काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति महिलाको सशक्त, अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता बिना समावेशी विकास सम्भव नहुने बताएकी छन् । 

उनले संसद् र नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति भएमा मात्र दिगो र समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने धारणा राखिन् ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको २५औँ रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लैङ्गिक असमानता, सामाजिक विभेद, आर्थिक अवसरको सीमितता र सांस्कृतिक बहिष्करण आज पनि आदिवासी जनजाति महिलाका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘शिक्षा, सचेतनामूलक अभियान, समुदायस्तरीय सशक्तिकरण र संस्थागत पैरवीमार्फत यी चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले सुनिश्चित गरेका समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न आदिवासी जनजाति महिलाको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको बताइन् । 

उनले महिलाको मतदाता सहभागिता बढाउने, महिला उम्मेदवारी प्रवर्द्धन गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताइन्। 

‘विशेष गरी नीति निर्माण तहमा सीमित प्रतिनिधित्व रहेको आदिवासी जनजाति महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न म प्रतिबद्ध छु,’ उनले भनिन् ।