काबुल – अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कटौती र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण अफगानिस्तानमा भोकमरी तथा कुपोषणको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । आगामी वर्ष महिला तथा बालबालिकासहित ५३ लाख मानिसलाई कुपोषणको उपचार आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक अभावका कारण गम्भीर कुपोषणबाट प्रभावित बालबालिका तथा महिलाले समेत पर्याप्त उपचार पाउन सकेका छैनन् । काबुलस्थित इन्दिरा गान्धी बाल स्वास्थ्य संस्थानको कुपोषण उपचार कक्षका सबै २० शय्या भरिएका छन् । बिरामीको चाप बढे पनि स्रोत अभावका कारण अस्पतालले थप बिरामीलाई उपचार दिन सकेको छैन ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) का अफगानिस्तानस्थित देशीय निर्देशक जोन एलिफका अनुसार आगामी केही महिनामा करिब एक करोड ९० लाख मानिस अर्थात् देशको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ४० प्रतिशतले जीवन जोखिममा पार्ने तीव्र भोकमरीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

उहाँले तीव्र कुपोषण अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको बताउँदै आगामी वर्ष पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र महिलासहित ५३ लाख मानिसलाई उपचार आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। यो सङ्ख्या सन् २०२२ को तुलनामा १३ लाख बढी हो ।

बिहीबार सार्वजनिक एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) को पछिल्लो तथ्याङ्कले बालबालिका कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । शारीरिक विकासका लागि बढी पोषण आवश्यक पर्ने उमेरमा पर्याप्त खाना नपाउँदा उनीहरू गम्भीर कुपोषणको सिकार हुने गरेका छन् ।

चार दशक लामो युद्ध, पाकिस्तानसँगको सीमा नाका लामो समय बन्द हुँदा व्यापारमा परेको असर, सन् २०२३ यता इरान र पाकिस्तानबाट पाँच लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीको जबर्जस्ती फिर्ती तथा खडेरी, बाढी र भूकम्पजस्ता विपद्ले खाद्य सङ्कट थप जटिल बनाएका छन् । गरिबीका कारण लाखौँ मानिस पौष्टिक खाना किन्न असमर्थ छन् । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले समेत खाद्यान्नको मूल्य बढाएको छ ।

डब्लुएफपीका निर्देशक एलिफका अनुसार गरिब परिवारले उपभोग गर्ने आधारभूत खाद्यवस्तुको मूल्य १० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ । यसले विपन्न परिवारलाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक खाद्यान्न जुटाउनसमेत कठिन बनाएको उनले बताए।

अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि विदेशी सहायता घट्दा लाखौँ मानिस गरिबी र भोकमरीको चपेटामा परेका थिए । पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग रोकिएपछि डब्लुएफपीजस्ता संस्थाका खाद्य सहायता कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् । एलिफका अनुसार डब्लुएफपीले अहिले सन् २०२२ मा प्राप्त गरेको रकमको १२ प्रतिशत मात्र पाएको छ ।

स्रोत अभावका कारण गम्भीर कुपोषण भएका बिरामीलाई समेत उपचारबाट वञ्चित गर्नुपरेको उनले बताए। 

‘हामीले स्वास्थ्य केन्द्रबाट गम्भीर कुपोषण भएका सातमध्ये छ जना महिला र बालबालिकालाई फर्काउनुपरेको छ । उनीहरूका बालबालिकाको जीवन बचाउन आवश्यक खाना हामीसँग छैन,’ एलिफले भने।

काबुलस्थित इन्दिरा गान्धी अस्पतालका आन्तरिक चिकित्सा विभाग प्रमुख डा. मोहम्मद आरिफ हसनजाईका अनुसार बिरामीको सङ्ख्या शय्याभन्दा बढी हुँदा कहिलेकाहीँ दुई बालबालिकालाई एउटै शय्यामा राख्नुपर्ने अवस्था छ । हाल उपलब्ध सहयोगबाट २० शय्याको कुपोषण उपचार कक्ष मात्र सञ्चालन गर्न सकिएको छ । थप स्रोत जुटे ६० देखि १०० जनासम्म बिरामीलाई उपचार दिन सकिने उनले बताए ।

स्वास्थ्य सहायता कटौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले राजनीतिक परिस्थितिका कारण बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था आउन नहुने बताए। स्वास्थ्य सेवालाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक सङ्कटले प्रभावित परिवारको अवस्था अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकाको उदाहरणबाट पनि देखिन्छ । काबुलस्थित अस्पतालमा दुई वर्षीया छोरी फातमाको उपचार गराइरहेकी २५ वर्षीया जरमिनाका पाँच सन्तानमध्ये चार जना कुपोषित भएका थिए ।

लोगार प्रान्तमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने उनका श्रीमान्को कमाइले परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । सुरुमा फातमासहित तीन सन्तानलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अवस्था गम्भीर भएपछि फातमालाई काबुल ल्याइएको हो । उपचारका लागि काबुल आउन परिवारले ऋण लिनुपरेको थियो ।

अस्पताल भर्ना भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि चार दशमलव आठ किलोग्राम तौल भएकी फातमाको तौल बढ्न सकेको छैन । उनकी आमा जरमिनालाई उपचारका लागि काबुलमा कति समय बस्नुपर्ने हो भन्ने थाहा छैन । उनका अन्य छोरीलाई स्थानीय अस्पतालबाट घर पठाइएको छ । उनीहरूको हेरचाह आफन्तले गरिरहेका छन् । तर परिवारसँग पर्याप्त खाना किन्ने पैसा छैन ।

कुपोषणका कारण यसअघि पाँच वर्षीया छोरी गुमाएकी २५ वर्षीया मलिका पनि कान्छी छोरीको जीवन बचाउन सङ्घर्षरत छिन्। उनकी तीन वर्षीया छोरी कलसौम काबुलस्थित अस्पतालमा उपचाररत छिन् । मलिकाका श्रीमान् दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। काम पाएको दिन तीनदेखि चार दशमलव ६० अमेरिकी डलरसम्म कमाइ भए पनि परिवारको पेट पाल्न पर्याप्त हुँदैन ।

पहिले सहायता संस्थाले यस्ता परिवारलाई खाद्यान्न र उपचारमा सहयोग गर्न सक्थे । तर बजेट कटौतीका कारण आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन कठिन भएको छ ।