लन्डन- बेलायत सरकारले आगामी अक्टोबर १ देखि घरायसी विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले बढ्दो जीवनयापन खर्चबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिने प्रतिबद्धताअनुसार यो निर्णय गरिएको हो।

सरकारका अनुसार भ्याट हटाइएपछि एक सामान्य परिवारले वार्षिक करिब ४५ पाउन्ड बचत गर्नेछ।

सरकारले यो निर्णयका लागि डिजिटल आईडी कार्यक्रम रद्द गरेर बचत हुने रकम प्रयोग गरिने जनाएको छ।

आगामी तीन वर्षमा करिब १.८ अर्ब पाउन्ड खर्च हुने अनुमान गरिएको उक्त कार्यक्रम रद्द गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८५० मिलियन पाउन्ड बचत हुने सरकारको दाबी छ।

तर लेबर पार्टीका सांसद तथा पूर्व प्रमुख सचिव डारेन जोन्सले सरकारको यो कदमलाई वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नगरी गरिएको कर कटौती भन्दै आलोचना गरेका छन्।

यस्तै, विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले पनि डिजिटल आईडी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट वास्तविक नभएको दाबी गर्दै सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ।

नवनियुक्त व्यापारमन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले भने भ्याट कटौतीले सर्वसाधारणलाई केही राहत मिल्ने बताए।

उनका अनुसार यो व्यवस्था सन् २०२७ को मार्चसम्मका लागि सुनिश्चित गरिएको छ भने त्यसपछि निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय आगामी बजेटमार्फत हुनेछ।

सरकारले विद्युत् आपूर्तिकर्तालाई स्थिर दर (फिक्स्ड ट्यारिफ) भएका ग्राहकसहित सबै घरायसी उपभोक्तालाई भ्याट कटौतीको लाभ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

यो व्यवस्था इङ्ग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्समा लागू हुनेछ। उत्तरी आयरल्यान्डमा भने त्यहाँको फरक नियामक व्यवस्थाका कारण सोही बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने सरकारको भनाइ छ।

भ्याट कटौतीको लाभ घरायसी ऊर्जा भ्याट राहतका लागि योग्य साना व्यवसाय, भ्याटमा दर्ता नभएका व्यवसाय, परोपकारी संस्था तथा आवासीय हेरचाह गृहले पनि पाउनेछन्।

सरकारका अनुसार यस निर्णयले मुद्रास्फीति करिब ०.१ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, ऊर्जा नियामक अफजेमले जुलाईदेखि लागू गरेको नयाँ मूल्य सीमाका कारण बेलायतका लाखौं उपभोक्ताको ऊर्जा बिल १३ प्रतिशतले बढेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण विश्व बजारमा तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएकाले ऊर्जा मूल्यमा दबाब जाडोयामसम्म कायम रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो छ महिनामा बेलायत सरकारले गरेको यो दोस्रो राहत प्याकेज हो। यसअघि अप्रिलमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रेचल रिभ्सले केही ऊर्जा शुल्क हटाएर अन्य करको भार सामान्य कर प्रणालीमा सार्दै उपभोक्ताको बिल घटाउने निर्णय गरेकी थिइन्।

यसैबीच, एन्ड फ्युल पोभर्टी कोएलिसनले भ्याट हटाउने निर्णयको स्वागत गर्दै यसले घरपरिवारले सामना गरिरहेको ऊर्जा संकटको पूर्ण समाधान भने नहुने जनाएको छ। संगठनले कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारलाई लक्षित थप सहायता कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।