काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले वैदेशिक सहायताबाट हुने खर्चलाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको ‘नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा’ विषयक बैठकले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

समितिले राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ निकायले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ। त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ। सोधभर्ना प्राप्त हुन नसक्दा नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न र सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।

सरकारी प्रणालीप्रति विश्वास बढाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

समितिले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

नौबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

समितिले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा बजेट प्रणालीबाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायता (अफ–बजेट सहायता) को अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण तथा परिणाममुखी खर्चका सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ।