काठमाडौं-, १ असोजः सांसदहरूले भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन, शव पहिचानका लागि ‘डिएनए’ परीक्षण तथा शव फेला नपरेका अवस्थामा पीडित परिवारले मृत्यु दर्ता, बीमा, क्षतिपूर्ति र बैङ्किङलगायत कानुनी अधिकार पाउने व्यवस्था सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एकातिर आफन्त गुमाउनुको पीडा र अर्कोतर्फ सरकारी क्षतिपूर्ति, बीमा भुक्तानी, बैङ्कमा रहेको रकम तथा अंशबन्डालगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा पीडित परिवार अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका भन्दै सांसदहरूले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ठाकुरसिंह थारूले रसुवा बाढीका धेरै पीडित परिवारले परम्पराअनुसार कुश बनाएर अन्तिम दाहसंस्कार गरे पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउन नसकेको बताए ।

शव बरामद नहुँदा ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट’ बन्न नसक्ने र त्यसका कारण स्थानीय तहले मृत्यु दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनासँगै विपद्पछिका कानुनी समस्याको समाधानमा समेत सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० न्यायसङ्गत नदेखिएको भन्दै उहाँले तत्काल संशोधन गर्न सांसद थारूले माग गरे ।

“विपद्का घटनामा कानुनको उल्झन होइन, परिवारलाई राहत र न्याय दिनुपर्छ, वर्षौं कुराउन हुँदैन,” उनले भने । रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेलले हराएका नागरिकको खोजी तथा मृत फेला परेका तर सनाखत हुन नसकेका शवको डिएनए परीक्षण गरी पहिचानसहित अन्तिम संस्कार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, मानव अधिकारका सिद्धान्त, आइसिआरसीको व्यवस्था तथा मुलुकी देवानी संहिताका प्रावधानलाई समग्र रूपमा हेर्दा पीडित परिवारले मृत आफन्तलाई आफ्नो धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने मानवीय तथा कानुनी अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै, रास्वपाका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले भोटेकोशी बाढीमा सन्तान तथा आफन्त गुमाएका परिवारका लागि मृत्यु दर्ता, बीमा, बैङ्क तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापन सहज बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुबहादुर खड्काले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्य थप प्रभावकारी बनाउन माग गरे । उनले सुरुङभित्र र बाहिर खोजी कार्य तीव्र बनाउनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले तिब्बततर्फबाट आउने आकस्मिक बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सांसदहरूले चाडपर्वमा बजार अनुगमन तथा महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण, ग्यासको सहज आपूर्ति र जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा समेत सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले चाडपर्वका समयमा कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकको यात्रा सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ग्यासको आवश्यक आपूर्तिका लागि सरकारले परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरी समयानुकूल वृद्धि गर्न माग गरे ।

विदेशी सरकार वा संस्थाको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित राजनीतिक नेतृत्व विकास तथा युवा परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण, बजेट र उद्देश्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटले युवा बेरोजगारी, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टि र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार हुन नसकेको विषय उठाए । रास्वपाका सांसद तारा विश्वकर्माले गोदावरी नगरपालिका कुण्डदेखि चापाखर्क त्रिवेणीसम्मको करिब सात किलोमिटर सडक कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।

नेकपा (एमाले) का सांसद कुलभक्त शाक्यले लुम्बिनी र कपिलवस्तुको तिलौराकोट राज्यको ध्यान नपुगेको र उपेक्षित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी यथाशीघ्र नियुक्त गर्न माग गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको बताए । उनले नजिकिँदो चाडपर्वमा कालोबजारी र महँगी वृद्धि रोक्न तथा निजगढ–‘फास्ट ट्र्याक’लाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

रास्वपाका सांसद अरविन्द साहले मधेस प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आङ्गिक इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्थापना गर्ने निर्णयप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले मधेसका विद्यालयको स्तरवृद्धि गर्दै शिक्षक दरबन्दी आन्तरिक रूपमै पूरा गर्न माग गरे । नेकपा (एमाले) का सांसद रिंगला यादवले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम, खर्च भएको रकम र लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिन् ।

यस्तै, रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले इटहरी जिल्ला अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्न माग गरे । उनले ग्यास अभाव विगतमा प्रणाली व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले प्रणाली सुधारको काम थालेको बताए । रास्वपाकी सांसद नीतिमा भण्डारी कार्कीले सर्लाही–१ मा लखन्देही नदीको निरन्तर कटानका कारण लालबन्दीको केही भूभाग टापुजस्तो बन्न पुगेको बताइन् ।

उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भारतसँग द्विपक्षीय संवाद अघि बढाउन आग्रह गरिन् । रास्वपाका सांसद रामविनोद यादवले राज्यको सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन तथा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रास्वपाकी सांसद अमृता विकले रोजगारीका नाममा महिलालाई ठगी तथा बेचबिखनमा पार्ने गिरोहविरुद्ध कारबाही गर्न माग गरिन् ।

उनले ‘भिजिट भिसा’को दुरूपयोग गरी ओमान, दुबई, कुवेत, साउदी अरेबियालगायत मुलुकमा दलित समुदायका महिलालाई गैरकानुनी रूपमा पठाउने गिरोहको खोजी गरी कारबाही गर्न आग्रह गरिन् । रास्वपाका सांसद लालविक्रम थापा र झविलाल डुम्रेले विपद्मा उद्धार तथा राहतमा संलग्न सरकारसहित सबै निकायलाई धन्यवाद दिए ।

सांसद डुम्रेले जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै नेपालले राहत र सहयोग मात्र नभई जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने बताए । रास्वपाका सांसद रुकेश रञ्जितले दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आपूर्ति शृङ्खलाको बहाना बनाएर कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरे ।