काठमाडौं- रुसमा कार्यरत चिनियाँ कामदारहरू लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि र श्रम शोषणविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि रुस र चीनबीचको श्रम नीतिको गम्भीर कमजोरी सार्वजनिक भएको छ ।

गएको अगस्ट ९ मा रुसको लेनिङग्राड क्षेत्रस्थित बाल्टिक ग्यास केमिकल कम्प्लेक्समा कार्यरत करिब एक हजार चिनियाँ मजदुरहरूले महिनाौंसम्म तलब नपाएपछि र सहकर्मीलाई पक्राउ गरेपछि सशस्त्र रुसी प्रहरीलाई घेरा हालेर छुटाएका छन्। चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ‘सीसीसेभेन’ कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित सो परियोजनामा काम गर्ने २० हजारभन्दा बढी मजदुरहरूको राहदानी जफत गरिएको, पारिश्रमिक नदिइएको र दयनीय अवस्थामा काम गर्न बाध्य पारिएको पाइएको छ।

यसअघि पनि सन् २०२५ र २०२६ मा रुसको सुदूर पूर्व र बाल्टिक तटमा यस्ता धेरै घटनाहरू बाहिर आइसकेका छन्। गत अप्रिलमा कोम्सोमोल्स्क-अन-आमुरमा बेइजिङको हाइहुआ इन्डस्ट्री ग्रुप अन्तर्गतको पेट्रो-हेहुवा कम्पनीका सयौं कामदारले तलब नपाएपछि “पैसा छैन” र “पुटिन, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्” भन्ने नारासहित सडक प्रदर्शन गरेका थिए। त्यहाँ ठेकेदार कम्पनीका व्यवस्थापकहरू देश छोडेर भागेका थिए भने सन् २०२५ मा मात्रै विभिन्न दुर्घटनामा करिब १० जना चिनियाँ कामदारको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य-पुँजीवादी मोडल अन्तर्गत गरिब तथा बेरोजगार मजदुरहरूलाई राम्रो ज्यालाको प्रलोभन देखाएर विदेश पठाइए पनि उनीहरूमाथि चरम श्रम शोषण भइरहेको छ। चीनभित्र श्रम संगठनहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध रहेकाले कामदारहरूले स्वदेशमा भन्दा विदेशमा आफ्ना अधिकारका लागि प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।

रुसको युद्धकालीन अर्थतन्त्रमा श्रम अभाव र बढ्दो मजदुर तलबको संकटका कारण रुसी प्रहरीले पनि प्रदर्शनकारीहरूमाथि कडा बल प्रयोग नगरी संयमता अपनाएको देखिएको छ। यस घटनाले चिनियाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनाका नाममा विदेशमा खटाइएका मजदुरहरू नै सबैभन्दा बढी जोखिम र उत्पीडनमा परेको प्रष्ट पारेको छ।