ईयू–मर्कोसुरबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता « Khabarhub

ईयू–मर्कोसुरबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता


४ माघ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

असुन्सिओन- युरोपेली सङ्घ (ईयू) र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको मर्कोसुर ब्लकले शनिबार औपचारिक रूपमा बहुप्रतीक्षित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । विश्वभर बढ्दो संरक्षणवाद र व्यापारिक तनावको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न यो सम्झौतालाई दुवै पक्षले आर्थिक तथा भूराजनीतिक रूपमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् ।

पाराग्वेको राजधानी असुन्सिओनमा सम्पन्न हस्ताक्षर समारोहले एक चौथाइ शताब्दीभन्दा लामो, जटिल र कठिन वार्तालाई औपचारिक रूपमा टुङ्ग्याएको छ । अमेरिकी शुल्क नीतिहरू र बढ्दो चिनियाँ निर्यातको दबाबबीच यो सम्झौता इयुका लागि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक विजय मानिएको छ, जसले स्रोत–धनी दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रमा युरोपको प्रभाव विस्तार गर्नेछ ।

यस सम्झौताले दक्षिण अमेरिकाले संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि मात्र निर्भर नरही व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धहरू विविधीकरण गरिरहेको सन्देश पनि दिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पश्चिमी गोलार्धमा आक्रामक भू–राजनीतिक प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेका बेला यो सम्झौतालाई त्यसको प्रतिवादका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि युरोपेली संसद्को अनुमोदन आवश्यक रहनेछ, जहाँ केही राजनीतिक र कृषि लबीबाट अवरोधको सम्भावना छ । यद्यपि दक्षिण अमेरिकामा भने यसको अनुमोदन लगभग सुनिश्चित मानिएको छ, किनकि यसले व्यापक राजनीतिक तथा व्यावसायिक समर्थन पाएको छ ।

मर्कोसुर ब्लकमा अर्जेन्टिना र ब्राजिलजस्ता ठूला अर्थतन्त्रसहित पाराग्वे र उरुग्वे समावेश छन् । ब्लकको नयाँ सदस्य बोलिभिया हाल सम्झौतामा समावेश छैन तर आगामी वर्षहरूमा सामेल हुनसक्ने बताइएको छ । भेनेजुएलालाई भने मर्कोसुरबाट निलम्बन गरिएको हुँदा सम्झौताबाट बाहिर राखिएको छ ।

सम्झौताअन्तर्गत अर्जेन्टिनाको गोमांसदेखि जर्मनीका कारहरूसम्मका ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तुमा चरणबद्ध रूपमा भन्सार शुल्क हटाइनेछ । यसले करिब ७० करोडभन्दा बढी उपभोक्तालाई समेट्ने विश्वकै ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमध्ये एक निर्माण गर्ने र उपभोक्ताहरूका लागि वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले सम्झौतालाई संरक्षणवादविरुद्धको स्पष्ट सन्देशका रूपमा चित्रण गरिन् । “हामी शुल्कभन्दा निष्पक्ष व्यापार रोज्छौँ र अलगावभन्दा दीर्घकालीन साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ”, उनले समारोहमा भनिन् । उनका अनुसार यो सम्झौताले दुवै क्षेत्रका जनता र अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनेछ ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले पनि सम्झौतालाई बहुपक्षीय सहयोग र विश्वव्यापी व्यापारको विजयका रूपमा स्वागत गरे । उनले एकपक्षीयता र संरक्षणवादले विश्व अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे । यद्यपि, सम्झौताका क्रममा युरोपेली किसानहरूको चासो सम्बोधन गर्न वातावरणीय मापदण्ड, कृषि आयातमा कोटा तथा कर कटौतीका समयसीमा जस्ता प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् ।

यसका साथै ईयूले आफ्ना किसानहरूका लागि थप अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको छ । फ्रान्सजस्ता केही देशमा अझै पनि राजनीतिक विरोध कायम रहेको छ । ईयू व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोभिकले युरोपेली संसदमा सम्झौताको अनुमोदन सुनिश्चित गर्न सक्रिय लबिङ सुरु गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार यो सम्झौताले उच्च कर र शक्ति राजनीतिभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, पूर्वानुमानयोग्यता र खुला व्यापारलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

यो सम्झौताले लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद र आर्थिक समस्याले कमजोर बनेको मर्कोसुर ब्लकको पुनर्जीवनको सङ्केत पनि दिएको छ । विशेषगरी पहिले मर्कोसुरप्रति संशयवादी रहेका अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलेई शनिबारको समारोहमा खुलेर सम्झौताको समर्थनमा उभिएका छन् ।

उनले बन्द अर्थतन्त्र र संरक्षणवाद नै आर्थिक अस्थिरताको मुख्य कारण भएको टिप्पणी गरे । विश्लेषकहरूका अनुसार ईयू-मर्कोसुर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले विश्व व्यापार व्यवस्थामा नयाँ सन्तुलन सिर्जना गर्नेछ र बहुपक्षीय सहकार्यको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०८२, आइतबार  ५ : १८ बजे

इरानमा बिस्तारै इन्टरनेट सेवा पुनः सञ्चालनमा आउँदै

पेरिस – करिब १० दिनअघि अकस्मात इन्टरनेट र अन्य सञ्चार

यस्ता छन् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजात

काठमाडाैं । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

निर्वाचनमा सहभागी हुन नेता कार्यकर्तालाई शेखर कोइरालाको आग्रह

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीलाई सङ्कटबाट

देउवाको रिटका १० तर्क : अविश्वास प्रस्तावबिना सभापति हटाउन मिल्दैन, गगनको मान्यता खारेज होस्

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा दायर