नेपालको पुँजीबजार आजको दिनमा देशको भूगोलमा मात्रै सीमित नरहेर विश्वभर रोजगारी, शिक्षा र व्यवसायको लागि नेपाली जहाँजहाँ पुग्दै छन् त्यहाँत्यहाँ पुग्न सफल भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको वेबसाइटमा राखिएको तथ्याङ्क अनुसार हाल डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७४ लाख भन्दा बढी देखिन्छ ।

मेरो सेयर खाता खोल्नेहरु ६५ लाख र सक्रिय खाता ४६ लाख बढी छ । केही दिन अगाडि मात्रै सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) गरेको भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड र होटल फोरेष्ट इन लिमिटेडमा आवेदन दिनेको संख्या २६ लाख धेरै छ ।

जनसंख्याको २५ प्रतिशत बढी मानिस पुँजीबजारमा सहभागी भई सकेको अवस्थामा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न खोज्ने जुनसुकै पार्टी र नेताले लगानीकर्ताको भावनालाई व्यवस्था गर्छ भने यसले निर्वाचनको मतपरिणाममा फेरबदल गर्ने पक्का छ ।

कुनै समय पुँजीबजार ‘जुवा घर’ सम्झने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु परिस्थितिसँगै बदलिन थालेका छन् । देशको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजारलाई हालका दिनमा नेपाली राजनीतिले महत्वपूर्ण ऐजेण्डाका रुपमा स्वीकार्न बाध्य भएको छ ।

लगानीकर्ता आफ्नो सम्पतिको संरक्षण र समृद्धिका लागि दल र दलका नेतालाई समय सापेक्ष मुद्दा उठाउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । कतै संगठित, कतै व्यक्तिगत भेटघाट, कतै सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत लगानीमैत्री प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न बाध्य गर्दैछन् । यसका लागि लगानीकर्ताका संघसंगठनहरु एक भएर देखिने, सुनिने र भेटिने गरेर थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनमा जाँदै गरेका राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र वा संकल्पपत्र जे भनेर नागरिकबीचमा आफ्ना एजेण्डा लैजाँदै गर्दा यतिधेरै नागरिकको सरोकार र सहभागिता रहेको पुँजीबजारलाई नजरअन्दाज गरेर जान खोजे भने उक्त दललाई क्षति हुने निश्चित छ ।

यसैले नेतृत्वले के हेक्का राख्नु पर्छ भने आफूले बनाउँदै गरेको घोषणापत्रले ठूलो संख्यामा रहेको लगानीकर्ताका आशालाई बोल्न सकेन भने त्यसको प्रभाव पक्कै पनि बाक्साभित्र खस्ने ब्यालेटमा देखिने छ ।

कथमकदाचित नेतृत्व पाइहालेमा पनि निजी लगानीकर्ताले त्यस्ता दललाई विश्वास गर्न नसक्ने र राष्ट्रिय पुँजी पलायन हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । वैदेशिक लगानी भित्रने भन्दा गरिएका प्रतिबद्धता बमोजिमको रकम रोकिने र लगानी गरिएको विदेशी पुँजी समेत फिर्ता लैजाने डर हुन्छ ।

यसैले एक परिपक्व राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र आउँदै गर्दा, राज्यको समृद्धि र नागरिकको खुशी खोज्दै गर्दा ती नागरिक मध्ये २५ प्रतिशत पुँजीबजारमा लगानीकर्ता रहेको वर्तमान अवस्थामा तिनीहरुलाई सम्झेर तिनीहरुले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने वाचा गर्नु अनिवार्य छ ।

राज्यसत्ता सञ्चालन गर्छु भन्ने नेपालका लगानीकर्ताले राजनीतिक दलसँग खोजेका प्रतिबद्धता बुझ्न र पुरा गर्न एक जिम्मेवार पाटीका नाताले तयार हुन जरुरी छ । अन्यथा लगानीकर्ताको मत र मन जित्न दलहरु असफल रहने पक्का छ।

पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर
पुँजीबजारमा लामो समयदेखि पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर मान्नु पर्ने विषयमा विवाद कायम नै छ । खासगरी लगानीकर्ताहरु आफूले कमाएको पुँजीगत नाफामा संस्थागत लगानीको हकमा १० प्रतिशत र व्यक्तिको हकमा लगानी गरेको एक वर्षभन्दा कम भएमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्ष भन्दा बढी समय भएमा पाँच प्रतिशत कर लाग्छ ।

त्यो कर नै अन्तिम हुनुपर्ने आफ्ना मागहरु राखेर समय समयमा सम्बन्धित निकायहरु अर्थमन्त्रालय, कर कार्यालय र धितोपत्र बोर्डमा ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेका छन् । केही समय अगाडि कर कार्यालयले लगानीकर्ताले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र त्यसको लागि नियम अनुसार फाराम भरेर वार्षिक मुनाफा देखाउनुपर्ने तर ४० लाख बढी वार्षिक नाफा कमाएकाहरुलाई थप कर लाग्ने भन्ने मनसायको सन्देश बजारमा दिएपछि लगानीकर्ताहरु आन्दोलित हुँदा केही दिन बजार बिथोलिएको थियो । तर पछि अर्थमन्त्रालयले लगानीकर्तालाई वार्तामा बोलाएर सहमतिका नाममा हाललाई उक्त विषय स्थगन हुने भन्दै थुमथुमाएको अवस्था छ ।

लगानीकर्ताको बुझाईमा जसरी हिजो नेपाल राष्ट्र बैकले बैंकहरुलाई मर्जरको लागि प्रोत्साहन गर्न मर्जरबाट भएको लाभमा कर छुट दिने भनेर घोषणा गरेपनि पछि सरकारले कर तिर्न बाध्य पार्ने काम ग¥यो । त्यसरी नै कतै आफूहरुलाई पनि थप कर तिर्न बाध्य त पार्ने होइन भन्ने डर आमलगानीकर्तामा देखिन्छ ।

यसलाई राजनीतिक दलले भोट माग्दै गर्दा आफूले नेतृत्व पाएमा अन्तिम कर मान्न सक्ने वा नसक्ने स्पष्ट पारेर आउन जरुरी छ । पक्कै पनि लगानीकर्ताहरु अन्तिम करको मान्यता दिन तयार नहुने दललाई मतदान गर्न तयार छैनन् । यसैले लगानीकर्ताको मत चाहने राजनीतिक दलले स्पष्टसँग भन्न सक्नु पर्छ– हामीले नेतृत्व गर्‍ र्याै भने तपाईंहरुको गर्धनमा तरबारको रुपमा झुण्ड्याइएको पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर अन्तिम मानिनेछ । तपाईं बजारमा निस्फिक्री लगानी गर्न सक्नु हुन्छ, त्यो पनि विना शंका विना डर राज्य तपाईंको पक्षमा छ ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पुँजी बजारमा प्रवेश
नेपालको पुँजीबजारमा एनआरएनलाई लगानीको लागि भित्र्याउनुपर्ने माग उठेको लामो समय भइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डले समिति बनाएर काम गरेको पनि लामो समय भयो तर वास्तविक लगानीकर्ताको रुपमा एनआरएन नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न आउन पाउने र लगानीपछिको मुनाफा तथा मुलधन सजिलै लैजान पाउने व्यवस्था गर्न नसक्दा एनआरएन नेपालको पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

पछिलो समय पुँजीबजारमा बोनस, हकप्रद र आईपीओका कारण आपूर्ति पक्ष बलियो हुँदै जाँदा माग पक्ष कमजोर बनेको छ । जसले बजारप्रति लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर बनाएको छ । तसर्थ माग पक्ष बलियो बनाउन र नयाँ पैसालाई बजारमा भित्र्याउनका लागि एनआएनलाई सजिलै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु आजको दिनमा पुँजीबजारको लागि अक्सिजन दिनु जस्तै बनेको छ ।

केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०८१ संशोधनमार्फत एनआरएनलाई नेपाल सरकारसँग संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने, आईपीओ जारी गर्न पाउने र दोस्रो बजारमा पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ती कम्पनीको सेयर एनआरएनका बीचमा मात्रै कारोबार गर्न पाइने सीमित सुविधा दिएर ल्याइएको छ ।

यसले गर्दा एनआरएनहरुले अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने बाटो खुल्न सकेको छैन । यसले थोरै सुधार र सम्भावना देखिएता पनि वास्तविक समस्या यतिले मात्रै सम्बोधन हुन नसक्ने भएकोले तत्काल यसका लागि जसरी नेपाली लगानीकर्ताले आजको दिनमा लगानी गर्न सक्छन् त्यसरी नै एनआरएनले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण राज्यले निमार्ण गर्नु जरुरी छ । यसले मात्रै बजारलाई थप विस्तार र बिकास गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै देशको अर्थतन्त्रमा नयाँ पुँजी भित्रीदा रोजगारी, पूर्वधारको विकास र राजस्व बृद्धि हुन गई समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ । यतातिर राजनीतिक दलको घोषणापत्रले बोल्न र बताउन जरुरत छ ।

नेप्सेको पुनसंरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज
नेपालको पुँजीबजार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि नेप्सेको पुनसंरचना गर्ने कि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भन्नेमा पक्ष विपक्षमा संवाद हुँदै आएको छ । तर ठोस रुपमा जति काम हुनुपर्ने हो सो हुन सकेको छैन । एकथरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र विक्री गरेर कमिसन कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा छन् । नेप्से डुबोस् वा बाँचोस तर आफ्नो खल्ती भरिहालौ भन्ने उद्देश्यले नयाँ स्टक खोल्न दिनेमा मात्रै मेहेनत गरिरहेको देखिन्छ ।

अर्काथरी नेप्सेलाई आफ्नो कब्जामा राखेकाहरु नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न पनि नदिने र नेप्सेको पुनसंरचना भन्दै अल्मल्याएर आफू मालामाल भइरहने खेलमा जोडबल गरेर लागि परेको देखिन्छ । पुँजीबजारमा देखिएको यो खालको खेलकुद रोकेर बजार सुधार्न नेपाल सरकारले २०८२ मंसिर २ मा ५० दिनभित्र नेप्से पुनसंरचना अध्ययनका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले हालै नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । जसले नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब पु¥याउन बोनस सेयर वितरण गर्ने, हकप्रद सेयर जारी गर्ने र थप सेयर जारी गर्ने तीन विकल्प दिएको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा थप सेयर जारी गरेर नयाँ लगानीकर्ता (रणनीतिक साझेदार, संगठित संस्था र सर्वसाधारण) भित्र्याउन पर्ने सुझाव दिएको छ । यसमा रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशत, बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई ४३ दशमलव ४६ प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर प्रस्ताव गरिएको छ । साथै संचालक समितिमा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव उच्च रहेकोले प्रभावकारी काम हुन नसकेकोले यसमा समेत सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

राजनीतिक दलहरुसँग लगानीकर्ताले उक्त प्रतिवेदन बमोजिम नेप्सेको पहिला पुनसंरचना अनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र दिएर पुँजीबजारमा हुने एकाधिकारलाई तोड्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बजारको विकास गर्ने प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापना
नेपालको पुँजीबजार एकोहोरो किसिमको देखिन्छ । विश्व पुँजीबजारमा जस्तो नेपालमा फरक किसिमका उत्पादन छैनन् । नेपालको पुँजीबजारको इतिहासले नौ दशक पार गरिसकेको भएपनि जति द्रुतगतिमा फड्को मार्नुपर्ने हो, सो हुन सकेको देखिदैन ।

हाम्रो धितोपत्र बजारमा जब सेयरको मूल्यबृद्धि हुन्छ सबैले कमाउन र रमाउन सक्छन् । तर जब सेयरको मूल्य घट्न थाल्छ सबै गुमाउन बाध्य हुन्छन् । यस्तो हुनुको एकै कारण हामी लगानीकर्तासँग धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सेयरको विकल्प अन्य उपकरणहरु नहुनु हो । अन्य मुलुकका लगानीकर्ताको हकमा सेयरमा मूल्य घट्ने सम्भावना देखिएमा सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुमा लगानी गर्ने अवसर हुन्छ । डिजिटल करेन्सी र त्यो भन्दा फरक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा कमोडिटी बजारमा लगानीलाई बदल्न सक्ने सुविधा रहेको हुन्छ । तर हाम्रो बजारमा सेयर, म्युचुअलफण्ड, सरकारी तथा निजी बोण्ड र डिबेन्चर बाहेक अन्य लगानीको विकल्पहरु नरहँदा लगानीकर्ता बाध्य भएर बजार बढ्दा वा घट्दा दुवै अवस्थामा सेयर बजारमा नै आफ्नो सम्पति पार्किङ गरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ ।

यसलाई परिवर्तन गर्न र लगानीका नयाँ आयामहरु ल्याउन नेपालका लगानीकर्ताले धेरै पहिला देखि भन्दै आएको कमोडिटी बजारलाई अभ्यासमा ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कानुनी संरचना र विशेष गरेर कमोडिटी एक्सचेन्ज खोल्नु पर्ने देखिन्छ । हरेक सरकारले बजेटमा प्रतिबद्धता देखाउने तर व्यवहारमा लागू नगर्दा करिब एक दशक देखि उठेको कमोडिटी बजारको विषयले ठोस आकार र मुर्तरुप लिन सकेको छैन ।

लगानीकर्ता कमोडिटी बजार सुचारु रहोस् भन्ने पक्षमा उभिएका छन् तर राज्यसत्तामा पुगेकाहरु पुग्नु अगाडि बाचा गरिरहने र पुगेपछि बिर्सिदिने रोगबाट ग्रसित हुँदा कमोडिटी बजार प्रारम्भ हुन सकेको देखिदैन । यसले गर्दा एकातिर राज्यले पाउने राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्केतिर लगानीकर्ताले मुनाफा कमाउन पाउने अवसर छुटिरहेको छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा दलको घोषणापत्र र उनीहरुले राज्य संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा कार्य व्यवहार र इमान्दारीमा समेत कमोडिटी बजार सञ्चालनमा ल्याउने इच्छा शक्ति देखियोस् भन्ने आम लगानीकर्ताको धारणा रहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा लगानीकर्ताले राजनीतिक दलसँग वाचा होइन, विश्वासयोग्य वातावरण खोजिरहेका छन् । जहाँ नीतिहरु स्पष्ट, स्थिर र सुशासित हुन्छन् । व्यक्तिका तजबिजी र सनकभन्दा विधि र प्रक्रियाले काम गरेको हुन्छ । पुँजीबजारमा सधै निरन्तर सुधारका कामहरु भइरहेका हुन्छन् तर कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लाभ वा हानी पुर्‍याउने उद्देश्यले नभई समग्र लगानीकर्तालाई हित गर्ने लक्ष्यले यस्ता प्रयासहरु हुनुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि सामूहिक हित छ छैन भनेर निर्णयकर्ताले ऋषिमनले सोचेर निचोडमा पुग्नु जरुरी छ । जुन दलमा त्यो भरोसा लगानीकर्ताले छाम्दा भेट्ने छन् , तिनै पार्टीलाई आफ्नो टेवा ठान्ने छन् । यसैले मत पाउनु अगाडि मन जित्न जरुरी छ । लगानीकर्ताको मन जित्ने एउटै उपाय आफ्ना बाचापत्रहरुमा माथि बताइएका आशा र अपेक्षाहरुलाई लिपिबद्ध गर्दा मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ । (लेखक पुँजीबजारका अध्ययता हुन् ।)