काठमाडौं- धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय तहको करसम्बन्धी विषयमा दिएको निर्देशन विवादमा परेको छ।

तामाङले फेसबुकमार्फत् धादिङको मलेखुदेखि ताल्तीसम्म सवारी साधनबाट उठाइँदै आएको शुल्क तत्काल नलिन निर्देशन दिएको सार्वजनिक गरेकी छन् ।

उनले यदि कसैले शुल्क उठाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको विवरण फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छन्। उनले ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेकी छन् ।

तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सांसदले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई सिधै निर्देशन दिन मिल्दैन। नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा रहेको हुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्त निकाय हुन्। यति ज्ञानसमेत उनले लिन नसकेको पाइएको छ।

स्थानीय तहले कर निर्धारण गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित ऐनका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्देशन लागू हुँदैन।

यदि ऐनविपरीत कर उठाइएको भए कानुनी प्रक्रियामार्फत् छानबिन र कारबाही हुन सक्छ, तर त्यो संघीय या प्रदेशका सांसदको व्यक्तिगत निर्देशनबाट हुने होइन।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ र ८ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल अधिकार सूची प्रदान गरेको छ, जसअनुसार सम्बन्धित तहबाहेक अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्। यसलाई संघीय प्रादेशिक स्वायत्तताको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा लिइन्छ।

यस विषयमा जेन-जी युवा तथा कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले सांसदहरूले आफ्नो संवैधानिक भूमिका, अधिकार र सीमाबारे स्पष्ट बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले संघीय संरचना, वित्तीय स्वायत्तता र विधायिकी भूमिकाबारे नयाँ सांसदहरूलाई थप प्रशिक्षण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

आशिकाको यो कदमपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफ्ना नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संघीय प्रणाली, नीति निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभाको कार्यक्षेत्रबारे अभिमुखीकरण गराउनु पर्ने माग पनि उठेको छ।

स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्दा जनतालाई मर्का पर्ने अवस्था आएमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।