यो सरकारले रिजल्ट दिनेगरी काम गर्ने भने पनि नागरिक र देश विकासको प्रमुख आधार मानिने यातायात क्षेत्रको समस्याका लागि २ मिनेटले नपुग्ने उनीहरुले बताए । उनीहरुले पर्याप्त समय दिएर छलफल हुनेगरी बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख गरे । सांसद घतानीले अघिल्लो बैठकमा दिइएका सुझाव मन्त्रीसम्म पुगे नपुगेबारे समेत समितिका सभापतिलाई प्रश्न गरिन् । त्यसमा सभापति गजुरेलले सडक सुरक्षा विधययक र सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने बारे मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराए ।

‘यातायत क्षेत्र वर्षौदेखि गिजोलिएको छ । एक-दुई वटा बैठकमै समाधान आउँदैन । यो सुरुवात हो, यसलाई पटक–पटक छलफल गरेर समाधानको निष्कर्ष दिनेछौँ,’ उनले भने । सार्वजनिक यातायत व्यवस्थापन गर्न आफूले ताकेता गर्ने उनको भनाइ छ । ‘गुन्द्रुकजसरी कोचिएर यात्रुले यात्रा गर्नुपरेको छ । कुन सवारी कति बजे कहाँ आइपुग्छ भन्ने सूचना छैन । २१ रुपैँया भाडादर तोकिएकोमा २५ तिनुपर्ने अवस्था छ । डिजिटल पेको व्यवस्था छैन,’ उनले थपे, ‘सडकमा अपाङ्गता भएका, अशक्त जोकोही हिँड्दा पनि ठूलो सवारीले हान्छ की भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौंमा २० प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्नेमा १ प्रतिशत जमिन खाली छैनन् । यी सबै विषयलाई क्रमवद्ध रुपमा छलफलमा लैजाने छौँ ।’

यसपछि बोल्ने पालो आयो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाको । सिटौलाले बैठकमा बोलाएको र बोल्न समय दिएकामा सभापति गजुरेललाई धन्यवाद दिए । ‘म यो क्षेत्रमा लागेको ३५ वर्ष भयो । आजसम्म सरकारले यसरी कुरा राख्ने ठाउँ दिएको थिएन, आज पायौँ । २ मिनेट समयका लागि पनि धन्य छौँ,’ उनले भने । सुरुवातमा उनले यातायात क्षेत्रलाई सरकारले मन्त्रालयको बोर्डबाट समेत झिकेर विभेद गरेको भन्दै दुःखेसो पोखे । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बोर्डबाट अहिले यातायात शब्द नै झिकिएको छ । सरकारले राम्रै सोचेर गरेको होला । हामीले लगेर हाल्न मिलेन,’ उनले व्यङ्ग्य गरे ।

सार्वजनिक यातायातको यात्रा किन असहज भयो भन्ने विययमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उनले समितिको ध्यानाकर्षण गराए । ‘मलाई कुनै पार्टीसँग नजोड्नु होला । त्यही गर्दा सबै बिग्रेको छ । हामी सरकारको स्पिरिटमा हिँड्न चाहन्छौँ । तर, कानुन कुनै कोठा र दुलोमा बन्नु भएन । कानुन कहाँ बन्छ, के कसरी बन्छ हामीलाई पनि थाहा हुनु पर्‍यो । एकै पटक यस्तो कानुन बनेछ भन्ने अवस्थाका अन्त्य हुनपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारको नीति उचित र पारदर्शी भए यातयात क्षेत्र सुधार हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सिटौलाले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले डेढ करोडसम्म लगानी गरेर युरोपियन स्तरका लक्जरी सवारी ल्याएका छन् । तर राज्यले राजमार्गमा चालकका लागि एउटा सामान्य रेस्ट स्टेसन समेत बनाइदिएको छैन ।’ उनले मालवाहक सवारीसाधनको हकमा नीतिगत अस्पष्टता भएकोमा सुधारका लागि सुझाव दिए ।

‘भारतीय गाडीले काँकडभिट्टा, सुनौली वा रक्सौलबाट ७२ घण्टाको पुर्जी काटेपछि नेपालभर जहाँ पनि जान पाउने तर हाम्रो नेपाली गाडी चाहिँ भारत जानुपर्दा १–२ लाख डिपोजिट जुटाएर दूतावास धाउनुपर्ने छ । यसबारे नीति बनाइदिनुपर्‍यो,’ उनले आग्रह गरे । यस्तै, कानुनले तोकेभन्दा बढी भारसहित भारत, चीनबाट नेपालतर्फ आउने मालवाहक सवारीले सडक पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ती सवारीका कारण नेपाली व्यवसायीले करोडौँ लगानीमा खरिद गरेका गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउनु परेको उनको भनाइ छ ।

‘भारतबाट ५० टनसम्म भार बोकेर आउने गाडीहरूले नेपालका पुल र सडक भत्काइरहेका छन् । त्यस्ता गाडी सीमाका सुख्खा बन्दरगाहमै रोक्नपर्छ ।’ उनले भने । त्यसो गरेमा नेपालतर्फका गाडीले पनि काम पाउने उनको भनाइ छ । उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा पनि सरकारले त्रृटिपूर्ण नीति लिएको आरोप लगाए । यसै कारण देशमा चालकको चरम अभाव रहेको उनले बताए । ‘१५ वर्षदेखि ५/७ वर्ष सहचालकको काम गर्दै गर्दा ठूलो गाडी चलाउन सिकेको हुन्छ । त्यसलाई सानो चलाउन आउँदैन । सानो र ठूलो गाडी चलाउने तरिका पनि धैरै फरक हुन्छ । तर, हेभी गाडी चलाउनसक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले पनि सुरुमा लाइट गाडीकै लाइसेन्स लिनुपर्ने, जुन गाडी सिकेको छ, त्यही गाडीको ट्रायल दिन किन नपाउने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

वर्षौँ लगाएर चलाउन सिकेको हेभी गाडीको लाइसेन्स लिन सानो गाडीको लिएको मितिले ७ वर्ष कुर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीतिले यातायात क्षेत्रमा चालकको खडेरी रहेको उनले बताए । यस्तै, उनले शहरको यातायात क्षेत्र सुधार गर्न १०० सिट क्षमताभन्दा कमका गाडीलाई अनुमति नदिन उनले सरकरालाई सुझाव दिए । ‘कहिलेकाहीँ त सरकरले ठेलालाई पनि मान्छे बोक्ने अनुमति दिने हो की जस्तो लाग्छ । १५ सिटेलाई अनुमति दिएर शहरको मुख्य सडक अस्तव्यस्त बनाउने सरकार नै होइन ?’ उनले प्रश्न गरे । यातायात क्षेत्र इन्जिनियरले मात्रै सुधार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार श्रेष्ठले यातायात सुधारका लागि ‘एकीकृत ट्रान्सपोर्ट नीति’ को आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ढुवानी क्षेत्रको करिब ८ प्रतिशतसम्म योगदान छ । यस क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन नीति, पूर्वाधार र प्रविधिको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक रहेको उनले धारणा राखे । हाम्रा राजमार्गमा ४० देखि ५० किलोमिटरको दूरीमा ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टररोड मेन्टेनेन्स’ टोली हुनुपर्छ । ढुवानीमा पारदर्शीता ल्याउन स्क्यानिङ तथा जाँच प्रणाली र सडकको भारवहन क्षमताअनुसार मात्र सवारी सञ्चालन गर्न कडाइ गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले भने ओभरलोडकै कारण पूर्वाधार जीर्ण बनेको उल्लेख गरे । उनले बुटवल–नारायणगढ खण्डका पुल ओभरलोडकै कारण क्षतिग्रस्त बनेको बताए । ‘हाम्रा पूर्वाधार बचाउन कानुनले तोकेभन्दा बढी लोड बोक्नेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ओभरलोड बोक्नेमा भारतीय गाडी बढी छन्,’ उनले भने । यसको सुधारका लागि ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गराउनु आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

यातायात क्षेत्रका छाता संगठनका कुरा सुन्दै गर्दा बैठक स्वभाविक रुपमा नै चलेको थियो । तर जब सभापति गजुरेलले सांसदहरुलाई समय दिए, नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले मन्त्रीलाई बैठकमा डाक्न आग्रह गरिन् । सांसद थापालाई टालटुले जवाफ दिँदै सभापति गजुरेलले सांसद धनेन्द्र कार्कीलाई कुरा राख्न समय दिए । सांसद गजुरेलले सडक दुर्घटना र पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेका गम्भीर समस्यामा सरकराले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘समितिले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मन्त्रालयसँग सहजीकरण गरी समाधान निकाल्नुपर्छ । यो निकै गम्भीर विषय हो,’ उनले भने । यसैबीचमा सांसद थापाले पुनः सभापतिलाई आफू बोल्ने पालो आउँदासम्म मन्त्रीलाई बैठकमा ल्याउन अनुरोध गरिन् । ‘उहाँलाई सुनाउनै पर्ने कर्णालीदेखिको समस्या छ जसरी हुन्छ उहाँ मैले बोल्ने बेलासम्म यहाँ हुनुपर्छ,’ उनले स्पष्ट माग राखिन् ।

सभापतिले मन्त्री आउने भन्दै उनलाई चुप लगाए । यसपछि उनले सांसदभरत बहादुर स्वारलाई बोल्न पालो दिए । उनले निर्माण र यातायात क्षेत्रका समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘राज्यको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेको यातायात व्यवसायीको मनोबल बढाउन तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ । त्यसका लागि समितिले यहाँको छलफललाई यहीँ सीमित नराखी मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।

समितिको बैठक झण्डै साढे नौ बजेदेखि सुरु भएको थियो भने ११ बजेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक थियो । त्यसैले सांसदहरु समितिको बैठक छोट्याएर सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने हतारोमा थिए । समय सीमितताका कारण यसैपनि पर्याप्त छलफल गर्न नपाइएकोमा सांसदहरु रुष्ट थिए । त्यसैमाथि मन्त्री लम्साल पनि बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

‘खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिको जवाफ दिनुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यू नआउनुभएको हो ? मन्त्रीबिना समितिको बैठक नराख्ने भनेको होइन, खोइ त मन्त्री ?’ बैठकको अन्तिममा सांसद थापाले प्रश्न गरिन् । यसअघि पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमन गर्ने क्रममा ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यस्तै, अर्का सांसद स्वाँर पनि ‘समितिमा मन्त्री नआएपछि हामीले हाम्रो कुरा कसलाई सुनाउने ?’ भन्दै कड्किए । उनीहरुलाई शान्त पार्दै सभापति गजुरेलले भने, ‘उहाँलाई फोन गर्दा धुलिखेलको कार्यक्रममा जानुभएको रहेछ । बाटोमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो । उहाँलाई शुक्रबार नै खबर गरेको हुँ,’ मन्त्री संसदप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको भन्दै उनले सांसदहरुलाई थामथुम पारे ।