ओलीको दाबी- सरकारले विरोध दबाउन घर र सञ्चार माध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याए « Khabarhub

ओलीको दाबी- सरकारले विरोध दबाउन घर र सञ्चार माध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याए


१ श्रावण २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजमा अराजकता फैलाउने र कानुनी राज्यको उल्लंघन गर्ने कामको नेतृत्व स्वयं सरकारले गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 

शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टीको नयाँ वेबसाइट तथा एप नवीन संस्करण सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारको आलोचना गर्ने वा विरोधमा उत्रिने युवाहरूलाई धम्की र त्रास देखाउने गरिएको भन्दै ओलीले समाजमा अराजकता फैलाउने र कानुनी राज्यको उल्लंघन गर्ने कामको नेतृत्व स्वयं सरकारले गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले सरकारले विरोध दबाउनका लागि घर, कार्यालय र सञ्चार माध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको दाबी गरे । 

उनले शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति राख्न वा विरोध जनाउन पाउने नागरिक अधिकारमाथि रोक लगाएको समेत बताए । तानाशाही र फासीवादीबाटो तर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीले संसद् र राज्यका तीनवटै अङ्गहरू हाल कार्यकारीको इच्छा अनुसार चल्न बाध्य पारिएको तर्क गर्दै बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत मात्र चार घण्टा छलफल गराएर पास गरिनु यसैको उदाहरण भएको धारणा राखे । 

अध्यक्ष ओलीले एमाले कुनै अरूको सहारामा मात्र उभिने ‘लहरो’ नभई आफ्नै बलमा उम्रेको, हुर्केको र अनेकौँ आँधी हुरी, तुफान तथा बाढीको सामना गरेर दह्रो बनेको एक स्वतन्त्र वृक्ष भएको बताए ।

एमालेको आफ्नै स्वतन्त्र हैसियत रहेकाले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै त्यसलाई पराजित गर्ने सामर्थ्य राख्ने उल्लेख गरे । 

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८३, शुक्रबार  ४ : १५ बजे

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक

एक वर्षमा २२ गैँडा मरे

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा २२ वटा

नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग

काठमाडौं– नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा

राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८