महोत्तरी कारागारका दुई सय ५० कैदीबन्दी अझै फरार « Khabarhub

महोत्तरी कारागारका दुई सय ५० कैदीबन्दी अझै फरार


५ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जलेश्वर–  ‘जेन-जी’ आन्दोलनको मौका छोपी २०८२ साल भदौ २४ गते महोत्तरी कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीमध्ये २५० जना कैदीबन्दी अझै फरार रहेका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते देशभर चलेको जेन-जी आन्दोलनको मौका छोपी भदौ २४ गते महोत्तरीको सदरमुका मजलेश्वर नगरपालिका–२ मा अवस्थित जलेश्वर कारागार तोडेर भागेका सबै ५७६ जना कैदीबन्दीमध्ये ३२६ जना फर्किसकेका छन् भने २५० जना अझै फर्किन बाँकी रहेको जेलर अशोककुमार क्षेत्रीले बताए। 

जेलर क्षेत्रीका अनुसार अझै पनि भागेका कैदीबन्दीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ । जलेश्वर कारागार तोडेर भागेका सबै कैदीबन्दीहरूलाई भोलिपल्टै फर्किन आह्वान गरेकामा आजसम्म फर्किने कैदीबन्दीको सङ्ख्या ३१६ नेपाली र १० विदेशी (भारतीय)सहित जम्मा ३२६ जना पुगेको जेलर क्षेत्रीले बताए। 

जेलर क्षेत्रीले फर्की नआउने फरार कैदीबन्दीहरू उपर कारागार ऐन २०७९ र अन्य नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने तथा कैदीबन्दीहरूलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिउपर पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए ।

जलेश्वर कारागारबाट भागेकामध्ये १३ जना कैदीबन्दीहरूलाई भारततर्फ भाग्दै गरेको अवस्थामा भारतीय प्रहरीले पक्राउ पुनः कारागार फर्काउन मद्दत गरेका थिए भने बाँकी कैदीबन्दीहरू आफैँ स्वेच्छाले कारागारमा फर्किएका हुन् ।

महोत्तरीको  जलेश्वर कारागारबाट अझै फरार रहेका  कैदीबन्दीहरूलाई जिल्लाको तीनै तहका सुरक्षाकर्मीहरूले व्यापक रूपमा खोजतलास गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए।
 

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८३, मंगलबार  ६ : ३३ बजे

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई

इञ्जिनियरको भूमिकामा पूर्वाधार विकास र गुणस्तर निर्भर रहन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रको समृद्धि, पूर्वाधार