काठमाडौं- औपचारिक निर्णय भइनसके पनि नेकपा एमाले- नेपाली कांग्रेस गठबन्धन बिसर्जन नजिक पुगेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धनप्रति इमान्दार नरहेको निष्कर्ष कांग्रेस नेतृत्वले निकालेपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणको गृहकार्य सुरू भएको छ। केही प्रदेशमा सरकार हेरफेर अभ्यास सुरू भएको छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धन जोगाउन पटकपटक एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरे पनि सकारात्मक परिणाम ननिस्किएको जानकारी सभापति गगन थापालाई गराएका थिए। त्यसपछि विकल्पका रूपमा नेकपा र अन्य साना दलसँग संवाद अघि बढाइएको कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे बताउँछन्।

शर्माले पनि गठबन्धन जोगाउने प्रयास धेरै पटक गरेको तर दुवै पक्षबीच संवाद नै प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको टिप्पणी गर्छन्।

यता, एमाले अध्यक्ष ओली गठबन्धनप्रति लचिलो नभएको बारे उनीनिकट नेताहरू आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। गठबन्धन जोगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीलाई नै दिएको उल्लेख गर्दै यसको जवाफ पनि उनैले दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार ओली गठबन्धनप्रति इमान्दार नरहेको संकेत फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि नै देखिन थालेको थियो।

त्यसबेला ओलीले गगन थापाभन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बढी संवाद गरेको उनीहरूको दाबी छ। यही कारण फागुन २१ को निर्वाचनमा गगन थापाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एमालेसँग सहकार्य नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।

२०८१ असार १७ गते सातबुँदे सहमतिका आधारमा बनेको एमाले-कांग्रेस गठबन्धन दुई वर्ष नपुग्दै अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरू स्वीकार गर्छन्।

कोशी प्रदेशका कांग्रेस नेता उद्धव थापाका अनुसार बिहीबार बसेको कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ।

जब गगन-प्रचण्ड भेटिए

मंगलबार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाबीच भेटवार्ता भएको थियो। दुवै नेताले सत्ता सहकार्यका सम्भावित विकल्पबारे छलफल गर्दै संवादलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए।

दुवै नेताको इच्छाअनुसार सचिवालयले भेटको व्यवस्थापन गरेको हो। कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार यही भेटपछि सातै प्रदेशमा नयाँ सहकार्यको सम्भावना खुलेको हो।

‘हामीले सातबुँदे सहमतिको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेका थियौं। तर एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै सहमतिविपरीत गतिविधि सुरु गरिसकेको थियो’, घिमिरे भन्छन्, ‘कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा इमान्दार रह्यो, तर एमालेमा त्यस्तो प्रतिबद्धता देखिएन।’

उनका अनुसार सुदूरपश्चिमको बजेट पारित गर्ने विषयमा विवाद बढेपछि कांग्रेस नेतृत्व र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक-पटक संवाद भए पनिसकारात्मक निष्कर्ष निस्किएन।

‘त्यसपछि प्रदेशमा प्रतिनिधित्व भएका नेकपालगायत अन्य दलसँग संवाद अघि बढाएका हौँ। विश्वप्रकाश र ओलीबीच पनि पटकपटक कुराकानी भयो, तर ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुभएन। त्यसपछि प्रचण्डजीसँग संवाद सुरु भएको हो,’ घिमिरेले भने।

बुधबार कर्णाली सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ। गठबन्धनमा विवाद चर्किएपछि सुदूरपश्चिमको बजेटसमेत पारित हुन सकेको छैन।

अहिले एमाले नेतृत्वमा रहेका कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार दबाबमा परेका छन्। यता, कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाबीच सहकार्यबारे संवाद जारी रहेको नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। सुदूरपश्चिममा भने एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत अन्य दलसँग संवाद गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्यबारे छलफल सुरू भएको छ। त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव नै टेबुल भएको छ।

प्रचण्ड र गगन थापाबीचको संवाद सत्ता सहकार्यतर्फ सकारात्मक रूपमा अघि बढेपछि कांग्रेसले पनि तीव्र रूपमा निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

नेकपाका सह-संयोजक माधव नेपाल भन्छन्, ‘सहकार्यबारे छलफल भइरहेको छ। प्रचण्डजी विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँ फर्किएपछि सबै विषयमा निर्णय हुन्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ। अब कांग्रेसले पनि एमालेसँग सहकार्य गरेर फाइदा नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।’

नेकपा स्रोतका अनुसार सभापति थापा एमाले नेतृत्वमा रहेका तीन प्रदेशमध्ये केहीमा नेकपालाई नेतृत्व दिन सकारात्मक देखिएका छन्।

भेटवार्ताका क्रममा थापा र शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। प्रचण्डले पनि सुरुदेखि नै गगन थापालाई यही विषयमा भन्दै आएको स्रोतको दाबी छ।

कांग्रेस नेताहरू भने गठबन्धन परिवर्तनको कारण प्रचण्ड मात्र नभई एमालेसँगको सहकार्यप्रतिको आफ्नै असन्तुष्टि पनि रहेको बताउँछन्।

प्रारम्भिक छलफलमा सुदूरपश्चिम, मधेशलगायत प्रदेशमा साना दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सकारात्मक संवाद भएको छ। दुवै पक्षले विश्वासको वातावरण बनाउन साना दलसँग पनि निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र गगन थापाबीच अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित संवाद भइरहेको छ।

प्रचण्ड आएपछि निर्णायक वार्ता

नेकपा नेताहरूका अनुसार तीनदिने श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेका प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि निर्णायक वार्ता हुनेछ।

प्रचण्डको सचिवालय भन्छ, ‘मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र प्रचण्डबीच करिब दुई घण्टा लामो छलफल भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट उहाँ श्रीलङ्काको तीनदिने भ्रमणमा जानुभएको हो।’

सचिवालयका अनुसार प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। ‘फोनमार्फत् सभापति थापासँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ। उहाँ फर्किएपछि निर्णायक छलफल हुनेछ। सहमति नजिक पुगेका छौं भन्न सकिन्छ,’ सचिवालयले जनाएको छ।

यता कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे पनि मंगलबार प्रचण्ड र गगन थापाबीच करिब दुई घण्टा लामो भेटवार्ता भएको स्वीकार्छन्। उनका अनुसार एमालेले सातबुँदे सहमतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नगरेपछि कांग्रेस सभापति थापाले प्रचण्डसँग संवाद अघि बढाउनुपरेको हो।

‘नेताहरूबीच करिब दुई घण्टा लामो संवाद भयो। केही सकारात्मक छलफल भएका छन्। तर औपचारिक निर्णय भने प्रचण्ड श्रीलङ्काबाट फर्किएपछि हुनेछ’, घिमिरे भन्छन्, ‘औपचारिक रूपमा एमालेसँगको गठबन्धन तोडिसकेका छैनौँ। तर प्रारम्भिक रूपमा अघि बढिसकेका छौँ। अब एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ।’

उनले थपे, ‘एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस उपसभापति शर्माबीच पटकपटक संवाद हुँदा पनि सहमति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखिएन । त्यसपछि हामीसँग लचिलो हुने ठाउँ रहेन। प्रचण्ड श्रीलङ्काबाट फर्किएपछि नेकपाको समर्थनमा सुदूरपश्चिमको बजेट पारित हुन्छ।’

यता कांग्रेस उपसभापति शर्मा भने सुदूरपश्चिमको विवाद मात्रै गठबन्धन परिवर्तनको कारण नभएको बताउँछन्। एमालेले सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेपछि कांग्रेस गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिलगायत देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै हाम्रो मतभेद देखियो। झगडा गर्दै सरकार चलाउनु भन्दा बाटो बदल्ने निर्णय गरेका हौँ’, शर्मा भन्छन्, ‘अब स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छन्। त्यसका लागि पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

कांग्रेस स्रोतका अनुसार आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा एमालेसँगको सहकार्यले पार्टीलाई थप राजनीतिक क्षति पुग्ने निष्कर्ष नेतृत्वले निकालेको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टि रहेकाले उनीसँगै चुनावमा जान उपयुक्त नहुने मूल्याङ्कन कांग्रेसले गरेको स्रोतको दाबी छ।

भागबण्डा टुङ्गिन बाँकी

कांग्रेस र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना बलियो बन्दै जाँदा शनिबार वा आइतबारसम्म ठोस निर्णय हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ।

प्रारम्भिक छलफलमा कांग्रेसले चार प्रदेशमा नेतृत्व सुरक्षित गर्ने गरी सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, भागबण्डा र नेतृत्व बाँडफाँडका विषयमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।

‘भर्खरै सभापति गगन थापा र संयोजक प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको हो। प्रदेश र पद बाँडफाँडबारे विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ। सुदूरपश्चिमको बजेट पारित गर्ने विषयमा भने लामो छलफल भएको थियो’, नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसले सकेसम्म आइतबार नै बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, त्यसमा प्रचण्ड सकारात्मक हुनुहुन्छ।’

कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अझै गम्भीर छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए । नेकपालगायत अन्य साना दलसँग पनि निरन्तर संवाद भइरहेकाले अन्तिम निर्णय त्यसपछि मात्रै हुने उनले बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे पनि साना दललाई पनि नयाँ समीकरणमा समेट्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउँछन्।

प्रदेशगत अवस्था

कोशी प्रदेश

एमाले : ४०
कांग्रेस : २९
नेकपा : १७
राप्रपा : ६
जसपा : १

मधेश प्रदेश

एमाले : २३
कांग्रेस : २२
नेकपा : १४ (रबर अन्सारीको राजीनामापछि प्रभाव)
जसपा : १३ (विभाजनको असर)
जनमत : १६ (केही सदस्य निर्वाचन लड्न पद त्यागेका)
लोसपा : ९
संघीय समाजवादी : १
नागरिक उन्मुक्ति : १
राप्रपा : १

बागमती प्रदेश

कांग्रेस : ३७
एमाले : २७
नेकपा : २८
राप्रपा : १३
नेमकिपा : ३
हाम्रो नेपाली पार्टी : २

गण्डकी प्रदेश

कांग्रेस : २७
एमाले : २२
माओवादी केन्द्र : ७ (दीपक मनाङ्गेलाई जोड्दा ८)
राप्रपा : २
नेसपा : १

लुम्बिनी प्रदेश

एमाले : २९
कांग्रेस : २७
नेकपा : १०
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी : ४ (दुई समूहमा विभाजित)
राप्रपा : ४
जसपा : ३
लोसपा : ३
जनमत : ३
जनमोर्चा : १
स्वतन्त्र : ३

कर्णाली प्रदेश

कांग्रेस : १४
एमाले : १०
नेकपा : १३
स्वतन्त्र : १

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कांग्रेस : १९
नेकपा : १५
एमाले : १०
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी : ७
माउपा : ७
राप्रपा : १
स्वतन्त्र : १

नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार नयाँ सत्ता समीकरणमा साना दललाई पनि समेट्ने तयारी छ। जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपालगायत केही दल विभाजन वा पुनर्गठनको प्रक्रियामा रहेकाले प्रदेशसभामा उनीहरूको वास्तविक संख्या केही तलमाथि हुन सक्छ।

मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूका अनुसार पनि नयाँ सत्ता समीकरणबारे उनीहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ।