तुलसीपुर उपमहानगरद्वारा १५४ वटा कानुन निर्माण « Khabarhub

तुलसीपुर उपमहानगरद्वारा १५४ वटा कानुन निर्माण


२ श्रावण २०८३, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म १५४ वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उपमहानगरपालिकाको विधान समितिका संयोजक भीमबहादुर कुँवर योगीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८३ असारसम्म विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा पारित भएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, कानुनसम्मत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गरिएको संयोजक योगीले बताए।

उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले हालसम्म ८९ वटा कार्यविधि, ४१ वटा ऐन, पाँच वटा नियमावली, नौ वटा मापदण्ड र चार वटा निर्देशिका निर्माण गरेको छ । यसैगरी तीन वटा कार्ययोजना तथा नीति, रणनीति, योजना र मार्गदर्शनतर्फ एक–एक वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।

विधान समितिले कानुनको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने, मस्यौदा तयार गर्ने र कार्यपालिका तथा नगरसभाबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको संयोजक योगीले बताए।

पछिल्लो समय २०८२ सालमा ढुङ्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन, पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन, घर बहाल कर व्यवस्थापन, लागत साझेदारी आयोजना सञ्चालनलगायतका कार्यविधि नगरसभाबाट पारित भएका छन् । यसैगरी उपभोक्ता समिति गठन तथा वारुणयन्त्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक सहायता, सञ्चार व्यवस्थापन, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, खेलकुद विकास तथा तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स भवन सञ्चालनसम्बन्धी थप पाँच वटा कानुन हाल मस्यौदा निर्माण र छलफलको चरणमा रहेको संयोजक योगीले जानकारी दिए ।

उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्दै जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८३, शनिबार  ३ : ०६ बजे

प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा गौरीगाउँ ताल

दाङ– तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१० मा अवस्थित गौरीगाउँ ताल पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक

काठमाडौं महानगरको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करदातालाई छुट, जरिवाना

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गर्दै युवाहरू सडकमा

काठमाडौं – नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित

श्रम शोषणविरुद्ध माइतीघरमा चिकित्सकको प्रदर्शन

काठमाडौं – विभिन्न अस्पतालमा इन्टर्नसिप गरिरहेका चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत तथा आवासीय

तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि इराकले अमेरिकासँग गर्यो ४८ सम्झौता

बग्दाद- इराकले तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र आर्थिक सहकार्य विस्तारका