ब्रसेल्स- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कडा भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएपछि युरोपेली सङ्घ (ईयू) अमेरिका–ईयू व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन तीव्र दबाबमा परेको छ । करिब एक वर्षदेखि अड्किएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ईयूका सदस्य राष्ट्र, संसद् र वार्ताकारहरू मङ्गलबार निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।

गत जुलाईमा वासिङ्टन र ईयूबीच अधिकांश युरोपेली वस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने सहमति भएको थियो । स्कटल्यान्डको टर्नबेरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनबीच उक्त सहमति भएको भए पनि त्यसको अन्तिम कानूनी पाठमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । ट्रम्प प्रशासनले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए जुलाई ४ पछि युरोपेली वस्तुमाथि अझ कडा शुल्क लगाइने चेतावनी दिइसकेको छ ।

विशेषगरी युरोपेली कार र ट्रकमा हालको १५ प्रतिशत शुल्क बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने सङ्केत वासिङ्टनले दिएको छ । अमेरिकास्थित ईयू मिसनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ‘सम्झौता भनेको सम्झौता हो’ भन्दै टर्नबेरी सहमतिप्रति ईयू प्रतिबद्ध रहनुपर्ने सन्देश दिएको थियो । यही दबाबका बीच युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू मङ्गलबार राति फ्रान्सको स्ट्रासबर्गमा भेला हुँदैछन् ।

उनीहरूको मुख्य उद्देश्य ट्रम्पले तोकेको समयसीमाभित्र सहमति जुटाएर एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको ट्रान्सअटलान्टिक व्यापार तनाव अन्त्य गर्नु रहेको बताइएको छ । ट्रम्पले यसअघि स्टिल, एल्युमिनियम र सवारीसाधनका पार्टपुर्जामा उच्च कर लगाएर विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई झट्का दिएका थिए ।

त्यसले युरोपेली अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । यद्यपि अमेरिका ईयूको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएकाले दुवै पक्ष पूर्ण व्यापार द्वन्द्वतर्फ जान नचाहेको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिका र ईयूबीचको वार्षिक व्यापार सम्बन्ध करिब १६ खर्ब युरो अर्थात् १९ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ । त्यसैले दुवै पक्ष दीर्घकालीन अस्थिरता अन्त्य गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।

हाल ईयूको अध्यक्षता गरिरहेको साइप्रसले आफ्नो प्राथमिकता ‘ईयू–अमेरिका संयुक्त वक्तव्यको शीघ्र कार्यान्वयन’ रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर सम्झौता कार्यान्वयन सहज देखिएको छैन । अमेरिकी पक्षले अस्वीकार्य मानेका केही संशोधनहरू मार्चमा युरोपेली संसद्ले थपेपछि प्रक्रिया थप जटिल बनेको थियो । अहिले ती संशोधन हटाउन संसदमाथि दबाब बढेको छ ।

युरोपेली संसद्को व्यापार समितिका प्रमुख बर्नड ल्याङले दुवै पक्षबीच पर्याप्त प्रगति भइसकेको दाबी गरे । उनले नयाँ प्रस्तावमार्फत अन्ततः सहमति नजिक पुग्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपि संसदभित्रै विभिन्न राजनीतिक समूहबीच अझै मतभेद कायम छ । अन्तिम क्षणसम्म मोलमोलाइ चलिरहेकाले साझा धारणा निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको बताइएको छ ।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन आबद्ध युरोपियन पिपुल्स पार्टी (इपिपी) सम्झौता तत्काल लागू गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । इपिपी सांसद जेल्जाना जोभ्कोले सम्झौता अन्ततः पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । इपिपीलाई दक्षिणपन्थी इसिआर समूहले पनि समर्थन गरेको छ । उक्त समूहका छाया प्रतिवेदक क्रिस भ्यान डिजकले आफू ‘सावधानीपूर्वक आशावादी’ रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

तर समाजवादी र डेमोक्रेट समूहसहित केही राजनीतिक शक्तिहरूले युरोपेली उद्योग र कामदारहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । समाजवादी सांसद क्याथलीन भ्यान ब्रेम्प्टले आफ्नो समूह रचनात्मक रूपमा वार्तामा सहभागी हुने भए पनि युरोपेली व्यवसाय र श्रमिकको स्थिरता तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । विवादको मुख्य विषयमध्ये एउटा ‘निलम्बन प्रावधान’ बनेको छ । यदि अमेरिकाले भविष्यमा सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गरे ईयूले अमेरिकी निर्यातकर्तालाई दिइएको विशेष भन्सार सुविधा हटाउन सक्ने व्यवस्था संसद्ले कडा बनाएको छ ।

त्यसैगरी ‘सूर्योदय’ र ‘सूर्यास्त’ प्रावधानलाई लिएर पनि मतभेद देखिएको छ । यी प्रावधानअनुसार अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै ईयूले सम्झौताको केही भाग लागू गर्नेछ भने सन् २०२८ सम्म नवीकरण नभए सम्झौता स्वतः समाप्त हुनेछ ।

ग्रीन पार्टीकी सांसद अन्ना काभाजिनीले सहमतिको सम्भावना सकारात्मक देखिए पनि सदस्य राष्ट्रहरूले संसद्का मुख्य मागमा अझ लचकता देखाउनुपर्ने बताइन् । उनले ट्रम्पमाथि पूर्ण भरोसा गर्न नसकिने भन्दै ईयूले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।