काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)ले सेयर कारोबारका नियमहरूमा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (चौथो संशोधन) विनियमावली, २०८२’ जारी गरेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको यही वैशाख ३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार यो संशोधित विनियमावली यही ७ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

परिमार्जित विनियमावलीले सेयर बजारको सर्किट ब्रेकर, मूल्य प्रविष्टि सीमा र कारोबार समय बाहेकका आदेश व्यवस्थापनमा नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ । संशोधित विनियमावली अनुसार नेप्से परिसूचकमा लाग्ने सर्किट ब्रेकरको सीमा हेरफेर गरिएको छ । निरन्तर कारोबार सुरु भएको पहिलो दुई घण्टाभित्र नेप्से परिसूचक ५ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा १५ मिनेटका लागि कारोबारमा सर्किट ब्रेकर लगाइनेछ ।

यसअघि नेप्सेमा कारोबार भएको एक घण्टाभित्र नेप्से ३ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा १५ मिनेटका लागि कारोबार रोकिने गरेको थियो भने निरन्तर कारोबार सुरु भएको २ घण्टाभित्र नेप्से ४ प्रतिशतले बढी वा घटी भएमा ३० मिनेटका लागि कारोबार रोकिने व्यवस्था थियो ।

साथै, कारोबार सुरु भएको कुनै पनि समयमा नेप्से ५ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा सो दिनको कारोबार बन्द हुने व्यवस्था थियो । अब भने कारोबार चलिरहेको कुनै पनि समयमा नेप्से परिसूचक ८ प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा सो दिनको सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिनेछ । कुनै पनि संगठित संस्थाको सेयर मूल्य सो दिन प्रारम्भिक कारोबार सत्रमा कायम भएको मूल्यको १५ प्रतिशत भन्दा घटी वा बढी हुने गरी कारोबार गर्न पाइने नपाइने उल्लेख छ । यसअघि यस्तो कारोबार १० प्रतिशत बढी वा घटी हुनेगरी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

प्रारम्भिक कारोबार सत्र (प्रि ओपन) मा मूल्य प्रविष्टि गर्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यको ५ प्रतिशत घटी वा बढीको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्नेछ । साथै, नियमित सेसनमा कारोबार प्रविष्टि गर्दा प्रारम्भिक सत्रमा कायम भएको मूल्यको ३ प्रतिशत घटी वा बढी मूल्य सीमाभित्र रही गर्नुपर्नेछ ।

लगानीकर्ताले नेप्सेले तोकेको कारोबार समय अघि वा पछि ब्रोकरको (कारोबार सदस्य) प्रणालीमा कारोबारका लागि आदेश दिएमा ब्रोकरले त्यस्ता आदेशलाई समयको प्राथमिकता क्रममा राख्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कारोबार समय सुरु हुनासाथ ब्रोकरले ती आदेशहरू नेप्सेको प्रणालीमा क्रमशः प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । यसरी आदेश प्रविष्टि गर्दा अघिल्लो कारोबार दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यको १५ प्रतिशत भन्दा घटी वा बढी नहुने गरी मात्र प्रविष्टि गर्न पाइनेछ ।