काठमाडौं- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो चार महिनामा ११ हजार चार जना सरकारी कर्मचारीलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म ९२४ सरकारी कार्यालयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ती कर्मचारी अनुशासन उल्लङ्घनमा परेको पाइएको हो।

केन्द्रका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता तथा समय पालना नगर्ने १० हजार २६८ जना, तोकिएको पोशाकमा उपस्थित नभएका ६४५ जना र कार्यालयको कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्।

केन्द्रले अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

सरकारी कार्यालय र कर्मचारीसँग सम्बन्धित गुनासोको संख्या पनि पछिल्लो समय बढेको केन्द्रले जनाएको छ। गत चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा एक हजार २९८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये एक हजार ११४ वटा अर्थात् ८५.८२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए।

यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म ५५६ उजुरी दर्ता भएकामा ४१२ वटा अर्थात् ७४.१० प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका थिए।

वर्तमान सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे सूचीमा कर्मचारी आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सोहीअनुसार केन्द्रले सरकारी कार्यालयको अनुगमन, छड्के जाँच तथा कारबाहीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार आगामी दिनमा छानबिन, निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँच तथा अनुसन्धानमा डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डेटा विश्लेषणको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। साथै ‘हेलो सरकार’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने केन्द्रले जनाएको छ।

संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी केन्द्रसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कार्यसञ्चालन प्रक्रिया पनि अद्यावधिक गरिने बताइएको छ।

गुनासो कहाँ गर्ने?

सरकारी कर्मचारीले आचारसंहिता पालना नगरेको, तोकिएको काम नगरेको वा सरकारी कार्यालयमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा केन्द्रमा सूचना तथा गुनासो दिन सकिनेछ।

केन्द्रका प्रवक्ता भट्टका अनुसार यस्ता गुनासा ०१४२००३४५ नम्बरको हटलाइनमा फोन गरेर टिपाउन सकिन्छ। सरकारी कर्मचारीको शंकास्पद सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना पनि सोही माध्यमबाट दिन सकिने केन्द्रले जनाएको छ।