वासिङ्टन-  हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनसँग सम्बन्धित सुरक्षा जोखिमलाई आधार बनाएर सन् २०२० मा घोषणा गरिएको सङ्कटकाल अब नवीकरण नगर्ने निर्णय अमेरिकाले गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले शुक्रबार उक्त निर्णयको पुष्टि गरेका हुन्।

तर, सङ्कटकाल घोषणासँगै हटाइएको हङकङको विशेष व्यापारिक हैसियत पुनःस्थापना गरिने वा नगरिने भन्ने विषयमा भने अमेरिकाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी निर्णयको स्वागत गर्दै यो कदम दुई देशबीच हालै भएका आर्थिक तथा व्यापारिक संवादका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण पहल भएको जनाएको छ।

सन् २०२० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेइजिङले हङकङमाथि बढाएको नियन्त्रणको विरोध गर्दै हङकङलाई दिइएको विशेष व्यापारिक सुविधा हटाएको थियो। त्यसै क्रममा उनले राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्दै चीनका गतिविधिले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘असामान्य र असाधारण खतरा’ उत्पन्न गरेको दाबी गरेका थिए।

त्यसपछि ह्वाइट हाउसले उक्त सङ्कटकालीन आदेश प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्दै आएको थियो। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले हालै उक्त आदेश समाप्त गर्ने निर्णयबारे बेइजिङलाई औपचारिक जानकारी गराएको थियो।

यद्यपि, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सङ्कटकाल अन्त्य भए पनि यसअघि जारी गरिएको कार्यकारी आदेशका केही प्रावधान भने यथावत रहने बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी कानुनअनुसार हङकङलाई चीनभन्दा फरक व्यवहार गर्ने आधार अब पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सङ्कटकालअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइएका ४८ व्यक्तिमध्ये ३९ जना अझै अन्य कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रतिबन्धको सूचीमा रहेका छन्। मन्त्रालयले प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा सङ्कटकाल नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि उक्त क्षेत्रले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत विशेष स्वायत्तता र छुट्टै आर्थिक हैसियत पाउँदै आएको थियो। तर, सन् २०२० मा चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेपछि हङकङको स्वायत्तता, मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्थालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचना हुँदै आएको छ।

हङकङ सरकारले अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। उसले आगामी दिनमा अमेरिका र हङकङबीच सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध पुनःस्थापित हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।