एजेन्सी– जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ अन्योलमा परेको छ ।
करिब २०० देश सहभागी सम्मेलनमा तेल, ग्यास र कोइलाको प्रयोगबारे मतभेद चर्किएपछि वार्ता सप्ताहन्तसम्म लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
सम्मेलनको प्रारम्भिक मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने प्रयास तीव्र पार्न आह्वान गरिएको थियो । तर, सम्मेलनका सहआयोजक अस्ट्रेलियाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी उक्त प्रतिबद्धता हटाएपछि विभिन्न देशले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
फ्रान्सकी जलवायुमन्त्री मोनिक बार्बुटले नयाँ मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनको उल्लेख नहुनुलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैबीच, टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वको विद्युत् मागमा विद्युतीकरणको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने स्वैच्छिक प्रतिबद्धता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, विद्युत् उत्पादन स्वच्छ ऊर्जाबाटै हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै केही देशले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कार्बन सङ्कलन तथा भण्डारण प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्तावमा पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद देखिएको छ ।
जलवायु विज्ञानसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) का आगामी प्रतिवेदन सन् २०२८ को विश्वव्यापी समीक्षाअघि नै सार्वजनिक गर्न दर्जनौँ देशले माग गरेका छन् । तर, साउदी अरब र भारतसहित केही देशले प्रतिवेदन प्रकाशन सन् २०२९ सम्म स्थगित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नयाँ मस्यौदाले पेरिस जलवायु सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य जोखिममा परेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आर्थिक सहायता बढाउने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म जलवायु सहायता तीन गुणा पुर्याउने विषयमा थप छलफल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, विकासोन्मुख देशले माग गर्दै आएको एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता लक्ष्य भने मस्यौदामा समेटिएको छैन ।
यसैबीच, इरान युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावले ऊर्जा सुरक्षा र जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारेको बहसलाई थप जटिल बनाएको छ । जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने समयसीमा, जलवायु वित्त र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सम्मेलनको निष्कर्ष अन्योलमा परेको छ ।














प्रतिक्रिया