काठमाडौं– पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीरमा उत्पन्न हालैको राजनीतिक संकटले इस्लामावादको शासन गर्ने वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विद्युत् महसूल र अनुदान प्राप्त पीठोको मूल्य वृद्धिको सामान्य विरोधबाट सुरु भएको ‘संयुक्त अवामी एक्शन कमिटी’ को आन्दोलन अहिले पूर्णकालीन राजनीतिक द्वन्द्वमा परिणत भएको छ। यसले यस क्षेत्रमा पाकिस्तानको शासनको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ। 

व्यापारी, नागरिक समाज र विभिन्न कार्यकर्ताहरूको गठबन्धन ले आफ्नो आन्दोलनलाई ३८ बुँदे मागपत्रमा विस्तार गरेको छ। यसको केन्द्रबिन्दुमा पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने काश्मीरी शरणार्थीहरूका लागि विधान सभामा आरक्षित १२ वटा सिट खारेज गर्ने माग रहेको छ। यी सिटहरूले स्थानीय राजनीतिमा इस्लामावादको हस्तक्षेप र वास्तविक प्रतिनिधित्वको हननलाई जनाउँछन्। 

गत जुन महिनामा दुई पक्षबीचको वार्ता असफल भएपछि इस्लामावादले संवादको सट्टा दमनको बाटो रोज्यो। ५ जुनमा अधिकारीहरूले आतंकवाद विरोधी कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्धित संगठन घोषणा गरे, सञ्चार सेवाहरू बन्द गरे और रावलकोटमा रक्तपातपूर्ण दमन मच्चायो। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ११ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुनुका साथै ७० भन्दा बढी घाइते भए। यस घटनाले स्थानीय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ठूलो आक्रोश पैदा गरेको छ। 

रावलकोटको हत्याकाण्ड र दमनविरुद्ध बेलायत र अमेरिकामा रहेका काश्मीरी डायस्पोरा (प्रवासी समुदाय) ले ठूला प्रदर्शनहरू गरेका छन्। लन्डनस्थित पाकिस्तानी कूटनीतिक नियोग अगाडि र वासिंटनस्थित ह्वाइट हाउस नजिकै प्रदर्शन गर्दै प्रवासी काश्मीरीहरूले नागरिक हत्याको निष्पक्ष छानबिन, सञ्चारमाध्यममाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र बन्दीहरूको रिहाइको माग गरेका छन्।

 यसले गर्दा यो संकट अब पाकिस्तानको आन्तरिक मामिलामा मात्र सीमित नरही यसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयताको ककस बन्न पुगेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार बल प्रयोग गरेर जनताको मुख बन्द गराउन खोज्नु इस्लामावादको अदूरदर्शिता हो। 

राजनीतिक असहमतिलाई आतंकवादको रूपमा व्यवहार गर्ने हो भने यसले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरलाई मात्र अस्थिर बनाउने छैन, बल्कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि देशको प्रतिष्ठालाई धुमिल पार्नेछ। बलको भरमा वैधानिकता सिर्जना गर्न सकिँदैन भन्ने पाठ आन्दोलनले प्रष्ट पारेको छ।