काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् । 

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले सहज रुपमा मलको आपूर्ति र वितरणको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

उनले सरकारले छुटाएको बजेटका आधारमा मल आयात गर्ने क्रम निरन्तर रहेको जानकारी दिइन् । 

उनले मल नपाएको खण्डमा पालिकाले केन्द्रलाई सम्पर्क गरे पनि केन्द्र सरकारको अख्तियार सिधै पालिका वा जिल्लामा मल पठाउने नभई प्रदेश तहमा पठाउने रहेको बताइन् । प्रदेशमा पठाइसकेपछि कुन पालिकामा कति बाँड्ने भन्ने निर्णय प्रदेश सरकारकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उनले बताइन् । 

उनले पछिल्लो तीन महिनामा मत वितरणमा देखिएको समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि मन्त्रालय लागिपरेको धारणा राखिन् । मल वितरणमा समस्या आउने बित्तिकै मन्त्रालयले पटक–पटक निर्देशनहरू जारी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  

बैठकमा समिति सदस्यहरूले अहिले मलको सहज वितरणमा समस्या देखिएको बताएका छन् । समिति सदस्य राजीव खत्रीले स्रोत सुनिश्चित हुन सक्छ भने एकमुष्ट मल खरिद गर्न सुझाव दिए । उनले मलको अभाव हुने समस्या धेरै पुरानो भएकाले विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताए । मलको वितरणमा गडबडी गर्ने स्थानीय तहको नामै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै समिति सदस्य आशिका तामाङले स्थानीय तहको कमजोरीका कारण गोदामभरी मल हुँदा किसानको खेतमा पुग्न नसकेको बताइन् ।
 

यसैबीच कृषि मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डरमार्फतबाट नेपालका लागि ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको जनाएको छ । 

सो मलमध्ये १ हजार २५० मेट्रिक टन मल नेपालतर्फ ढुवानी सुरु भएको र करिब चार दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।