काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह चार महिनापछि बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टी र सदनप्रति पर्याप्त उत्तरदायी नबनेको आरोप खेप्दै आएका शाहले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न थालेका हुन्।

आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सदन र पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि शाहले सदन, सरकार र पार्टीसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिन थालेका हुन्।

रास्वपा संसदीय दलको बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएनन्। त्यसपछि सांसदहरूले ‘संसदीय दलका नेता खोइ ? कहिले आउनुहुन्छ ?’ भन्दै सोधखोज गरेका थिए। जवाफमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको बताउँदै अर्को बैठकबाट उनी उपस्थित हुने जानकारी दिएका थिए।

सभामुखको रुलिङपछि सदनमा उपस्थित हुँदै

प्रधानमन्त्री भएपछि शाह एकपटक मात्रै प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर बोलेका छन्। जेठ १७ गते सदनमा उपस्थित भएर उनले दिएको अभिव्यक्तिपछि उनी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित रहँदै आएका थिए।

असार ३० गते प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति लामिछाने एकैसाथ सदनमा उपस्थित भएका थिए। तर त्यस दिन शाह करिब २० मिनेट बसेर केही नबोली बाहिरिएका थिए।

जेठ १७ गते सदनमा बोल्ने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री चर्को विवादमा छन्। उक्त विवादपछि उनका लागि सदन बिरानो भएको छ । सत्तादेखि प्रतिपक्षीसम्मले सदनमा निरन्तर खोजी गरिरहेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पटक–पटक भेटेरै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरे। तर उनले अटेरी गरिरहे । त्यसपछि सभामुखले मंगलबार बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन रुलिङ गरेका छन्। यसबाट अब प्रधानमन्त्री पद उत्पति भएको सदनसँग जिम्मेवार हुने आशा बढेको छ।

सभामुखको रुलिङपछि प्रधानमन्त्री शाह आगामी १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने तयारीमा छन्। बालेनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्लाई अटेरीसँगै अन्य संवाद पनि गरेनन्। नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग ढिलो गरी संवाद गरे । भारत, चीन र अमेरिकी राजदूतलाई बल्लबल्ल भेटेर संवाद गरे ।

यस्तो अवस्थामा रास्वपा सांसद पारसमणि गोलालले अब प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका जवाफ दिन तयार भएको बताए। ‘भदौ ५ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने प्रश्नहरू सांसदले पठाइसक्नुभएको छ। १० गते उहाँ सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। सभामुखले मिति तोकेपछि उहाँ उपस्थित हुने निर्णयमा पुग्नुभएको छ। उहाँ यसअघि पनि उपस्थित हुने चरणमै हुनुहुन्थ्यो तर कार्यव्यस्तताले आउन सक्नुभएन।’

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि तयारी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने सांसदले निर्धारित समयअघि प्रश्न पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सदनमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने तयारी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहयोगी सुरेन्द्र बजगाईंले पनि प्रधानमन्त्री शाह १० गते सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सदनमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। अनुभवी सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, पारसमणि गोलाल, जगदीश खरेल, क्रान्तिशिखा धिताल, रञ्जु दर्शना लगायतले मन्त्रीहरूले पनि कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए।

सांसद रमेश प्रसाईं, शिवकुमार यादव लगायतका दर्जनौँ सांसदले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएपछि प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ।

मन्त्रीहरू स्टन्टबाजीमा रमाएको, लोकप्रियतावादमा फसेको र परिणामभन्दा भिडियो तथा प्रचारमा केन्द्रित भएको भन्दै बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

प्रतिनिधिसभामै सत्तापक्षका सांसदहरूले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले करिब एक महिनाअघि सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन प्रतिवेदन मागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको कार्यशैलीमाथि नेताहरूले विगतदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

त्यसैको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूबीच चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम तथा हासिल गर्ने उपलब्धिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार मन्त्रीहरूले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

मन्त्रालयका कार्यजिम्मेवारी, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाका आधारमा मापनयोग्य सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो। सम्झौताअनुसार काम भए–नभएको विषयमा अन्तिममा अनुगमनसमेत गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पनि आफूले गर्ने कामका विषयमा मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा पार्टी सभापति र टिमले समेत निगरानी गरिरहेको सचिवालयको भनाइ छ।

बुधबार नै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सचिवालयमा विवादास्पद व्यक्तिहरू नराख्ने संकल्पसमेत गरेका छन्। यसअघि श्रीमतीलाई घरेलु यातना दिएको आरोप लागेका एक सचिवालय सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पदबाट हटाएको भनिएको थियो। तर यसबारेमा अहिलेसम्म बालेनका सल्लाहकारले औपचारिक धारणा दिएका छैनन्।

काम राम्रो नभए मन्त्री पनि हटाउने

प्रधानमन्त्री शाह यसअघि केही मन्त्रीलाई हेरफेर गर्ने तयारीमा थिए। तर सभापति लामिछाने र शाहबीच दुईपटक भएको छलफलपछि तत्काल मन्त्री हेरफेरभन्दा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेपछि तत्काल केही महिनाका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सम्भावना टरेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि उद्योग, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू अझै ‘डेन्जर जोन’मा रहेको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले तत्काल मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा बालेन नपुगेको बताएका छन्।

‘यसअघि केही मन्त्रीहरूलाई राम्रो कार्यसम्पादनका लागि अवगत गराइसकिएको छ। अहिले परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। आज कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत भएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै क्षेत्रको सुझाव लिँदै काम गरिरहनुभएको छ। पहिलो केही महिना लयमा काम गर्न समय लाग्यो। तर काम नगर्ने र परिणाम नदेखाउने मन्त्रीहरू जहिले पनि निशानामा पर्नुहुन्छ। अहिलेका लागि हटाउने सम्भावना टरेको छ।’

बुधबार संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नहुने बताएका छन्।

‘तत्काल मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने तयारीमा छैनौँ। मन्त्रीहरूले गरेका १०० वटा काममा दुई–तीनवटा गल्ती वा कमजोरी भयो होला। त्यसलाई हामीले सच्याउन भनेका छौँ,’ लामिछानेले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मबीच पनि कुनै दूरी बढेको छैन। हामी एकआपसमा सल्लाहमै काम गरिरहेका छौँ।’

लामिछानेले सञ्चारमाध्यममा आफू र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको विषयमा आउने समाचारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै जति धेरै त्यस्ता समाचार आए पनि आफूहरूबीचको सम्बन्ध झन् बलियो हुँदै गएको बताएका थिए।

कूटनीतिक भेट तीव्र

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय कूटनीतिक भेटवार्तालाई पनि तीव्र बनाएका छन्। सुरुमा विदेशी पाहुनासँग एक्लै भेट नगर्ने घोषणा गरेका शाह पछिल्लो समय त्यस्ता भेटवार्तामा सहभागी हुन थालेका छन्।

सरकारी भेटवार्तामा सुरुमा कालो चस्मा लगाएर प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री पछिल्लो समय पोशाक र भेटवार्ताको मर्यादामा समेत ध्यान दिन थालेको देखिन्छ। सुरुमा उनले राजदूतहरूलाई सामूहिक रुपमा भेटेका थिए। अब बिस्तारनै आफैंले कुनै राजदूतलाई एक्लै नभेट्ने भनेर बनाएको प्रोटोकल पनि तोडेर संवाद बढाएका छन् ।

उनले भारत, चीन र अमेरिकाका राजदूतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यक्तिसँग पनि उनले संवाद र अन्तरक्रियालाई बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले नवउद्यमीदेखि सफल उद्यमीसम्मलाई भेटका लागि समय दिन थालेका छन्।

राजनीतिक संवाद बढाउने

प्रधानमन्त्री शाह सुरुमा राजनीतिक दलका नेतासहित विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट नगर्ने पक्षमा देखिएका थिए। तर राष्ट्रिय आवश्यकता र मधेसमा एक महिनाअघि भएको आन्दोलनपछि उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्।

राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटवार्ताका क्रममा उनले यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पहिलो पटक कुरा गरेका थिए। त्यसपछि उनले साउन १० सुनसरीबाट हिंसा भड्किएपछि मधेशवादी दलका नेतासँग भेटे। अब भविष्यमा अन्य दलका नेतासँग भेटवार्तालाई प्राथमिकता दिने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक दलसँग सामूहिक रूपमा भेटवार्ता गरिसके पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने अहिलेसम्म भेट भएको छैन। सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उनीहरूको भेट हुन सकेको छैन।

यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनसँग पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या समाधानका विषयमा भेटवार्ता गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेट गर्न चाहेका व्यक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले क्रमशः भेटवार्ता गरिरहेका छन्।

‘राजेन्द्रजी भेट्न चाहनुभएकाले प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभएको हो। उहाँ आफैँले पनि अरू नेताहरूसँग निकट भविष्यमा भेट्ने कार्यक्रम तय गर्न सक्नुहुन्छ,’ सचिवालय भन्छ, ‘आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले अरू राजनीतिक दलका नेतासँग संवाद गर्दै जानुहुन्छ। सामूहिक रूपमा कुरा त भइरहेकै छ।’