शैलुङका अवैध घरटहरा हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम « Khabarhub

शैलुङका अवैध घरटहरा हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम


२ श्रावण २०८३, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोलखा- शैलुङ गाउँपालिकाले शैलुङ डाँडा तथा आसपासका क्षेत्रमा अनुमति बिना निर्माण गरिएका अस्थायी घरटहरा र पसल हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई १५ दिनको समय दिएको छ ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनधिकृत संरचना हटाउने निर्णय गरेको जनाएको हो ।

गाउँपालिकाका अनुसार कालापानी–शैलुङ मिनी ग्रेटवालदेखि शैलुङ डाँडासम्म अनुमति बिना अस्थायी टहरा निर्माण गरी व्यापार सञ्चालन भइरहेको छ । यस्ता संरचनाले क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यमा असर पुर्‍याउनुका साथै फोहोर व्यवस्थापन र पर्यटकीय वातावरणमा समेत समस्या सिर्जना गरेको जनाइएको छ ।

गाउँपालिकाले अब उक्त क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण तथा व्यापार सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अस्थायी टहरा तथा पसलहरू सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जिव न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

यसैबीच, डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले पनि वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने तयारी थालेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमित संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

दोलखाको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको शैलुङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्ष पर्यटकको चाप बढेसँगै अव्यवस्थित रूपमा अस्थायी संरचना निर्माण र व्यापारिक गतिविधि बढ्दै गएको थियो । गाउँपालिकाले शैलुङलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाएको जनाएको छ ।

यसअघि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि कालापानी–मिनी ग्रेटवाल हुँदै शैलुङ प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त रकम फोहोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा खर्च गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०८३, शनिबार  ७ : ५५ बजे

पैसा नभएकै कारण गर्भवतीलाई अस्पतालबाट फर्काइएको घटनाले बुबाको सम्झना आयो : सांसद अधिकारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले सप्तरीमा पैसाको अभावमा गर्भवती

प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता

 काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनबीच टेलिफोन वार्ता

पाठ्यक्रम परिमार्जन : पाठ्यभार घटाउनदेखि एआई समेट्नेसम्म सुझाव

भक्तपुर –राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित

राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको स्रोत सामग्री उत्पादन लक्ष्यभन्दा बढी

दमौली- बन्दीपुरस्थित राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न

बाढीपीडितको स्वास्थ्य उपचारका लागि डेढ करोड सहयोग

काठमाडौं- भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको स्वास्थ्य उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका