ओलीको दाबी- सरकारले विरोध दबाउन घर र सञ्चार माध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याए « Khabarhub

ओलीको दाबी- सरकारले विरोध दबाउन घर र सञ्चार माध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याए


१ श्रावण २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजमा अराजकता फैलाउने र कानुनी राज्यको उल्लंघन गर्ने कामको नेतृत्व स्वयं सरकारले गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 

शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टीको नयाँ वेबसाइट तथा एप नवीन संस्करण सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारको आलोचना गर्ने वा विरोधमा उत्रिने युवाहरूलाई धम्की र त्रास देखाउने गरिएको भन्दै ओलीले समाजमा अराजकता फैलाउने र कानुनी राज्यको उल्लंघन गर्ने कामको नेतृत्व स्वयं सरकारले गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले सरकारले विरोध दबाउनका लागि घर, कार्यालय र सञ्चार माध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको दाबी गरे । 

उनले शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति राख्न वा विरोध जनाउन पाउने नागरिक अधिकारमाथि रोक लगाएको समेत बताए । तानाशाही र फासीवादीबाटो तर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीले संसद् र राज्यका तीनवटै अङ्गहरू हाल कार्यकारीको इच्छा अनुसार चल्न बाध्य पारिएको तर्क गर्दै बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत मात्र चार घण्टा छलफल गराएर पास गरिनु यसैको उदाहरण भएको धारणा राखे । 

अध्यक्ष ओलीले एमाले कुनै अरूको सहारामा मात्र उभिने ‘लहरो’ नभई आफ्नै बलमा उम्रेको, हुर्केको र अनेकौँ आँधी हुरी, तुफान तथा बाढीको सामना गरेर दह्रो बनेको एक स्वतन्त्र वृक्ष भएको बताए ।

एमालेको आफ्नै स्वतन्त्र हैसियत रहेकाले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै त्यसलाई पराजित गर्ने सामर्थ्य राख्ने उल्लेख गरे । 

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८३, शुक्रबार  ४ : १५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को