म्याग्दी– सुक्खायामसँगै म्याग्दीमा डढेलोको जोखिम बढेको छ । आगोको जथाभावी प्रयोगले वनजङ्गलमा डढेलोको जोखिम बढेको हो ।

आगलागीका घटनाले वनजङ्गलसँगै, वन्यजन्तु, जडीबुटी र पर्यावरणमा विनाश निम्त्याउने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत वसन्तकेशव अधिकारीले ९६ प्रतिशत ढडेलोको कारण मानवीय लापरवाही भएको पाइएको बताए ।

‘घाँस पलाउने बाहना, अवैध सिकार र आगोको जथाभावी प्रयोगले वनजङ्गलमा डढेलोको जोखिम बढेको हो’, उनले भने, ‘खोरीया फडानी गरी खेती गर्न, हिंस्रक वन्यजन्तु धपाउन, वन्यजन्तुको सिकार, वन अपराध लुकाउन, वन कर्मचारी वा छिमेकी वन उपभोक्ता समूहसँगको रिसइवीका कारण डढेलो लगाउने गरेको पाइएको छ ।’

फागुन, चैत, वैशाख र जेठमा बढी डढेलो लाग्ने गरेको छ । रुख बिरुवा, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पन्छीको वासस्थान डढेलोबाट नष्ट हुने गरेको छ । डढेलो निभाउने क्रममा विगतका वर्षमा मानवीय क्षति भएको थियो । म्याग्दी डढेलोको जोखिमका हिसाबले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३०औँ स्थानमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १०२ ठाउँमा ७९० हेक्टर, २०८०–८१ मा १४५ स्थानमा ८९० हेक्टर र २०८१–८२ मा ११५ स्थानमा ८०५ हेक्टर वन डढेलोले क्षति गरेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

गोठालाले राम्रो घाँस पलाउँछ भनेर जङ्गल र भिरमा आगो लगाउने चलन छ । सिकारीले वन्यजन्तु र पन्छीलाई भगाउन डढेलो लगाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा डढेलोको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न थालिएको वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले बताए ।

जिल्लास्तरमा डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना बनाएर सुरक्षा निकाय, प्रशासन, स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गरिएको उहाँले बताउनुभयो । डढेलो लाग्न नदिन प्रतिकारात्मक र लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिन नियन्त्रणत्मक रणनीति बनाइएको छ । सम्भव भएको ठाउँमा मानवीय र भौतिक सम्पत्ति जोगाउने रणनीति लिइएको छ ।

वन उपभोक्ता र विद्यालयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै सुरक्षा निकायलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको वन अधिकृत शान्तिकुमारी शाहीले बताइन् । उनका अनुसार डढेलो नियन्त्रणका लागि पानी सङ्कलन र वन्यजन्तुलाई पानीका लागि मानव बस्तीमा आउन नपरोस् भनेर यस वर्ष छवटा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माणको तयारी भएको छ ।

जिल्लामा दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ प्रतिशत झाडी र २१.२७ प्रतिशत चरन क्षेत्र छ । तीन सय ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् ।