काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल निष्कर्षउन्मुख भएको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा विधेयकको दफा २४ देखि अन्तिम दफासम्म छलफल भएको हो। समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तव्य तथा अधिकारलगायतका विषयमा संशोधनसहित छलफल गरी आवश्यक निष्कर्ष निकालिएको छ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा विधेयकले प्रस्ताव गरेको शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यवहार नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै समितिले थप गरेको थियो।

विधेयकमाथि सांसद लीमा अधिकारी (आचार्य), अशोकुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन तथा छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न विषयबारे विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले जवाफ दिएका थिए ।

समितिले विधेयकका बाँकी प्रावधानमाथिको छलफललाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको जनाएको छ।