बीलबिजकबिना अवैध सामग्री नबोक्न आग्रह
रसुवागढी नाका हुँदै आयात गरिने सामान अनिवार्य रूपमा भन्सार महसुल तिरेर मात्र निकासी गर्न नेपाल प्रहरीले व्यवसायी तथा सवारीसाधनका चालकलाई आग्रह गरेको छ ।
नियमानुसार ल्याउन छुट भएका सामग्री कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ओसारपसार गर्ने क्रम बढेपछि यस्तो आग्रह गरिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अशोक थापाका अनुसार केही व्यवसायीले खेताला प्रयोग गरी थोरै परिमाणका सामान पटकपटक मितेरी पुल पार गराएर टिमुरे पुर्याउने र त्यसपछि सार्वजनिक सवारीसाधनमार्फत त्रिशूली तथा काठमाडौँ लैजाने प्रवृत्ति बढेको पाइएपछि उक्त कार्य रोक्न प्रहरी सक्रिय बनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ‘ग्लोबल मनी विक’ चैत २ देखि ८ गतेसम्म मनाउने
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो
प्रमुख राजनीतिक दलको घोषणापत्र : ऊर्जा क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा
कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र : मध्यम वर्गलाई राहत, युवालाई ५० लाखसम्म ऋण
नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीले बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिज्ञापत्रमा युवा लक्षित केही राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।
कांग्रेसले युवालाई ५० लाखसम्म ऋण, १० लाखसम्म आयकर छुट, ‘स्टार्टअप’ र एसएमईएसमा जोड दिएको छ।
नेपालमा टिभीएस एनटर्क १२५ का प्रयोगकर्ता १ करोड ५० हजार बढी
बढ्दो वायु प्रदूषणप्रति स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणका लागि सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको प्रतिबद्धता
१२ वर्षदेखि गतिहीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र पूरा गरिछाड्ने रास्वपाको घोषणा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रास्वपाले ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभामा रास्वपाले वाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी नतिजामुखी समयवद्ध कार्ययोजना लागू गरिने जनाएको छ ।
वाचापत्रमा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अवरोध हटाउन विशेष कानुनी सहजता, र मुआब्जा वितरणमा डिजिटल ट्रयाकिङ सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
रास्वापले स्टार्टअपलाई विश्व बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ का अड्चन हटाउने
सुनको मुल्य ४ हजार ३ सय रुपैयाँले बढ्यो
मनाङ, ढोरपाटन र तीनजुरेमा स्कोडा कायलाकको सफल परीक्षण
एआई पूर्वाधारमा भारतको दुई खर्ब डलर रणनीतिक पहल
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई) को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला भारतले आफूलाई विश्वसनीय एआई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आगामी केही वर्षमा डाटा सेन्टर पूर्वाधारमा दुई खर्ब डलर लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यो पहलले भारतलाई केवल प्रविधि प्रयोगकर्ता मात्र नभई, एआई सेवा र पूर्वाधारको प्रमुख प्रदायक बनाउने दिशामा उन्मुख गरेको छ ।
भारतका इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले एसोसिएटेड प्रेससँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भारतलाई ‘खुला, किफायती र विकास–केन्द्रित समाधान’ खोज्ने ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूको भरोसायोग्य एआई साझेदारका रूपमा हेरिन थालेको बताए। नयाँदिल्लीमा यस साता आयोजित प्रमुख एआई इम्प्याक्ट समिटमा कम्तीमा २० विश्व नेताहरू तथा प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले पनि भारतको बढ्दो भूमिकालाई सङ्केत गरेको उनले उल्लेख गरे।
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो
दिक्तेल–रेग्मीटार सडक : घर्तीभीरको चट्टान फुटाउन सुरु
पुलाचौरमा पक्की सडक निर्माण सुरु
घरजग्गा कारोबारबाट माघ महिनामा पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन
गत माघ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुले पाँच अर्ब नौ लाख २४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । गत पुसमा पाँच अर्ब १७ करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन गरेकामा माघमा भने केही घटेको हो ।
देशभरका मालपोतको राजस्व सङ्कलनलगायतको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गाको कारोबार उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो
म्यान्मारलाई सहायता रकम हस्तान्तरण
मुग्लिन–मलेखु सडकमा कालोपत्र गरिँदै
गाजाका लागि पाँच अर्ब डलर सहयोग गर्ने ट्रम्पको प्रतिबद्धता
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दशौँ पटक संशोधनको तयारी, मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव माग
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादम्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया