सियोल – दक्षिण कोरियाको प्रविधि क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्समा तलबसम्बन्धी विवाद चर्किँदै गएको छ । व्यवस्थापन र श्रमिक युनियनबीच बुधबार भएको अन्तिम चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि हडतालको सम्भावना बढेको हो ।

करीब ७४ हजार कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनले माग पूरा नभए बिहीबारदेखि १८ दिनसम्म हडतालमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । श्रमिक पक्षले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिसम्बन्धी विश्वव्यापी मागका कारण कम्पनीको नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि कर्मचारीलाई त्यसअनुसारको सुविधा र क्षतिपूर्ति नदिएको आरोप लगाएको छ ।

युनियनका नेता चोई सुङ–होले वार्तापछि पत्रकारहरूसँग हडताल अब अपरिहार्य बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार व्यवस्थापनले सरकारी मध्यस्थताको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेको युनियनको आरोप छ ।

उता कम्पनी व्यवस्थापनले भने युनियनका माग अत्यधिक भएको जनाएको छ । विशेषगरी घाटामा रहेका एकाइहरूमा समेत उच्च बोनस र क्षतिपूर्ति माग गरिएको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो ।

यसबीच दक्षिण कोरियाली सरकार पनि सक्रिय बनेको छ । सम्भावित हडतालले सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा असर पार्दै देशको निर्यात–निर्भर अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सरकारले आपतकालीन अधिकार प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री किम मिन–सिओकले टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत हडतालका कारण करिब एक हजार खर्ब वन बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।

सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स विश्वकै अग्रणी स्मार्टफोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स तथा सेमिकन्डक्टर उत्पादकमध्ये एक हो । SK Hynix सँग मिलेर कम्पनीले विश्वको झन्डै दुई–तिहाइ मेमोरी चिप उत्पादन नियन्त्रण गर्दै आएको छ । एआई प्रविधिको विस्तारसँगै यी चिपहरूको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।

कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा सञ्चालन नाफा आठ गुणा बढेर ५७२ खर्ब वन पुगेको छ । यही नाफाको आधारमा कर्मचारीलाई बढी लाभांश र बोनस दिनुपर्ने माग युनियनले राखेको हो ।

युनियनले वार्षिक सञ्चालन नाफाको १५ प्रतिशत बोनसका रूपमा छुट्याउनुपर्ने तथा हाल लागू ५० प्रतिशत तलब सीमाको बोनस क्याप हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । तर कम्पनीले सेमिकन्डक्टर उद्योगको अस्थिर प्रकृतिका कारण यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको दाबी गरेको छ ।

यसैबीच सुवन जिल्ला अदालतले कम्पनीको अनुरोधमा आंशिक आदेश जारी गर्दै हडतालका क्रममा निश्चित कर्मचारी सङ्ख्या कार्यस्थलमा कायम राख्नुपर्ने जनाएको छ । अदालतले प्रमुख उत्पादन केन्द्र र कार्यालयहरू कब्जा गर्नसमेत रोक लगाएको छ ।