काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल भएको हो । 

विधेयकमाथिको छलफल सुरु गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संशोधन विधेयकले साबिक ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरी वर्तमान परिस्थिति अनुरूप अझ बढी स्पष्ट, व्यवस्थित र समय–सापेक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको बताए ।

ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै गभर्नर लगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र हटाउने गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको भन्दै उनले यसबाट राजनीतिक दबाब वा निजामती कर्मचारी सरह जथाभाबी सरुवा वा निष्कासन हुने जोखिम कम हुने उल्लेख गरे । 

गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्त सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाइएको र सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या र योग्यतामा विद्यमान व्यवस्थालाई नै कायम राख्नु उपयुक्त हुने बताए । 

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप नभएको र बरु आपसी सञ्चार तथा कार्य सम्पादनमा सहजता आएको भन्दै उनले अर्थ सचिवको उपस्थितिले राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएको धारणा राखे । 

गभर्नर पौडेलले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यता तथा अनुभवमा ’१० वर्षको अनुभव’ जस्ता थप सर्तहरू राख्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गरे । 

साथै उनले बैंकबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि लागू हुने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पनि खासै आवश्यक नरहेको धारणा राखे । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल, स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले संघीय संसदमा विधेयक दर्ता गरेको हो ।