तनहुँ– वर्षौँदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा कहिले पाइएला भन्ने प्रतीक्षामा रहेका देवघाट गाउँपालिका–१ का भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि आजको दिन विशेष रह्यो । लामो समयदेखिको प्रतीक्षा टुङ्गिएर हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा परेपछि उनीहरूको मुहारमा खुसी छायो ।

जमिन थियो तर आफ्नो नाममा थिएन । वर्षौँदेखि त्यही जमिनमा घर बनाएर, खेतीपाती गरेर जीवन बिताउँदै आएका उनीहरूका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा केवल कागजको एउटा टुक्रा थिएन, आफ्नो बसोबास र भविष्यको कानुनी आधार थियो । पुर्जा हातमा परेपछि उनीहरुले वर्षौँदेखिको चिन्ता हटेको अनुभूति गरे ।

देवघाट गाउँपालिका–१ को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको हो ।

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेकी मिनुमाया गुरुङले वर्षौँदेखि उपयोग गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाउँदा खुसीको सीमा नरहेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्र्, वर्षौंदेखि यही जमिनमा बस्दै आएका थियौँ । आफ्नो नाममा जग्गा छैन भन्ने पीडा थियो । आज लालपुर्जा हातमा पर्दा बल्ल यो जमिन साँच्चिकै आफ्नै भएको महसुस भएको छ ।’

स्थानीय सुनिता दर्जीले विगतमा पनि धेरै आयोग बनेको तर लालपुर्जा पाउन नसकेको सम्झिँदै थपिन्, ‘विगतमा पनि धेरैपटक भूमि आयोग बने, आशा जाग्यो तर हातमा पुर्जा परेन । यसपटक भने वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा पूरा भएको छ । आफ्नो नाममा जग्गाको पुर्जा पाउँदा मन निकै खुसी भएको छ ।’

समितिले मिनुमाया गुरुङ, सुशीला गुरुङ, छविलाल गुरुङ, बुद्धबहादुर परियार, सोमबहादुर दमै, सुनिता दर्जी, सुरज दमाईं, एकबहादुर दर्जी, विष्णुबहादुर माझी र होममाया परियारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँका अध्यक्ष शिवलाल तिवारी, देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र उपाध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले लाभग्राहीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हस्तान्तरण गरे ।

प्रजिअ तिवारीले लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पाउन नसकेका नागरिकले अब कानुनी रूपमा आफ्नो जग्गाको अधिकार प्राप्त गरेको बताए ।

भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले लालपुर्जा प्राप्त भएपछि नागरिकको जग्गामाथिको स्वामित्व सुनिश्चित हुनाका साथै सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षामा समेत सहयोग पुग्ने बताए ।

देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । स्थानीय तहले नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी रहेका भूमिहीन परिवारलाई समेत क्रमशः प्रक्रियामा समेटिने बताए ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले गत भदौ २५ गते देवघाट गाउँपालिका–१ का भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीका लागि जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिन आह्वान गर्दै सातदिने सूचना जारी गरेको थियो । सोही प्रक्रियाका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर लाभग्राहीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीका अनुसार जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीलाई उनीहरूले हाल उपभोग गर्दै आएको जग्गामध्येबाट पहाडी क्षेत्रमा बढीमा पाँच रोपनी १४ आनासम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।