झापा– जङ्गली हात्तीबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षाका लागि ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ परिचालन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा ‘स्पेसल टास्क फोर्स गठनको प्रक्रिया अघि बढेको झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ की प्रतिनिधिसभा सदस्य निशा डाँगीले जानकारी दिइन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरुलाई प्रक्रिया अघि बढाउन बुधबार भनिसकेको छ’, उनले भने, ‘अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ परिचालनका लागि आवश्यक समन्वय गर्नु हुनेछ ।’

गतहप्ता मेचीनगर नगरपालिका–४ मा ६२ वर्षीया पद्मा पौडेलको आफ्नै आँगनमा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि स्थानीयवासीले जीउधनको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल समाधानमुखी कदम चाल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सोही घटनापश्चात् सांसद डाँगी र राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले जङ्गली हात्ती नियन्त्रण गरी नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दै संसदमा बोलेका थिए ।

स्पेसल टास्क फोर्समा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र वन रक्षकलाई सामेल गराइने र त्यसको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैँले गर्ने कार्ययोजना बनेको सांसद डाँगीले जानकारी दिए । फोर्सलाई हात्तीको प्रवेशगौडा मानिएको मेचीनगरको सीमावर्ती बाहुनडाँगी क्षेत्रमा खटाइने जनाइएको छ । सो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरेर भारतको आसाम र पश्चिम बङ्गालबाट ३० देखि १०० वटासम्म जङ्गली हात्तीको बथान एकैपटकमा नेपाल प्रवेश गर्दै आएको छ ।

वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र नभएकाले हात्ती नियन्त्रणका लागि सिधै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने प्रक्रिया सहज छैन । सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी सङ्घीय सरकार मातहत रहेका छन् भने सशस्त्र वन रक्षक प्रदेश सरकारको मातहतमा रहन्छन् ।

स्पेसल टास्क फोर्समा कति सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । सांसद डाँगीले ५० जना सुरक्षाकर्मी माग गरिएको बताइन् ।

मेचीनगरमा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ परिचालन गरिने खबरले स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् । मेचीनगर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने खबर स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले हात्ती नियन्त्रणका लागि प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

तत्कालीन बाहुनडाँगी गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले भारतीय क्षेत्रबाट हात्तीको बथान भित्रिन नदिने र स्थानीयवासीलाई ढुक्क महसुस गराउने ठोस कार्ययोजनासहित सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।