काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमती प्रदेशस्थित संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट पनि निलम्बन गरेको छ।

बिहीबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाएपछि दुवै पदबाट निलम्बनको निर्णय भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए।

यसअघि नै पत्र पठाएर तथा भदौ १ गतेको पार्टी अनुशासन समितिको बैठकबाट निर्देशन दिँदा पनि त्यसलाई उलंघन गरेपछि थापालाई दुवै पदबाट निलम्बन गरिएको लिङ्देनले बताए।

राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार थापाको गतिविधिलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिँदै केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसमा राप्रपा विधानको धारा ३०(ड) र ३२(ङ) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको हो।

बैठकले थापाको पार्टी सदस्यता निलम्बन गर्ने तथा उक्त निर्णयको जानकारी बागमती प्रदेशसभा, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित अन्य निकायलाई पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसैगरी, राप्रपाले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत सरकार निर्माणको गतिविधिमा संलग्न नहुन बागमती प्रदेशसभाका आफ्ना सदस्यलाई आह्वान गरेको छ।

पार्टीको निर्णय र निर्देशनबिना सरकारलाई समर्थन दिने वा सरकारमा सहभागी हुने कार्यमा प्रदेशसभा सदस्य संलग्न भएमा सोहीबमोजिम कारबाही गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। राप्रपाको उक्त निर्णयमा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले भने फरक मत राखेका छन्।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र विवाद चर्किएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रदेश सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको अवस्थामा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले नेकपा एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।

राप्रपाका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले बुधबार नै थापाले प्रदेश सरकार गठनका लागि दिएको समर्थनलाई ‘अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत’ भनेका थिए ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको साउन २० गते बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको थियो। उक्त अधिकार संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नदिइएको राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ।

‘बागमती प्रदेशको सरकार निर्माणको क्रममा राप्रपाको संसदीय दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा एमालेका किरण थापालाई दिइएको भनिएको समर्थन प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

राप्रपाले सरकार निर्माणको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र बागमती प्रदेश संसदीय दलकै निर्णयविपरीत उद्धव थापाले समर्थन दिएको आरोप लगाएको छ।

पार्टीले भदौ १ गते नै संसदीय दलका नेतालाई सरकार निर्माणको प्रक्रियामा तटस्थ बस्न, पार्टीका सांसदलाई जानकारी गराउन र ह्विप लगाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। उक्त निर्देशनविपरीत भएको गतिविधिलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिएको राप्रपाले जनाएको छ।

यसै विषयमा पार्टीको अनुशासन समितिको बैठकसमेत बुधबार बसेको थियो। समितिले सम्बन्धित सांसदलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न समय दिएको थियो । तर जवाफ नआएपछि बिहीबार थापालाई निलम्बन गरिएको हो ।

यसअघि नै एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको पत्रलाई मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरिएको पार्टीले जनाएको थियो।