दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन  « Khabarhub

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 


५ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न सबै थोक विक्रेतालाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै विभागमा दर्ता भएका बिक्री केन्द्र, औषधि पसल, फार्मेसी तथा कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई मात्रै औषधि बिक्री वितरण गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

विभागका अनुसार औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ को नियम ११ बमोजिम औषधिको बिक्री वितरण तथा भण्डारण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन ‘औषधि बिक्री वितरण संहिता, २०८०’ लागू गरिएको छ ।

उक्त संहिताको दफा ९ को उपदफा (२) मा थोक बिक्रेताले विभागमा दर्ता भएका बिक्री केन्द्र वा फार्मेसीलाई मात्रै औषधि बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।

तर विभागीय निरीक्षणका क्रममा केही थोक विक्रेताले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा समेत औषधि बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको भन्दै विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

विभागले थोक तथा खुद्रा विक्रेता, औषधि पसल र फार्मेसीलाई औषधि बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल विजक जारी गर्न तथा खरिदकर्ताको विवरण उल्लेख गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

औषधि बिक्री वितरण संहिता, २०८० को व्यवस्था उल्लंघन गरी दर्ताविहीन बिक्री केन्द्रमा औषधि बिक्री गरेको पाइए औषधि ऐन, २०३५ अनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८३, मंगलबार  ५ : २८ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन