काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अहिले संसद्‍देखि सामाजिक सञ्जालमासमेत दुई धार देखिएको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कमजोरीबारे आवाज उठाउने सांसदहरूलाई एउटा नजरले हेरिएको छ भने मौनता साँध्ने सांसदलाई अर्को कोणबाट हेरिएको छ।

संसद् बैठक जारी रहँदा सरकारमाथि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सरकार बनेको १०० दिनसम्म मौन सांसद त्यसपछि निरन्तर सरकारमाथि खनिएका छन्।

यसलाई लिएर वालेन्द्र पक्षले सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारको जस-अपजस सबैको भागिदार पार्टी सभापति हुनुपर्ने कुरा पनि आएको छ। यस्तोमा सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई ‘नियन्त्रण’ गर्न नसकेको पनि कुरा रास्वपा वृत्तमा चलिरहेको छ।

सरकारमाथि आफ्नै सांसदले गरेको खबरदारीलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधार्ने कुरामा लचकता देखाएका छैनन्। बरु उनका सचिवालय सदस्य हावी गराएर पार्टीलाई चुनौती दिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीका गल्तीको ढाकछोप उनका सचिवालय सदस्य कुमार बेन, असिम शाह लगायतले गरिरहेका छन् । यस्ता कुरा छल्ने काम बालेनको सञ्चार हेर्ने दीपा दाहाल लगायतले गरिरहेको आरोप पनि छ। यो आरोप अरू कसैले नभएर सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका सांसदले लगाउन थालेका हुन्।

सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध रास्वपाकै प्रश्न

सभापति लामिछानेनिकट सांसदसँगै दुवैतिर नखुलेकाहरू पनि सरकारविरुद्ध उत्रिँदा प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेको एक सांसद बताउँछन्। औपचारिक रूपमा मुख नखोले पनि अनौपचारिक रूपमा सांसदहरू र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हावी भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

सरकार बनेको छ महिना बित्न लाग्दा पनि मूल्यवृद्धि नघटेको, रोजगारीका उपयुक्त वातावरण सिर्जना नभएको, नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर देखिएको, निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई उपेक्षा गरिएको, सदन र राज्यप्रति उत्तरदायी नभएको, पारदर्शी राजनीति नगरेको, राजनीतिक प्रतिशोध साधेको, सचिवालय हावी गराइएको र अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वय नभएको, मन्त्रीहरूलाई स्वतन्त्रता नदिएको, प्रधानमन्त्री निकट मन्त्रीहरूलाई मात्रै चेपेको लगायतमा सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

गत बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकार हुकुमी र गुण्डागर्दी शैलीमा अगाडि बढेको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद सिंहले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था हुनुपर्नेमा सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थामा परिवर्तन भएको आरोपसमेत लगाए।

यसअघि पनि सरकारमाथि पार्टी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल खनिएकी थिइन्। उसो त सरकारमाथि निरन्तर खबरदारी गर्ने सांसदमा संस्थापन पक्षका नेता गणेश पराजुली, मनिष झा, यज्ञमणि न्यौपाने, रमेश प्रसाई, पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यसँगै अन्य सांसदहरू पारसमणि गोलाल, बदन भण्डारी, जगदीश खरेल, दोलखाका जेनजी पुरुषोत्तम यादव, मनिष खनाल लगायतका सांसद देखिन्छन्।

तीव्र मूल्यवृद्धि भएको बजारमा ग्यास अभाव कायम रहेको र सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको विषयमा सांसदहरूको तिखो आपत्ति देखिन्छ। उसो त विवेकशील साझाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका नेत्री रञ्जु दर्शना, पुकार बम, प्रकाशचन्द्र परियार, रुबिना आचार्य लगायतका सांसदहरू पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि खुसी देखिँदैनन्। उनीहरू पनि विभिन्न कोणबाट सरकारको आलोचना गरिरहेको देखिन्छ।

सुरुवाती दिनमा सरकारलाई समर्थन गर्दै खुम्चिएका सांसद १०० दिन कटेपछि निरन्तर रूपमा सरकारको खबरदारी गर्न थालेपछि पार्टीभित्र बालेन समूह र रवि समूहको लफडा सुरु भएको आकलन गरिएको छ। तर यसबारे प्रश्न गर्दा पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेल भने कुनै पनि समूह नभएर पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएकाले त्यसको उपभोग सांसदहरूले गरेको दाबी गर्छन्।

‘सभापति रविजी र प्रधानमन्त्री वालेन्द्रजीको कमिटमेन्टमै के छ भने सरकार अथवा पार्टीका गलत निर्णय अथवा प्रश्न उठेका विषयमा खबरदारी गर्न पाइने भन्ने छ। कसैले पनि खबरदारी गरेकै भरमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन। हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छ। सांसदले त्यसलाई उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। सरकारको खबरदारी गरेको भरमा विरोध गरेको भन्ने चाहिँ हुँदैन,’ खरेलले भने।

खरेलले अगाडि भने, ‘अरू पार्टीहरूमा आफ्ना नेता, प्रधानमन्त्री अथवा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको विषयमा बोल्न नपाइने थियो। तर हाम्रोमा कसैको विषयमा पनि सकारात्मक आलोचना र खबरदारी गर्न पाइन्छ। किनभने यो सरकार बनेकै जनताको निराशा चिर्न। त्यसकारण सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर गुनासो पोखिएका अथवा अतिरञ्जित तरिकाले आएको छ भने त्यसलाई असहयोग गरेको भन्ने देखिँदैन।’

बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूसँगको सर्वदलीय बैठकपछि पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारका प्रधानमन्त्रीमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएकाले त्यसलाई सांसदहरूले भरपुर उपयोग गरेको भन्दै पन्छिएका छन्।

सरकार गुण्डागर्दी शैलीमा हिँडेको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा रविले जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छ, त्यसलाई सांसदहरूले भरपुर उपयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तो कुनै समस्या छैन। कसैलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच फाटो ल्याउनका लागि यस्तो होला कि भनेको जस्तो लाग्यो होला। तर बिल्कुल त्यस्तो छैन। त्यस्तो भएको भए त हामी पनि बोल्थ्यौँ नि, सभापतिजीले पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो।’

संस्थापन पक्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेको आरोप

बालेन समूहका केही नेताहरू संस्थापन पक्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेको आरोप लगाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली नसुधारेपछि संस्थापन पक्षका नेता खटाएर रविले आवाज उठाएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।

बालेन पक्षका नेताहरू पनि त्यस्तो हो कि भन्ने संकेत गर्न सकिने तर पूरै विश्वस्त हुने वातावरण बनिनसकेकाले त्यतातर्फ पनि आफूहरूले ध्यान दिइरहेको बताउँछन्।

‘सरकारलाई संस्थापन पक्षले पेलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। उहाँहरू नै कुनै पक्ष-विपक्ष छैन भन्ने तर्क गरिरहनुभएको छ। हामीले त्यस्तै प्रमाण फेला पारेको खण्डमा चुप बस्दैनौँ। अहिले हामीले शङ्कालु नजरले मात्रै हेरेका छौँ,’ बालेन पक्षीय एक नेताले भने, ‘खासमा म पनि बालेनको जस्तै कार्यशैली मन पराउने मान्छे हो। यदि पार्टीमा उहाँलाई हटाउन प्रपञ्च रचिएको भए हामी पनि बोल्छौँ।’

बालेन पक्षकै अर्का सांसद पनि संसदीय दलको नेता पार्टी सभापतिले हटाउने विधान आउनु र पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लाग्नुले कहीँ-कतै समस्या पैदा भएको विश्लेषण गर्छन्।

‘हामी बोलेका छैनौँ। तर विधान एक्कासि पार्टी सभापतिले फेर्न पाउने प्रावधान आउनु र एक्कासि सांसदहरू प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उत्रिनुले कहीँ-कतै समस्या हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले प्रमाण फेला पारेका छैनौँ,’ ती सांसदले भने, ‘हेर्दै जाऊँ। सकारात्मक सुझाव दिनु र अर्को नजरबाट हेर्नु अलग कुरा हो। सांसदहरूका सुझावलाई त कार्यान्वयन गर्छौं तर त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भने कुनै स्वार्थबिना सांसदहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताउँछन् । तर स्वार्थ भएको प्रमाण फेला परे त्यसले छुट्टै रूप लिने सचिवालय बताउँछ।

‘सांसदले आफ्नो सुझाव दिन पाउनुहुन्छ तर त्यो सुझाव कसरी आयो भन्ने महत्वपूर्ण होला,’ सचिवालय सदस्यले भने, ‘अहिलेलाई काम भइरहेको छ। हामीले नियतवश गलत दिशातिर काम लगेका छैनौँ। कहिलेकाहीँ गल्ती भए होलान्, सुधारेर अगाडि बढ्छौँ। समस्या छैन।’

संस्थापन पक्षका नेता प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हावी हुनुभएको हो भन्ने प्रश्नमा पार्टी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछिन्।

‘ओहो, तपाईंको प्रश्न सुन्दै म अचम्मित भएँ। म र अरू सांसदलाई अथवा यो राम्रो, त्यो नराम्रो भन्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई कसैले खटाउने, अह्राउने गर्नु पर्दैन। हामी सचेत नागरिक हौँ। सचेत नागरिक र विवेक पुगेका व्यक्ति भएको हिसाबले हामीले गलत हुँदैछ भने यहाँ चाहिँ गलत हुँदैछ है भन्ने कुरा राख्छौँ। हामी सरकारविरुद्ध खनिएको होइन। सरकारले यदि गलत काम गर्न लागेको छ भने खबरदारी गर्छौं,’ उनले भनिन्।

उनले अगाडि भनिन्, ‘रवि लामिछानेलाई यस्तो किसिमको आरोप लगाउँदा म चिन्तित हुन्छु, किनभने उहाँ त्यस्तो मान्छे नै होइन। अरूलाई अगाडि सार्नैका लागि उहाँले धेरै त्याग गर्नु भएको छ, मन ठूलो बनाउनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले सरकार वा कोहीविरुद्ध बोल्न लगाउनुहुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न।’

सरकारविरुद्ध सांसदहरू उत्रिन थालेपछि एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा समेत एक्लै हिँडेको लेखेका थिए। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सरकारमाथि खनिएर प्रश्न गरेपछि बेलुका बालेनको यस्तो स्टाटस आएको थियो। त्यसपछि निरन्तर पार्टीमा दुई लाइन देखिएको सांसदहरूले बताउन थालेका छन्।

के भन्छन् सांसद ?

पार्टी सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार यस्तो आरोप आउनु अस्वाभाविक रहेको बताउँछन्। उनी पार्टी र सरकारले गरेको कामको विषयमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा राख्न स्पष्ट रूपमा पाउने अधिकार रहेको बताउँदै कसैले कसैलाई नखटाएको स्पष्ट पार्छन्।

‘सांसदहरूले आफ्नो विवेकले काम गरिरहनुभएको छ। पार्टीमा लोकतन्त्र बलियो भएका कारण आफूलाई चित्त नबुझेको विषय स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ। कसले कसलाई खटाएको भन्ने यहाँको प्रश्न सुन्दा हामी आफैँ अचम्मित छौँ। हामी त सचेत नागरिक हौँ नि, जनताको आवाज त बोल्नै पर्‍यो,’ परियार भन्छन्।

परियारले अगाडि भने, ‘अफवाह आएको देख्दा अचम्मित छौँ। हामीले सोध्दा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वय भइरहेको छ। पार्टी बैठकमा पनि समन्वय र सहकार्यमै काम भइरहेको ब्रिफिङ हुने गरेको छ। यदि नभएको भए सभापति र प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि पोख्नुहुन्थ्यो होला। त्यसकारण हल्लाबारे धेरै नबोलौँ।’

सांसद पारसमणि गोलाल पनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच कोअर्डिनेसनमै काम भइरहेकाले अफवाहमा नलाग्न आग्रह गर्छन्। ‘हामीले जनताको आवाज उठाएका हौँ। सदनबाट जनताको आवाज उठाउँदा कसैले हराएको, खटाएको भन्ने आरोप लाग्छ भने त्यो एकदमै निराधार छ। हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। त्यसकारण हामीलाई पार्टी सभापतिले अथवा प्रधानमन्त्रीले ‘ल, है, मविरुद्ध नबोल, मेरो चाहिँ राम-राम मात्रै भन’ भन्न मिल्दैन। हामीले आलोचना र खबरदारी गर्न पाउँछौँ,’ गोलालले अगाडि भने।

‘अरू पार्टीहरूमा लोकतन्त्र बलियो नभएकाले मौन बस्नुपर्ने अवस्था थियो। तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन। जनताको प्रतिनिधि भएकाले आवाज उठाउन पाउँछौँ। हामीलाई जनताले नै आफ्नो कुरा राख भनेर बोल्ने अधिकार दिनुभएको हो। जसले जुन ढङ्गले व्याख्या गर्छ, त्यो व्याख्यालाई छोडिदिऊँ’, उनले भने, ‘तर हामी जनताको आवाज उठाउन छाड्दैनौँ। यदि सरकारले गलत काम गरे खबरदारी गर्छौं । अहिले धेरै बिग्रिएको छैन, बिग्रिन लागे खबरदारी गर्ने हो।’

पार्टी नेतृ समीक्षा बास्कोटा सांसदहरूले जनताको आवाज बोल्न रोकतोक नलागेको बताउँछिन्। उनी सरकारलाई खबरदारी गर्नु एउटा सांसद र पार्टी नेताको अधिकार रहेको बताउँदै यसमा रोकतोक र आरोप लगाउन नमिल्ने बताउँछिन्।

‘बाहिर कसरी कुरा आउँछ, म अचम्मित छु। त्यस्तो केही पनि भएको छैन। पार्टीमा सकारात्मक रूपमा सुझाव दिन, सरकारको आलोचना गर्न अथवा निर्देश गर्न पाउने अधिकार छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अपरिहार्य हुन्छ,’ बास्कोटाले भनिन्।

‘विगतमा आफ्ना पार्टीका नेताबारे बोल्न पाइँदैन थियो। त्यसकारण ती पार्टीका व्यक्तिहरूले यस्तो आरोप लगाउनु स्वाभाविक मानौँ। पार्टीभित्र सकारात्मक आलोचना, सरकारको खबरदारी र जनताको आवाज बोल्न कुनै रोकतोक छैन। अरूको काम राम्रो नभएपछि हामी आएका हौँ। यस्तो विषयमा रोकिए त हामी पनि बोल्छौँ नि,’ उनले भनिन्।

सांसद यज्ञमणि न्यौपाने पनि विधि र प्रक्रियाअनुरूप सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाउने बताउँदै कसैले कसैलाई अह्राई-खटाई नगरेको दाबी गर्छन्। पार्टीको विधि, सिद्धान्त र नीतिभन्दा पाखा गएर सरकारमाथि कसैले खबरदारी नगरेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई खबरदारी गर्नु, सुझाव दिनु र आलोचना गर्नु एउटा सांसदको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो सरकार भएकाले हामीले नै उहाँहरूलाई राम्रो-नराम्रो, सच्चिने, व्यवहार सुधार्ने, नीति अनुसार चल भन्ने अधिकार छ। त्यसकारण हामीले यसको पूर्ण पालना गर्छौं,’ न्यौपानेले भने।

‘बजारमा हल्ला जे पनि आउँछ। त्यो हल्ला कति सत्य हो मुख्य त्यो हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा लोकतन्त्र बलियो बनाउने र वाक् स्वतन्त्रता मजबुत पार्न अधिकार दिइएको छ। अरू पार्टीमा जस्तै ‘तिमी बोल्यौ भने भाटा हान्छौँ’ भन्ने कोही छैन। प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, सभापतिले पनि स्वतन्त्रता दिनुभएको छ,’ उनले भने।

विश्लेषक भन्छन्, ‘नमिलेको जस्तो देखिन्छ’

राजनीति विश्लेषक इन्द्र अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कहीँ-कतै सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहको ‘ट्युनिङ’ नमिलेको देखिएको विश्लेषण गर्छिन्। सांसदहरूको कार्यशैली देख्दा कतै न कतै सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएका कारण समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने आकलन उनको छ।

‘कहीँ-कतै नमिलेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर हामी अपेक्षा राखौँ, उहाँहरू मिलेर काम गर्नुस्, सल्लाहमै काम होस्। पार्टीविरुद्ध अथवा सरकारविरुद्ध विवेक प्रयोग गरेर आफ्ना सांसद र नेताले बोल्न पाउने अधिकारको त एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ। तर आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको सुझावलाई पनि सरकारले पालना गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्ना सांसदहरूको कुरा नसुने अझ समस्या हुन्छ। त्यसकारण आफ्नाले दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले अगाडि भनिन्।

उनले भनिन्, ‘सुरुमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सांसदहरू एकदमै हिच्किचाउने प्रवृत्ति थियो। विपक्षीले सरकारविरुद्ध बोल्दा पनि आफ्ना पार्टीका सांसदहरू खनिइहाल्ने परिस्थिति थियो। तर अहिले उहाँहरूले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यको पालना गर्नुभएको छ। यो सरकारका लागि पनि एउटा ठूलो अवसर र सफलता हो। सरकारले ‘मेरो विरुद्ध यो खनिने’ भन्ने प्रतिशोधको भावनाले हेर्नुभन्दा पनि यसरी पो अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने तरिकाले बुझ्नुपर्छ।’

अर्थ-राजनीति विश्लेषक हरि रोक्का पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रविका बीचमा केही सम्बन्धमा दरार आएको विश्लेषण गर्न सकिने बताउँछन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्रीका बीचमा कोअर्डिनेसन नभएको स्पष्ट उल्लेख गर्दै पार्टी सभापतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन नसकेको हो कि जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ।

‘होइन, सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरेर सरकारको खबरदारी गर्ने कुरा त एकदमै स्वागतयोग्य छ। त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिले मनन पनि गर्नुपर्छ। तर समस्या पार्टी र सरकारबीच समन्वयमा पनि देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले एउटा कार्यक्रम अगाडि सार्ने, प्रधानमन्त्रीले अर्को कार्यक्रम । यस प्रकारले पनि कहीँ-कतै ट्युनिङ मिलेको छैन। उहाँहरू एकापसमा समन्वय गर्नु राम्रो हुन्छ’, रोक्काले अगाडि भने।

उनले भने, ‘अहिले पार्टीकै सांसदहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। सरकार आफ्नै तरिकाले हिँडेको छ। पार्टीका सांसदको कुरा सुन्नुपर्छ। अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रधानमन्त्रीका राम्रा नराम्रा कामको भागीदार पार्टी सभापति पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण आफूले पठाएको प्रधानमन्त्रीका गल्तीलाई ‘यो भएन है’ भन्न सक्नु उनको दायित्व हो। यदि प्रधानमन्त्रीको गल्तीमा पार्टीको हात नभए ‘हाम्रो भूमिका छैन’ भन्न सक्नुपर्‍यो। नत्र, अर्को व्यक्ति खडा गर्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयहरूमा पार्टीको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।’

उनी पार्टी सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहका गल्तीको पनि सजाय भोग्नुपर्ने बताउँछन्। दुवैजना राजनीतिक विश्लेषकलाई ‘के रविले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्न मान्छे खटाएका हुन्?’ भन्ने प्रश्नमा भन्छन्, ‘यसको पत्रकारहरूले नै राम्ररी विश्लेषण गर्नुहोला। हामीले भनिहाल्यौँ, केही खटपट पक्कै छ। ‘यो-योचाहिँ सरकारविरुद्ध बोल है’ भन्ने उर्दी जारी गरेको ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन। तर समस्या पार्टी र सरकार दुवैमा बढेको छ ।’