काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेट भएको छ।

उक्त भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, मुलुकको पछिल्लो अवस्था र आपसी हितका विविध विषयहरूमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

​छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य खुस्बु ओलीज्यू सहभागी थिए ।

उक्त भेटपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना फेरबदल गर्न तयार भए सरकारलाई सघाउने बताएका छन्।

भेटपछि पत्रकारहरूसँगको संवादमा उनले नेकपा एमालेसहितका दलहरूले संविधान संशोधन कार्यदल छोडेको सन्दर्भमा सरकारलाई आफूहरूले सघाउन तयार रहेको बचन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उल्लेख गरे ।

‘संविधानको आधारभूत संरचना गणतन्त्र र संघीयतामाथि सरकारले आक्रमण गर्दैछ भनेर अन्य दलले संविधान संशोधन कार्यदल छाड्यौँ भनेका छन् । उनीहरूले हामी कार्यदलबाट बाहिरियौँ भनेर बाहिरिएको सन्दर्भमा सरकारलाई सघाउन राप्रपा तयार छ’, लिङ्देनले भने।

उनले सरकार गणतन्त्र र संघीयतालाई भत्काउन तयार रहेको अवस्थामा सरकारलाई सघाउने कुरा प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राखेको पनि बताए ।

‘राप्रपा अहिले पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। हामी यो व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याए सघाउन तयार छौँ भनेको छु’, प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबारे उनले भने, ‘अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रुो अडान छ । देशमा तीन तहको संचरना हामीलाई चाहिँदैन। केन्द्र र स्थानीय तह भए हामीलाई पुग्छ ।’

लिङ्देनले वर्तमान संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षका ठाउँमा धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र चाहिने कुरा प्रधानमन्त्री शाहसँग राखेको पनि बताए ।

‘अरू दलहरूले जुन आरोप लगाएर कार्यदलबाट बाहिरिए । यदि त्यो कुरा सत्य हो भने हामी राप्रपा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ’, उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्ष हौँ । यदि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य खारेज गर्न तयार भए राप्रपाले सरकारलाई सघाउँछ ।’

उनले राप्रपा संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिकाबाट दायाँबायाँ नहुने बताए । ‘हामीले पहिले पनि भनेका छौँ । गणितसँगै वैचारिक रुपमै हामी प्रतिपक्ष हौँ। राप्रपाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछ’, उनले भने, ‘तर विचार मिलेका हकमा सरकारले सहयोग मागे दिन तयार छौँ।’