काठमाडौं- फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गइरहेको छ । यतिबेला उम्मेदवारलाई चुनावको असार पन्ध्र लागेको छ । उम्मेदवारलाई मतदातासामु पुगेर भोट माग्न भ्याइनभ्याइ छ ।

कतिपय उम्मेदवारले चुनावी प्रचारका लागि परम्परागत शैली अपनाइरहेका छन् । उम्मेदवारले मतदाताको घर गएर तरकारी केलाउन सघाउने, मल बोकिदिने, हलो जोतिदिने, आरा चलाउनेजस्ता स्टन्ट गर्न थालेका छन् ।

तर, चुनावको प्रचारशैलीमा यसपाली व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । दलहरुले पछिल्लो समय चुनावी प्रचारका लागि भौतिकभन्दा पनि डिजिटल माध्यम अपनाउन थालेका छन् । चुनावको प्रचारशैलीमा आएको परिवर्तनले पर्चा छपाइमा ९० प्रतिशतले कमी आएको छापाखाना व्यवसायीहरुले बताउँछन् । प्रचारशैली डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण भएको र निर्वाचन आयोगको आंचारसंहिताको कारणले छपाइमा कमी आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विशेषगरी आजकल सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार पोर्टल, एसएमएस तथा मोबाइल एपमार्फत प्रचार–प्रसार गर्न सहज भएको छ । फेसबुक, टिकटक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्ममार्फत उम्मेदवारहरूले छोटो समयमै हजारौँ मतदातासम्म सन्देश पुर्‍याउनसक्ने भएकाले पर्चाको आवश्यकता कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

बागबजारमा विगत आठ वर्षदेखि छापाखानाको काम गर्दै आएका प्रदीप खरेलले विगतमा चुनावी प्रचार सामाग्री छापेर राम्रो आम्दानी गरेपनि पछिल्लो समय अपेक्षाअनुसार छपाईको अर्डर नआएको अनुभव सुनाए । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘पहिले जस्तो छ्पाई छैन । निर्वाचन लक्षित कर्मचारी खटाएर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले एक्स्ट्रा कर्मचारी खटाउनै पर्दैन । पहिले एक नेता वा दलले न्यूनतम ४-५ लाखको पर्चा, ब्यानर र झण्डा छपाउँथे । अहिले त्यो ८-१० हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।’

अहिले भोट कसरी हाल्ने भने सिकाउनको लागि मतपत्र र उम्मेदवारको फोटोसहितको पर्चा मात्रै छपाई हुने उनको अनुभव छ । यसो हुँदा व्यापारमा कमी आएको खरेलले बताए । पछिल्ला केही वर्षयता चुनाव प्रचार शैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको उनी सुनाउँछन् ।

पहिले चुनावमा घर–घरमा पर्चा बाँड्ने र भित्तामा पोस्टर टाँस्ने चलन व्यापक थियो । तर अहिले भने पर्चा पोस्टर छपाई क्रमशः कम हुँदै गएको पाइएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका अनुसार पर्चा र पोस्टर छपाई खर्चिलो, समयसापेक्ष र वातावरणमैत्री नहुने भएकाले यसको प्रयोग घट्दै गएको छ । कागज, छपाई तथा वितरणमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भएकाले डिजिटल माध्यम सस्तो र प्रभावकारी विकल्पका रूपमा उभिएको छ ।

त्यसैगरी दुई दशकभन्दा लामो समय छापाखाना र प्रकाशनको काम गर्दै आएका जयराम तिमिल्सिनाले विगतका दुई वटा चुनाव यता चुनावी प्रचार सामाग्रीको छपाईको काम कम हुँदै गएको बताए । उनले भने, ‘२०७४ र ०७९ को चुनाव यता सामाग्री छाप्ने क्रम घट्दै गएको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले १० प्रतिशतपनि छापाखानाको काम हुँदैन । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता ७० प्रतिशत र डिजिटल प्रचारको कारणले २० प्रतिशत छपाईमा कमी आएको हो ।’

निर्वाचन आंचारसहिताले एक जुलुसमा १०/२० भन्दा बढी झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, साइज पनि सानो मात्रै प्रयोग गर्न भनेको छ । सडकको पोलहरुमा टाँस्ने लगायत विभिन्न ठाउँमा पोस्टर र ब्यानर टाँस्न पाइँदैन । झण्डाहरु टाँसेर झिलिमिली बनाउन पाइँदैन । त्यसैगरी, पार्टीको चिन्ह भएको टोपी र टिसर्ट लगाउन पाइँदैन । प्रचारशैली परिवर्तन हुँदा व्यापारमा कमी आएको छ ।

पर्चा, ब्यानर र झण्डाको छपाईमा कमी भएपनि प्रतिबद्धतापत्र, घोषणापत्र, वाचापत्र लगायत छापिएको तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छापिएको स्टक पर्चा, ब्यानर र झण्डाले यसपटकको प्रचार धान्न सक्छ । अहिले नयाँ छपाई भन्दा स्टक सामान नै बिक्री गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, अर्का छापाखाना व्यवसायी चुडामणि शर्मा पनि नेताहरुले झकिझकाउ प्रचार सामाग्री देखाएर भन्दा समान्य रुपमा प्रचार शैली अपनाउँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले सय जना जुलुमा निस्किए भने नब्बे जनाको हातमा झण्डा हुन्थ्यो । २-३ सयदेखि ८ सयसम्मको टिसर्ट बनाउँथे । त्यसमा एक हजार टिसर्ट बनायो भने पनि राम्रै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को सस्तोमा सस्तो झण्डा १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । अलिक राम्रो झण्डा ५० रुपैयाँ पर्छ ।’

‘मतदाताको घरघरमा एकएक झण्डा पुर्‍‍याउँदा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । चुनावको समयमा एकै व्यक्तिले ४-५ लाखभन्दा धेरै प्रचार सामाग्री बनाउँथे । तर, अहिले त्यो व्यापार १० हजारमा झरेको छ । उम्मेदवारको प्रचार सामाग्री डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण भएको छ । त्यस कारण छापाखानाहरुले पनि आफ्नो स्वरुप डिजिटल बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ शर्माले भने ।

यसका साथै वातावरण संरक्षणप्रति बढ्दो सचेतनाले पनि कागजको अत्यधिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको जानकारहरु बताउँछन् । चुनावपछि सडक र सार्वजनिक स्थानमा थुप्रिएका पर्चाले फोहोर बढाउने गुनासोसमेत आउने गरेको छ ।

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा पर्चा र पोस्टरको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द भने भएको छैन । इन्टरनेट पहुँच सीमित भएका ठाउँमा परम्परागत प्रचार शैली अझै प्रभावकारी मानिन्छ । यसरी प्रविधिको विकास, खर्च व्यवस्थापन र वातावरणीय चेतनासँगै चुनाव प्रचारमा पर्चा छपाइ क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।